नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अडानका कारण तत्कालिन प्रहरी नायव उपरिक्षक (डीआईजी) जयबहादुर चन्द नवराज सिलवाललाई माइनस गरी केही घन्टाका लागि प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) नियुक्त भए। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री भए पनि गठबन्धन दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबका सामु निरिह भए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने सिलवाललाई नै आईजी बनाउने मनसायमा रहेको उनका परिवारका सदस्यले त्यतिबेला बताएका थिए। प्रहरीभित्र छिर्के हानेर संगठन प्रमुख बन्ने खेलको यो ठूलो विषय त्यहिबेला छताछुल्ल भयो।
यो विषयमा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। त्यहाँ पनि प्रलय आउनेगरी यो प्रकरण निरन्तर केही समय चल्यो। सिलवाललाई नियुक्त नगरेको विषयमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले चासो लिएर चन्दको नियुक्ति बदर गर्ने आदेश दिइन्।
यो रस्साकस्सी यतिसम्म चल्यो कि अन्तिम अवस्थामा आएर प्रकाश अर्यालय आईजीमा नियुक्त भए। उनलाई नियुक्त गर्नमा पर्दापछाडि थिए पूर्वआईजी उपेन्द्रकान्त अर्याल र उपेन्द्र महतो।
यो खेल निरन्तर चलिरह्यो। सर्वेन्द्र खनाल निर्विवाद आईजी बने पनि उनलाई पछार्नका लागि एआईजी पुस्कर कार्की लागि नै रहेका थिए। तर सर्वेन्द्र खनालले त्यो अवसर नै दिएनन्, कार्कीका अनेक प्रयत्न असफल साबित भए।
यसपछि पनि कम प्रयत्न र प्रयास नभएका होइनन्। तर निर्विवाद रुपमा शैलेश थापा क्षत्री पछि आईजी भए। आफ्नो कार्यकाललाई सहज हिसाबले सिध्याएर उनी घर फर्के। यसपछिको आईजीको दौड रोचक थियो। १८ महिनाअघि नै आईजीमा निश्चित हुनेगरी विश्वराज पोखरेल रोलक्रममा थिए। उनीसँग पछिपछि थिए सहकुलबहादुर थापा। तर, बीचमा केही हिसाबले अन्यायमा पर्न लागेका धिरजप्रताप सिंह अचम्मगरी आईजीमा नियुक्त भए। यो विषय सर्वोच्चसम्म पुग्यो तर सिंहले पूरा कार्यकाल सिध्याए।
अब लडाईँ थियो, नयाँ आईजी। हालको बाहलवाला आईजी को बन्ने भन्ने? टेकप्रसाद राई दोस्रो रोलक्रममा थिए। तर, सरकारले पहिलो रहेका बसन्तबहादुर कुँवरलाई नै आईजी बनाए। यस अभ्यासमा हाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख रहेका श्यामलाल ज्ञवाली पनि थिए। तर, आईजी एक हुने भएकाले कुँवरको नियुक्ति नै अन्तिम निर्णय भयो।
राजनीतिक परिस्थिति बदलिँदै जाँदा अहिले आईजीलाई डामेर नयाँ आईजी बन्ने अभ्यास पर्दापछाडि चलिरहेकै छ। यसका निम्ति कुँवरलाई डाम्नका लागि दुई खास प्रयोग गर्ने खेलका बारेमा अहिले चर्चा हुन थालेको छ।
प्रहरीभित्रको कुटील राजनीतिका विषयमा आम जनतामा त्यति जानकारी हुँदैन। तर, प्रहरी संगठनभित्र यस्ता समूह हुन्छन् जो नेतृत्वलाई जहिले छिर्के हान्न तयार हुन्छन्। राजनीतिक शक्तिको आड, नेता र गृहमन्त्रीको खल्तीको अधिकारी बनेर प्रतिस्पर्धाको पराजयमा परे पनि अन्तिम विन्दुसम्म आईजीलाई हटाएर आफू त्यो स्थानमा पुग्ने छिर्के दाउ खेलिरहन्छन्। अहिले आईजी बसन्त कुँवरलाई हटाएर त्यहाँ पुग्न चहानेहरू केही न केही रणनीति बुनिरहेका होलान्। खासगरी समकालिन ब्याचमेट यस्तोमा पछाडिबाट खेल खेलिरहेका हुन्छन्।
त्यसका निम्ति कुँवरलाई सस्पेन्समा राखी अर्का आईजी बनाउनका लागि गृहमन्त्री रवि लामिछानेसामु प्रस्ताव र याचिका अघोषित रुपमा बढिरहेको छ।
पहिलो, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उपत्यका अपराध महाशाखाको प्रमुख रहेका बेला कुँवरले गरेको भाइबर च्याट वा त्यस प्रकरणका अभियुक्तलाई पक्राउ नगरेको विषय। यहि विषयमा फेरि फाइल रि– खोलेर कुँवरलाई सस्पेन्समा राख्न सकियो भने त्यस ठाउँमा लामिछानेको वैशाखीसहित उक्लिने दाउमा केही रहेको अहिले चर्चा छ।
दोस्रोचाहिँ सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीका तत्कालिन प्रमुख किरण बज्राचार्यसहितलाई प्रधान कार्यालय तानेको विषयमा कुँवरलाई मुछ्न प्रयोग गरिने। यहि प्रकरणमा एआईजी बज्राचार्यलाई आईजी कुँवरलाई रिपोर्टिङ गरेको विषयलाई बयान गर्न लगाई सस्पेन्समा राखी अर्कोलाई आईजी बनाउने।
आईजीलाई डाम्न तयार पारिएका यी दुई लजिकमा कति दम हुनेछन् या छन् भन्ने अध्ययन भइरहेको छ। तर, यस्तो प्रयोगमा सरकार अथवा गृहमन्त्री आफैं विवादमा आउने गरेका अनेक उदाहरण छन्। यो प्रयोग नभएको होइन तर जब अदालतले हस्तक्षेप गर्छ तब राजनीतिक दल र नेताको नियत उत्तानो परेको छ।
तत्कालिन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले यो प्रयोग अच्युतकृष्ण खरेलमाथि गरी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजी बनाएका थिए। गौतमको निजी स्वार्थले लामो समयसम्म साथ पाएन किनभने बाहलवाला आईजीलाई हटाएको विषयमा सर्वोच्चले आदेश दिएर काममा फर्कियो। खरेल प्रहरीका सर्वकालिन आईजी मानिन्छन् भने प्रधान अहिले राप्रपाका सांसद भई प्रतिनिधि सभामा छन्।
स्मरणीय होस्, प्रहरी संगठन प्रमुखलाई हटाउने खेलले राजनीतिको ठूलो धक्का लाग्न सक्छ। यसले ब्याकफायर हु्ने सम्भावना बलियो हुन्छ। यसर्थ, कुनै पनि राजनीतिक दल या पदमा रहेका व्यक्तिले चेन अफ कमान्डको फौजी संगठनका विषयमा लिने निर्णय आधकल्चो सत्य नहोस्।
