डिजिटल मिडियालाई प्रेस काउन्सिलले कारबाही गर्न पाउने

काठमाडौ - उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही गर्ने प्रेस काउन्सिलको कारबाहीलाई सदर गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्र अवस्थी र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले अनलाइन न्युजपोर्टल र युट्युबसहितका सामाजिक सञ्जालमार्फत् चल्ने मिडिया काउन्सिलले गर्ने अनुगमनको क्षेत्राधिकारमा पर्ने व्याख्यासहित उक्त फैसला सुनाएको छ । 

प्रेस काउन्सिलको २०८१ मंसिर २७ गते विभिन्न डिजिटल मिडियालाई कालोसूचीमा राख्ने कारबाहीविरुद्ध परेको रिटमा भएको सुनुवाईपश्चात उक्त फैसला भएको हो ।

दियो पोष्ट मिडियाले काउन्सिलको अधिकारलाई चुनौती दिँदै अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सो रिट सुनुवाईपश्चात् खारेज भएको छ ।

काउन्सिलले डिजिटल मिडिया अनुगमन र कारबाहीका लागि एक वर्षअघि नै कार्यविधि बनाई नियमन गरिरहेको छ । काउन्सिलले युट्युब,फेसबुक पेजमार्फत् चलेका मिडियालाई अनुगमन गर्ने गरी दक्षिण एशियामै नौलो थालनी गरेको काउन्सिलको दावी छ ।

काउन्सिलको तर्फबाट अनन्तराज लुईटेल र झविन्द्र भुषाल,लीलाधर उपाध्याय,विकास भट्टराई,कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल,प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले बहस गर्दै नियमनको बाटो खुल्ला हुनुपर्ने बहस गरेका थिए । यसअघि काउन्सिलले कालोसूचीमा राखेका "नेपाल आज"सहितका अनलाइनको हकमा समेत उच्च अदालतले काउन्सिलको निर्णयलाई सदर गरेको थियो । 

दियोपोस्टका तर्फबाट प्रमाणका आधारमा काउन्सिलकै कतिपय क्रियाकलापविरुध्द समेत सन्चारमाध्यमले लेख्न पाउनुपर्ने जिकिर वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहित स्वागत नेपाल,श्याम,पवित्रालगायतले गरेका थिए । उच्चको आदेशविरुध्द  सर्वोच्चमा पुनरावेदन लिएर जाने अधिवक्ता स्वागत नेपालले बताए ।