संसदीय समितिले विधेयकमाथि छलफल गर्न पारिश्रमिक दिएर विज्ञ नियुक्ति गर्दै

काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले विधेयकहरूमाथिको छलफलका लागि आवश्यक सुझाव लिन विज्ञ नियुक्ति गर्ने भएको छ ।

शनिबार सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठकले विधेयकहरूमाथिको छलफलका लागि आवश्यक सुझाव लिन विज्ञ नियुक्ति गर्ने भएको हो ।

समितिमा आउन लागेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन, २०६४ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को संशोधन विधेयकमाथि वृहत् छलफल गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा आवश्यक सुझाव लिन विज्ञ नियुक्ति गर्न उपयुक्त हुने समिति सभापति किरणकुमार साहले जानकारी दिए ।

‘भोलिको दिनमा हाम्रो समितिमा आउन लागेको दुई वटा विधेयक मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन, २०६४ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को संशोधन विधेयकमाथि वृहत् छलफल गर्नुपर्ने भएकाले र विज्ञहरूको आवश्यकता भएको कारणले विज्ञहरू नियुक्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेका छौँ,’ उनले भने, ‘पारिश्रमिक बिना कसैले एक दिन, दुई दिन सहयोग गर्न सक्छ । तर हामीसँग पर्याप्त विज्ञ नियुक्ति गर्न बजेट भएकै अवस्थामा किन आर्थिक हिसाबले नै नियुक्ति नगर्ने रु दीर्घकालीन हिसाबले नै छलफल गरेर विज्ञको नियुक्ति गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

त्यसका लागि समितिमा काशिराज दाहाल र माधव पौडेलेको नाम प्रस्ताव समेत गरिएको छ । तर समितिका सांसदहरुले नै मानव बेचबिखन नियन्त्रण र रोकथामको बारेमा दुवै विज्ञहरू ज्ञाता नभएको भन्दै अन्य विज्ञहरू नियुक्ति गर्नु उचित हुने धारणा राखे । सभापति साहले सांसदहरूसँग विज्ञहरूको नाम भए दिन आग्रह गरेका छन् ।

‘काशिराज दाहाल र माधव पौडेलेको नाम आयो । समितिलाई आवश्यक पर्ने विज्ञहरू भए अरु पात्रको पनि नाम लिन सक्नुहुन्छ,’सांसद साहले भने ।

समितिले पारिश्रमिक दिएर नै समितिको लागि विज्ञ नियुक्ति गर्दा कानून झनै राम्रो निर्माण गर्न सकिने सांसदहरूको धारणा छ ।