काठमाडौं– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका विवादीत सचिव रामआधार साहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर पुगेर गरेको निर्णयका कारण उपत्यकामा सवारी चालक अनुमतीपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स)का लिखित र ट्रायल रोकिँदा हज्जारौं सर्वसाधारण मारमा परेका छन्।

महिनौं कुरेर बल्लबल्ल ट्रायल दिने पालो आए पनि अनावश्यक रुपमा ट्रायल परीक्षा रोकिएको भन्दै पीडितहरूले तत्काल परीक्षा सञ्चालन नभएको भनी आक्रोशित बनेका छन्।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुगमन र छानबिनको बहानामा काठमाडौं उपत्यकाका चारवटा ट्रायल सेन्टर मात्रै बन्द गराएको छ। यी ठूला ट्रायल सेन्टर मापदण्डविपरित भएको केन्द्रको ठहर छ। सचिव साहको निर्देशनमा नै ‘बार्गेनिङ’ गर्नका लागि ट्रायल सेन्टर बन्द गराइएको हो। 

जबकि, ति ट्रायल सेन्टरको मापदण्ड पुगेको यातायात व्यवस्था कार्यालयलहरूले नै प्रमाणित गरी लाइसेन्स दिने क्रम जारी राखेका थिए। ‘सबैभन्दा ठूला उपत्यकाका चार वटाचाहिँ मापदण्ड नपुगेको अनि अरुचाहिँ पुगेको भन्ने पनि हुन्छ?’, एक सञ्चालक भन्छन्,‘नियत राखेर नै लाइसेन्स रोक्ने षडयन्त्र हो।’

काठमाडौं उपत्यकामा रहेका भक्तपुरको राधेराधे, एकान्तकुना, चाबहिल र गुर्जुधारामा रहेका चारवटा ट्रायल सेन्टरहरू एकाएक बन्द हुन पुगेपछि ट्रायल दिने तयारीमा रहेका २ हजार सर्वसाधारण पीडित बनेका छन्। 

यातायात कार्यालयले सर्तकता केन्द्रको निर्देशन भन्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्म ट्रायल र लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना जारी गरेको थियो। 

काठमाडौं उपत्यकामा रहेका चारवटा ट्रायल सेन्टरहरू भने आफूहरूले सबै प्रक्रिया पु¥याएर सरकारको आधिकारिक निकायसँग सम्झौता गरी वर्षौंदेखि ट्रायल परीक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। 

सर्तकता केन्द्रले अनुगमनको बहानामा काठमाडौं उपत्यकामा रहेका ट्रायल सेन्टरलाई अनावश्यक तारो बनाएको छ। यसमा सचिवकै नियत रहेको उच्च स्रोतको दाबी छ। 

ट्रायल सेन्टरका सञ्चालकहरूले भने सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुगमन र छानबिनप्रति नै प्रश्न उठाएका छन्। केन्द्रले राम्रा इन्जिनियर ल्याएर ट्रायल सेन्टरको परीक्षण गर्नुपर्नेमा सामान्य अमिन ल्याएर परीक्षण गरेकाले समस्या आएको बताइएको छ। 

सर्तकता केन्द्रकै सचिवमार्फत् केही व्यक्तिहरूले आफूहरूसँग रकमको बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाउँदै सञ्चालकहरूले भने,‘रकम नपाएपछि हावादारी प्रतिवेदन बनाएर ट्रायल सेन्टरलाई बद्नाम गराइएको हो।’

हुन पनि सचिव साहको ट्रयाक रेकर्ड राम्रो रहेको छैन। निजी विषयमा पनि उनी विवादमा तानिएका व्यक्ति हुन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उनीविरुद्ध उजुरी परेको थियो।

‘हामीलाई प्रदेश सरकार अन्तर्गतको यातायात कार्यालयबाट अनुमाति प्राप्त भई चलाएको हो। मापदण्ड पुगेन भनेर हामीलाई पत्राचार गरी बन्द गराउने होइन, सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई भन्ने हो’, अर्का सञ्चालक भन्छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचार अनुमगमनको का गर्दछ। तर, प्रभावकारी काम नगरेका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै विभिन्न विषयमा अनियमितता हेर्दै आएको छ।   

सचिव साहले भने मापदण्ड नपुगेका कारण बन्द गराइएको भनी दिएको प्रतिक्रिया सतहमा आएका छन्। तर, के मापदण्ड पुगेन, काठमाडौंका चार वटामा मात्र मापदण्ड नपुग्ने अनि देशभरका अन्यमा पुग्ने भन्ने हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा केही खुलाएका छैनन्।