काठमाडौं– गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा प्रकरणका सन्दर्भमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अर्को प्रहार गरेका छन्। गिरीबन्धुजस्तै सयभन्दा बढी कम्पनीले जग्गा हदबन्दी छुटको प्रस्ताव गरेको तथ्यको खोजबिन नभएको उनले व्यंग्यात्मक प्रहार गरेका हुन्। 

बालेनले भनेका छन्,‘यसरी सबै कम्पनीलाई हदबन्दी छुटको नीतिगत निर्णय गर्दा कम्तीमा पनि ५० खर्बसम्मको खेलोफड्को हुने सम्भावना रहेको आँकलन गरिएको छ।’ 

सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले अहिले यसरी निवेदन दिने कम्पनीको खेलमा केही धक्का लागेको उल्लेख गरेका बालेन भन्छन्,‘बिचौलियाको गिरोह र नीतिगत तहमा बसेर निर्णय गराउनेहरू भने खुलेआम राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा रहेका छन्। उनीहरूको स्वर घटेको छैन।’

उनले अगाडि भनेका छन्,‘कानून नै परिवर्तन गर्न कुरेर बसेका छन्। यदि त्यस्तो भयो भने यसले राज्यको खर्बौं रकम अपचलनको ढोका खोलिदिन्छ।

जुन रकम राज्यसँग हुने हो र सदुपयोग गर्ने हो भने १० हजार मेघावाट बिजुली निस्किने आयोजना बन्ला, २२ खर्ब नेपाली को ऋण तिर्न सकिएला , स्वास्थ्य बिमामा झन् धेरै सुविधा दिन सकिएला, हजारौं किलोमीटर रेलको लिक बन्ला । देशले ऋण नै लिन नपर्न सक्ला।’

यो तर्फ दायाँबायाँ नसोची, सरकार भत्केला कि भन्ने नडराई, तेरो यो अपराधसँग मेरो यो अपराध मिलाऊँ भन्ने बार्गेनिङ नगरी तत्काल पहलकदमीको आवश्यकता छ। 

यसै पनि सर्वोच्चले बाँझो भए वा अरू नै प्रयोजनमा भए सरकारीकरण गर्नु भनिसकेको छ। त्यो गरीहालौं। अनि, घडेरी दिने प्रलोभनमा धेरै मान्छेसँग बैना पनि लिइएको छ। त्यो रकम करोडौं हुन सक्छ। ती मान्छेलाई विश्वासमा लिई घडेरी बेच्न बैना लिनेहरू बिरुद्द ठगी उजुरी शुरू गरौँ।

हेर्नुहोस् बालेनले सार्वजनिक गरेका कम्पनीका सूची