सुनुवाइमा जानकारी नदिएको भन्दै रवि पक्षका वकिलद्वारा इजलासमै विरोध

पोखरा– सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने पक्षका वकिलहरूले अदालतमा आफ्ना क्लाइन्टको सहमति वा जानकारीबिना पेशी तोकिएको भन्दै इजलासमै विरोध जनाएका छन् ।

शुक्रबार उच्च अदालत पोखरामा भएको सुनुवाइमा लामिछानेका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमण श्रेष्ठ र सुशीलकुमार पन्तले आफूहरूलाई जानकारी नदिई पेशी सारिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

सबै प्रतिवादीका वकिलकै सहमतिमा बिहीबारका लागि पेसी तोकिएको हो । उनीहरूले पेशी सार्ने कागजमा रवि पक्षका कानुन व्यवसायीले नै हस्ताक्षर गरेको उच्च अदालतका एक कर्मचारीले बताए । त्यसबारे जानकारी नभएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले इजलासमै विवाद उठाएका हुन् ।

अदालतका अनुसार रवि लामिछाने पक्षले वैशाख ११ गते तोकिएको पेशी सार्न निवेदन दिएपछि वैशाख २५ गतेका लागि नयाँ मिति तय गरिएको थियो । त्यसपछि पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीका कानुन व्यवसायीले पनि पेशी सार्न माग गरेपछि अन्ततः बिहीबार सुनुवाइ हुने तय गरिएको थियो । 

उच्च अदालत पोखराका सूचना अधिकारी उपरजिस्ट्रार नीलप्रसाद पनेरुले विशेष परिस्थिति परे बढीमा दुई पटक मात्रै पेशी सार्न मिल्ने व्यवस्था रहेको बताए । तर लामिछानेसमेतको मुद्दामा भने हालसम्म चार पटक पेशी सारिएको छ।

पहिलो पटक चैत २१ गते तोकिएको पेशी सरकारी वकिलको मागमा स्थगित भएको थियो । दोस्रो पटक वैशाख ४ गते नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनलका सञ्चालक रामप्रसाद खनाल तर्फबाट स्थगित गरियो । तेस्रो पटक लामिछाने पक्षले वैशाख ११ को पेसी सार्न निवेदन दिए भने चौथो पटक जोशी पक्षले पेशी सार्न माग गरेपछि बिहीबारका लागि अन्तिम मिति तय गरिएको हो ।

सूचना अधिकारी पनेरुका अनुसार, कुनै व्यक्ति एक अदालतको आदेशमा कारागार चलान भएमा, त्यसबारे मुद्दा चलिरहेको अदालतमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । रवि लामिछाने चैत २२ गते उच्च अदालत बुटवलको आदेशले कारागार चलान भएका थिए । तर उक्त जानकारी समयमै पोखरा अदालतमा नपुगेका कारण अदालतले बुटवल कारागारमा पत्राचार गर्न सकेन ।

उक्त मुद्दाको सुनुवाइ उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलन राईको संयुक्त इजलासमा भइरहेको छ । सरकारी वकिल र सहकारी पीडित पक्षका वकिलहरूले रवि लामिछानेसहित ७ जना प्रतिवादीलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा थुनामा पठाउन माग गरेका छन् ।

तर प्रतिवादीका वकिलहरूले उनीहरूलाई साधारण तारेखमा छोड्नुपर्ने माग गर्दै बहस गरेका छन् । यसअघि कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले पुस २५ गते रवि लामिछाने, पूर्व डिआइजी जोशी, खनाल, लिला पछाई, मिना गुरुङ, कृष्णबहादुर गुरुङ र आरती गुरुङलगायतलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

रिहा गर्दा लामिछानेलाई ६५ लाख, जोशीलाई ८८ लाख, खनाललाई १५ लाख, पछाईलाई ३७ लाख, आरती र मिनालाई ५/५ लाख, र कृष्णलाई १ लाख धरौटी तोकिएको थियो ।

सरकारी वकिलले जिल्ला अदालतको धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशमा आपत्ति जनाउँदै उच्च अदालत गएको हो । सरकारी वकिलको भनाइमा अदालतले माग गरिएको बिगोभन्दा निकै कम धरौटीमा प्रतिवादीलाई रिहा गरेको छ । त्यसपछि प्रतिवादीहरू पनि धरौटी बढी मागिएको भन्दै साधारण तारेखमा छुट मागेर उच्च अदालत पुगेका थिए ।

यो मुद्दामा हालसम्म सहकारीका कोषाध्यक्ष एवं ग्यालेक्सी टेलिभिजनका म्यानेजर कुमार रम्तेल, पूर्व उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी मगर, संचालक प्रमोद भट्टराई लगायत व्यक्तिहरू पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् । तर, मुख्य योजनाकार मानिएका पूर्व अध्यक्ष तथा ग्यालेक्सी टेलिभिजनका अध्यक्ष जिबी राई, उनका दाजु भूपेन्द्र राई, थानबहादुर बुढा र धीरजकुमार दास भने फरार छन् ।