डा. विश्व पौडेलविरुद्धको रिट दरपीठ बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन

काठमाडौँ -  गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दावी सहित पेश गरिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतबाट दरपीठ गरिएविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै छुट्टै निवेदन पेश भएको छ ।

रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलको दरपीठ गर्ने बेरितको आदेश बदर गरी रिट दर्ता गर्न माग सहित अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले छुट्टै निवेदन पेश गरेका हुन । उक्त निवेदन इजलासमा पेश भई बहस पश्चात् रजिष्ट्रारको आदेश न्यायाधीशबाट बदर भएमा रिट निवेदन दर्ता हुन सक्ने कानुनी व्यवस्थाको सहारामा अधिवक्ताद्धयले दरपीठ विरुद्धको निवेदन पेश गरेका हुन । 

सार्वजनिक सरोकार देखाउन नसकेको र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएकै आधारमा निवेदन पेश गरेको देखिएकोले दरपीठ गरेको सर्वाेच्चका रजिष्ट्रार पोखरेलले उक्त निवेदन दरपीठ गरेका हुन । यद्यपी रजिष्ट्रारलाई ढांचामात्रै हेर्न अधिकार भएकोले दरपीठ गर्न नपाउने भन्दै अधिवक्ताद्धयले रिट दर्ताको माग गरेका छन् ।

निवेदनमा प्रष्ट कानुन विपरितको कार्य रोक्न माग गरिएकोले रिट दरपीठ हुन नसक्ने सो मुद्दामा बहस गरिरहेका अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलको दावी छ । ‘रजिष्ट्रारले ढांचा र प्राविधिक कुरा मात्रै हेर्ने हो इन्साफको विषयमा बोल्न नपाइने सयौं निजर छन् जसका आधारमा उक्त विषय इजलासमा पुग्नुपर्ने प्रावधान छ,’ लुईंटेलको तर्क छ ।

पौडेल कुनै राजनीतिक दलको व्यक्ति रहेको र उनी आफैं सिफारिस समितिको सदस्य समेत रहेकै अवस्थामा पहिल्यै म्याच फिक्सिङको शैलीमा नियुक्ति गर्ने परिपाटीले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१, ३२ र सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ को स्पष्ट बर्खिलाफ रहेको पनि अधिवक्ता लुईटेलको दावी छ ।

अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले  यसअघि मापदण्डको विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमा वैशाख १७ गते अन्तरिम आदेश जारी भई मापदण्डको कार्यान्वयन रोकिएको छ । गभर्नरको नियुक्ति मापदण्ड सर्वाेच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले बैशाख २ गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएर रोकिदिएको थियो ।

कार्यकारी निर्देशक डा। गुणकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि नेपाली कांग्रेसले आफ्नै पूर्व सांसदको उम्मेदवारलाई गभर्नरमा सिफारिस गरेपछि उनको नाम समेत विवादमा छ ।

निवेदकद्धयले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ ले एक महिनाअघिदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र दफा ३२ ले नीजि स्वार्थ हुननहुने व्यवस्था गरको छ भने शुसासन संचालन व्यवस्थापन तथा संचालन ऐन २०६४ को दफा १६ ले निर्णयमा पारदर्शीता हुनुपर्ने, दफा १७ ले निर्णय गर्दा आधार र कारण खोल्नुपर्ने र दफा १८ ले स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने, राजनीतिक दलको सदस्य गभर्नरमा नियुक्ति हुन नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१(क) को विपरितका डा। विश्व पौडेललाई अघि सारेको पनि निवेदनमा दावी गरिएको छ । 

डा पौडेल आफैं गभर्नर छनौट समितिको सदस्य रही आफैं गभर्नर हुने दाउमा रहेका नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य तथा निर्वाचनमा पराजित प्रतिनिधि सभाको सदस्यको उम्मेदवारलाई अघि सारेबाट समेत स्पष्ट कानुन व्यवस्थाको विपरित सिफारिस समितिकै पदाधिकारीले राजीनामा गरी आफैं सोमा छनौट हुने परिपाटीले सुशासनको धज्जी उडाएकोले निवेदनमा उल्लेख  छ। 

निवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ ले एक महिनाअघिदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, दफा २१९क० राजनीतिक दलको सदस्य हुननहुने र दफा ३२ ले नीजि स्वार्थ हुननहुने व्यवस्था गरको छ भने शुसासन संचालन व्यवस्थापन तथा संचालन ऐन २०६४ को दफा १६ ले निर्णयमा पारदर्शीता हुनुपर्ने, दफा १७ ले निर्णय गर्दा आधार र कारण खोल्नुपर्ने र दफा १८ ले स्वर्था बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने स्पष्ट कानुन व्यवस्थाको उल्लंघन भएकोले संवधानको धार १३३(१)र(२) बमोजिम प्रतिषेधको आदेशले पौडेललाई रोक्न माग गरेका छन् ।  

राजनीतिक दलको सदस्य हुननहुने लगायतका ऐनले अनिवार्य रुपमा नगर्नु भनेका कुनैपनि कार्य नगर्नु नगराउनु तथा त्यसरी ऐन विपरितको व्यक्तिहरुको नाम मन्त्रीपरिषद्मा सिफारिस भई आएमा समेत  नियुक्ति नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी मन्त्रीपरिषद्का नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरीपाउन समेत निवेदकले माग गरेका छन् ।