काठमाडौं महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय पठाउने मन्त्रीले राजीनामा दिए, गुरागाँईमाथि नैतिक प्रश्न

काठमाडौं– अडिओ प्रकरणले विवादमा आएपछि राजकुमार गुप्ताले संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनको राजीनामा स्वीकृत गर्दै भगवती न्यौपानेलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइसकेका छन्।

गुप्ताले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका हुन्। उनीमाथि थप छानबिनको विषय उठेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि फरक विषयमा अनुसन्धान जारी राखेको छ।

तर, तिनै गुप्ताले काठमाडौं महानगरपालिकामा पठाएका र महानगर प्रमुख (मेयर) बालेन शाहले नै प्रश्न उठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाँई भने पदमा बाहल रहनुमा प्रधानमन्त्री ओलीको निजी चाहना रहेको भन्ने पनि टिप्पणी गरिएको छ। 

‘सामान्यतया प्रश्न उठेपछि जबरजस्ती बस्न हुन्न। लामो समयसम्म हाजिर नगरेका गुरागाँईले तिनै विवादीत मन्त्री जसले राजीनामा दिएका थिए, उनको आडमा महानगर छिर्ने प्रयत्न गरे’, स्रोतले भन्यो,‘अब मन्त्रीले नै राजीनामा दिएपछि उनले पनि पदमा बस्नु उचित हुँदैन। आफूले सरुवा माग्नु जायज हुन्छ वा मन्त्रालय फर्किएको बेस हुन्छ।’

त्यसो त गुप्ताको एकपछि अर्को घुस काण्डका घटना सार्वजनिक हुन थालेपछि गुरागाँईमाथि पनि शंका गर्ने सुविधा मिलेको थियो। 

मेयर बालने शाहले उनको ठाउँमा अर्कालाई पठाउनका लागि सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्तालाई आग्रह गर्दा अडान कसिएको थियो। 

यति मात्र होइन गुरागाँई भ्रष्ट भएको र उनको स्थानमा अर्का सह–सचिवको माग पटक–पटक गर्दा पनि मन्त्री गुप्ताले सुन्नु त परै जाओस् नहटाउने चुनौती पनि दिएका थिए।

मेयर शाहले नचाहँदा नचाहँदै उनी उधुम मच्चाएर महानगरपालिकाको कार्यालय कमलादी छिरेका थिए भने नगर प्रहरी बल प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधी हटाउने निधोमा पुगेका थिए। 

गुरागाँई यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हुँदा पनि विवादमा तानिएका हुन् भने काठमाडौंको पुरानो बसपार्कमा बन्दै गरेको टावर प्रकरणमा पनि तानिएका व्यक्ति हुन्। 

अख्तियारको छानबिन र मानव अधिकारको कालोसूचीमा रहेका गुरागाईं १०३ दिनपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतमा काठमाडौं महानगरपालिका फर्काइएका थिए। 

पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन काठमाडौं भ्यू टावरको नक्सापास अनियमिततामा मुछिएपछि उनी बिदामा बसेका थिए। गत पुस ७ गतेदेखि महानगरमा हाजिर गर्न नपाएपछि गुरागाईं बिदामा बसेका थिए। 

गुरागाईं सिरहाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको कालोसूचीमा राखेका व्यक्ति हुन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरूको नामावलीमा गुरागाईंको पनि नाम थियो। 

मेयर बालेनले सम्झौतामा उल्लेख भएको भवनको कूल क्षेत्रफलभन्दा फरक हुनेगरी नक्सा पास कार्य भएको भन्दै गुरागाईंविरूद्ध आवश्यक अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विवरण पठाइदिएका थिए। 

‘मेयर बालेनलाई गलाउनका लागि, गिरीबन्धुको विषय पनि उठान गरेका कारण प्रधानमन्त्रीको तहबाट नै गुरागाँईलाई जबरजस्ती राखिएको हुनुपर्छ’, स्रोतले भन्यो। 

गुरागाँईमाथि त मेयर बालेन शाहले नै प्रश्न उठाएका मात्र होइनन्, भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको समेत बताएका छन्। यो सन्देश बालुवाटारले पनि सुनेको छ। च्यासल र बुढानिलकण्ठमा त बालेनको संवाद नै भएको थियो। 

गुप्ताले राजीनामा दिँदा उनको थमौती कायम राख्ने गुरागाँईले नैतिकताका आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा बस्न सुहाउँछ, सुहाउँदैन? यो गम्भिर अनि नैतिक प्रश्न उठेको छ, अब।

यता, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले काठमाडौं भ्यू टावर बनाउन नहुने र त्यसको निर्माणमा भएको आशंकालाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने त मेयर बालेनसँग नै भनेका थिए। यति हुँदासम्म गुरागाँई छटपटी गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर बस्न मिल्ला?, यो अर्को प्रश्न पनि उठेको छ।