संसदमा माओवादीको प्रश्न- दुई बुँदे सहमति कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ?

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादीले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्नका लागि अविलम्ब छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ।

प्रतिनिधिसभामा भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर निरन्तर अवरोधका बीच चलाउनु सही नभएको बताउँदै माओवादीले सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच जेठ ३० मा भएको दुई बुँदे सहमति कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको आज (आइतबार) को बैठकमा माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भिजिट भिसामा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

‘भिजिट भिसाबारे संसदमा आवाज उठिरहेको छ । वेलमा माननीयहरू उठिरहनु भएको छ । सरकारसँग हामीले दुई बुँदे पनि गर्‍यौं तर समस्या अहिलेसम्म पनि समाधान भएको छैन,’ पाण्डेले भने, ‘म सरकारलाई अविलम्ब यो राष्ट्रिय समस्या हो, आम जनताको समस्या हो, यो सुशासनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हो । यो भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नका लागि चालिएको विषयवस्तु भएको हुनाले अविलम्ब छानबिन समिति, जुन सरकारले एक महिनाभित्र हामी गर्छौं भनेर गृहमन्त्रीले रोष्ट्रबाट बोल्नु भएको छ। त्यो गठनमा ढिलो नगर्नका लागि आग्रह गर्दछु।’ त्यस्तै, पाण्डेले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेट असन्तुलित र पक्षपातपूर्ण मात्र नभएर रणनीतिक रुपमा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित विषयलाई नसमेटेको बताए । बालबालिका राष्ट्रका कर्णधार भएको उल्लेख गर्दै बजेटमा उनीहरूको शिक्षा, संस्कार र सीपमा केन्द्रित कार्यक्रमको अभाव रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेट असन्तुलित छ, पक्षपातपूर्ण छ । यसले रणनीतिक रुपमा हाम्रो बालबालिकालाई र ज्येष्ठ नागरिकलाई समेट्नुपर्ने विषयवस्तुलाई गम्भीर ढंगले यो विनियोजनले समेटेको छैन,’ पाण्डेले भने, ‘हाम्रा बालबालिकालाई कसरी शिक्षा दिन्छौँ ? कुन संस्कार र सीप सिकाउँछौँ ? त्यसका आधारमा नै हाम्रो भावि देश अगाडि बढ्ने हो। त्यसैले बालबालिका र सदियौँदेखि पछि पारिएका महिलाहरुसँग सम्बन्धित छ । हाम्रा केही सामन्ति संस्कारले महिलालाई पछाडि पारेका छन्। यससँग सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजन सन्तुलित पनि छैन।’ पाण्डेले महिला र बालबालिकाका क्षेत्रमा रणनीतिक उद्देश्यहरु पूरा गरेर केही पनि कार्यक्रम नल्याएको बताए। उनले अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटबारे सदनमै बसेर ढाँटेको समेत आरोप लगाए।