सरकारले बजेटमा व्यवस्था नगरे धुर्मुस–सुन्तलीलाई ऋणले थिच्ने, भरतपुर महानगर पन्छियो (पत्रसहित)

काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका क्रममा लागेको ऋण तिर्न रकम बिनियोजन नगरे धुर्मुस सुन्तली अर्थात् सिताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरेलाई समस्या पर्ने भएको छ। 

उनीहरुले निर्माणको जिम्मा लिएर अलपत्र पारेको धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेश ऋणमा थिचिनेछ। यसअघि निर्माणको जिम्मा लिएको भरतपुर महानगरपालिका पन्छिएको छ। खासगरी अलपत्र परेको र ऋणमा परेपछि महानगर प्रमुख रेणु दाहालले पूरा गर्ने बचन दिएकी थिइन्। 

तर कम्पनीहरुले महानगरपालिकामा लिगल नोटिस पठाएपछि भने पन्छिनुको विकल्प देखेन। यद्यपि केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धुर्मुस सुन्तलीले थालेको काममा सहयोग गर्ने संकेत गरेका थिए।

कम्पनीहरूले लिगल नोटिस पठाएपछि महानगरपालिकाले तिर्न बाँकी ऋण सरकारबाट अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउन संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरी पत्र पठाएको छ।

महानगरले २०८१ चैत २८ गते नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट मन्त्रालयमार्फत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सिफारिस गर्ने निर्णय गरे पनि सो ऋण जिम्मेवारी लिनबाट महानगर पन्छिएको छ। 

नगर कार्यपालिका बैठकले महानगरको नाममा नभई सोझै फाउन्डेसनलाई बाँकी दायित्व फरफारक गर्नेगरी अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

साविकको निर्माण कार्य गर्दा सिर्जना भएको तिर्न बाँकी दायित्व १८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन उक्त फाउन्डेसनले पटक–पटक निवेदन पेस गरेको छ। 

सामग्री आपूर्तिकर्ताहरू पनि आफ्नो रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइदिनुहुन भनी पटक–पटक महानगपालिकामा धाएपछि पत्र लेखेर नै पन्छिएको हो। 

उसले वैशाख ४ गते पत्र लेखी संघीय सरकारको मन्त्रालयमा पठाएको थियो। 

‘विगतमा २ पटक नेपाल सरकारबाट १२ करोड रकम निकासा भएकोमा विभिन्न प्राविधिक कारणले सो रकम फाउन्डेसनलाई उपलब्ध गराउन सकिएन’, महानगरको निर्णयमा छ,‘रङ्गशाला निर्माण गरी महानगरपालिकामार्फत राज्यलाई हस्तान्तरण गरेको अवस्था रहेकोले रङ्गशाला निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बद्ध श्रमिक तथा कामदार खर्च, प्रत्यक्ष निर्माण सामग्री खरिद खर्च पेश भएका बिलहरू समेतको आधारमा कारोबारको यथार्थता एकिन गरी सिधै धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई विगतमा निर्मित संरचनाको तिर्न बाँकी दायित्व फरफारक गर्न नेपाल सरकारबाट अनुदान उपलब्ध गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत् नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।’

अति महत्वकांक्षी योजनासहित धुर्मुस सुन्तलीले प्रस्ताव अघि सारेपछि महानगरपालिकासँग सम्झौता भएको थियो। तर, ऋण भार बढेपछि भने फाउन्डेशनले हात झिक्ने तयारी गरेको थियो। 

अहिले फाउन्डेशनले खर्च नभएका कारण निर्माण कार्यलाई थाँती राखेको अवस्था छ।

महानगरपालिकाको पत्र