विश्व पौडेलको पुग्दैन योग्यता

काठमाडौं– सरकारले राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेका विश्व पौडेलको योग्यता नपुग्ने देखिएको छ।

मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको आकस्मिक बैठकले उनलाई १८औं गभर्नर नियुक्त गरेको थियो।

कतिपय राजनीतिक दलका सांसद र नेताले पौडेलले चितवन–१ मा गत निर्वाचनमा पराजित भएका कारण गभर्नर बन्न नमिल्ने बताउँदै आएका थिए। तर, चुनावै हारेका कारणले मात्र उनको योग्यताको मापन हुँदैन। 

उनी नैतिक कारणले गभर्नरका निम्ति अयोग्य हुन्। किनभने राजनीतिक दलको सदस्य गभर्नर हुन नपाउने कानूनी व्यवस्था छ। उनी नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध छन्।

कुनै पनि नियुक्तिमा कम्तिमा ३ वटा योग्यता हेरिन्छ। औपचारिक शैक्षिक योग्यता, नैतिक योग्यता र कानूनी योग्यता। औपचारिक शिक्षाबाहेक नैतिक र कानुनी योग्यतामा पौडेल चुकेका छन्।

गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी ऐनको दफा २० मा नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक पदमा नियुक्त हुनका लागि छुट्टै योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ। सो दफामा कुन–कुन पदमा काम गरिसकेको व्यक्ति गभर्नर तथा राष्ट्रबैंकको सञ्चालक पदमा योग्य हुने भन्ने स्पष्ट परिभाषा गरेको छ।

सो दफाको उपदफा एकमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुनका लागि नेपालको नागरिक भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ। पौडेलमा नैतिकताको खडेरी देखियो।

त्यसका अतिरिक्त आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति गभर्नर लगायत राष्ट्रबैंकको सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ।

यो दफाको कार्यअनुभवलाई राष्ट्रबैंक ऐनले नै परिभाषित गरिदिएको छ। सो परिभाषामा ‘कार्य अनुभव’ भन्नाले नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पद वा मर्यादाक्रमको हिसाबले सो पदभन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको कार्य अनुभव सम्झनु पर्छ, भनिएको छ।

यसको अर्थ नेपाल सरकारको सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक वा त्यसभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुनसक्छ।

हुन त डा. युवराज खतिवडा गभर्नर बन्नुअघि योजना आयोगको सदस्य र उपाध्यक्ष भइसकेका थिए। तर, उनी कार्यकारी निर्देशक हुँदै गभर्नर पदमा एक नम्बरमै सिफारिस भएका व्यक्ति हुन्। तर पौडेल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पनि रहेका थिएनन्।

खासचाहिँ योग्यताअनुसार दलको सदस्य गभर्नर बन्न नमिल्ने भए पनि सत्ता समीकरण जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गराएका हुन्। यसले आगामी दिनमा पनि गभर्नर नियुक्तिमा दलीयकरण हावी हुने नजीर स्थापित गरेको आर्थिक विश्लेषकहरुले दाबी गरेका छन्।