नेभिगेशन
राजनीति

देउवालाई शाही आयोग, नेपाललाई अख्तियारः प्रधानमन्त्री बनिसकेकामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बनिसकेका माथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको दुर्लभ मध्यको अर्को घटनाको पात्र बनेका छन् पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई विहीबार पतञ्जली योगपिठको जग्गा प्रकरणमा नीतिगत तहमा भ्रष्टाचार गरेको भनी विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

यो अख्तियारका हकमा भने पहिलो दुर्लभ अभियोगपत्र दायर हो भने भ्रष्टाचार प्रकरणकै हकमा भने दोस्रो हो। यसअघि तत्कालिन सत्ता ज्ञानेन्द्र शाहको हातमा रहेका बेला प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गरिएका कांग्रेसका हालका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पक्राउ गरिएको थियो।

मुद्दा दर्ता भएसँगै नेपालको सांसद पद निलम्बित भएको छ।

नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको हो।

प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेका बेला मन्त्रिपरिषदबाट गलत निर्णय गराएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अभियोगपत्र दर्ता गराइएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलीको जग्गा गैरकानुनी रुपमा बिक्री गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपसहित नेपालविरुद्ध अभियोग पत्र दर्ता गराएको हो। 

हदबन्दी छुटमा पतञ्जली आयुर्वेदले काभ्रेपलाञ्चोकमा किनेको सयौं रोपनी जग्गा अपचलन गरेर गैरकानुनी रुपमा बिक्री गर्न नेपालकै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर अनुमति दिएको खुलासा भएपछि उनीविरुद्ध अनुसन्धान सुरु भएको थियो। 

२०६४ मा नेपालमा दर्ता भएको पतञ्जली आयुर्वेदले २०६६ मा काभ्रेमा ५९० रोपनीभन्दा बढी जग्गा हदबन्दी छुटमा किनेको थियो। 

यो जग्गा किन्न माधव नेपालकै मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलीलाई हदबन्दीमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो।

हदबन्दी छुटमा किनिएको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि हदबन्दी छुट पाएको हो त्यही प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ। अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न वा बिक्री गर्न कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको छ।

यो घटनाबारे प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा प्रतिशोध लिने काम भएको बताएका छन्। 

पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेको जनाएका उनले तामेलीमा राखिएको मुद्दा ओलीको निर्देशनमा नै दर्ता गराइएको बताइन्छ।
यसअघि यसरी प्रतिशोध लिने काम ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको पनि चर्चा थियो। 

ज्ञानेन्द्रले २०६१ साल माघ १९ मा सत्ता आफ्नै हातमा लिँदै देउवालाई हटाएका थिए। 

त्यसपछि देउवालाई राजाले गठन गरेको शाही आयोगले भ्रष्टाचार अभियोग लगाएको थियो। त्यसबेला शाही आयोगका अध्यक्ष भक्तबहादुर कोइराला रहेका थिए।

उक्त आयोगलाई अवैधानिक भन्दै बयान दिन अस्वीकार गरेका देउवालाई शाही सरकारले भ्रष्टाचारको अभियोगमा पक्राउ समेत गरेको थियो।
तर पछि सर्वोच्च अदालतले उक्त आयोगलाई नै खारेज गरिदिएपछि उनी छुटेका थिए।
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप राजनीति