कर्मचारी संगठनका नेताहरू आफ्ना माग पूरा नगरे आगो बाल्ने धम्की दिन्छन् : मन्त्री गुप्ता

काठमाडौं- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिबाट अघि बढेको संघीय निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयकलाई आत्मसात गर्न आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘आगामी बजेट र कर्मचारीका अपेक्षा’ विषयक कार्यक्रममा मन्त्री गुप्ताले लामो समयपछि अथक मेहनतका साथ अघि बढाइएको विधेयकमा केही कमी कमजोरी भए पनि स्वीकार गर्दै अघि बढ्न निजामती प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।

मन्त्री गुप्ताले भने, ‘ऐनलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा देखिएका समस्यालाई आवश्यकताअनुरुप संशोधन र परिमार्जन गर्दै लगिनेछ । यसले लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको निजामती क्षेत्रलाई सही मार्गमा अघि बढाउन योगदान पुर्‍याउनेछ ।’ निजामति कर्मचारी संगठनका नेताहरुसँगको छलफलमा उनीहरुले आफ्ना सम्पूर्ण माग समेटेर पास नगरे आगो बाल्ने, विरोधका कार्यक्रम ल्याउने धम्की दिएको मन्त्री गुप्ताको भनाइ छ । निजामति कर्मचारीका सबै मागहरु पूरा नभए पनि विधेयकले गर्दा निजामति क्षेत्र ठिक ठाउँमा आयो भन्ने रुपमा लिन आग्रह गरे ।

मन्त्री गुप्ताले भने, ‘हिजो ख्यालठट्टामै केही कर्मचारी संगठनका नेताहरूसँग मेरो चेम्बरमा कुरा भइरहेको थियो । आगो बल्छ, हामी विरोधका कार्यक्रम ल्याउँछौँ । म तपाईंहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, ‘तपाईंहरूले सोचेको हरेक चिज यो निजामति ऐनमा पक्कै आएको छैन होला । त्यो मैले पनि महसुस गरेको छु । तर राज्य व्यवस्था समितिमा मन्त्रालयको तर्फबाट हामी नेतृत्व गरिरहँदा हाम्रो पनि त्यहाँ बहुमत छैन । विभिन्न दलका सांसद ज्युहरु हुनुहुन्छ ।’ मन्त्री गुप्ताले संविधान निर्माणताका पनि सबै राजनीतिक दलका सबै मागहरू पूरा नभएको स्मरण गराए । उनले कमजोरी सुधार गर्दै जाने सम्झौताअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

संगठनका अध्यक्ष भवानी न्यौपाने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रेवन्त गौतम र महासचिव रामचन्द्र गौतमले मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा निजामती प्रशासन र संगठनको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताए । आफ्नो माग मुद्दा उठाउने र कार्यान्वयन गराउन दबाब सिर्जना गर्ने सिलसिलामा लोकतन्त्रलाई खतरा नपुगोस् भन्नेमा संगठन सजग र सचेत रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले बजार मूल्यका आधारमा थोरै सेवा सुविधा भए पनि राज्यकातर्फबाट नागरिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सरल र सहज रुपमा उपलब्ध सबै कर्मचारीलाई आग्रह गरे । उनीहरुले निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीको आधारभूत तलबमान रु ४० हजारबाट सुरु गर्नुपर्नेलगायत माग प्रस्तुत गरे ।