काठमाडौं– निर्दोष नफसुन् र दोषी नउम्किउन् भन्ने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको उद्धरणलाई सुन तस्करी पैठारी जाँचबुझ आयोगले उत्तानो पारिदिएको छ। 

प्रतिवेदन पाउनासाथ कार्यान्वयनका नाममा बिना अध्ययन सीआईबीलाई जिम्मा लगाएका गृहमन्त्री लामिछानेले त्यसभित्रको तथ्यको विषयमा अध्ययन नगरी आँखा चिम्लिएर बसेका छन्। जसको फाइदाका लागि उनको चाकरी गर्नेहरूले निर्दोषलाई फँसाउने षडयन्त्र रचेका छन् भने आयोगको प्रतिवेदन नै सर्वाधिक विवादीत र तथ्यहिन हिसाबले तयार पारेको पुष्टि हुने क्रममा छ। 

त्यसका अनेक प्रमाण जुट्ने क्रम जारी छन्। 

आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा व्यावसायीक प्रहरी अधिकारीको भविष्य नै डामाडोल पार्नेगरी नियतवस कारबाही सिफारिस गरेको प्रमाण फेला पर्न थालेका छन्। 

कारबाही सिफारिस गरिएका प्रहरी अधिकारी मध्य सुन अनुसन्धानमा नरहेका सीआईबीका तत्कालिन मुद्दा शाखाका प्रमुख डीएसपी रुगम कुँवरले सुन तस्करीमा संलग्न रहेको भनी दाबी गरिएका जीवन चलाउनेसँग २४१० पटक कुराकानी गरेको भनी अभियोगको बलियो प्रमाणका रुपमा पेस गरेको छ। 

तर उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य संयोजकत्वको सो आयोग अत्यन्त पूर्वाग्रहरी र सतही हिसाबमा चलेर २३२८ कल थपेको पाइएको छ। 

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा डीएसपी कुँवरले २०७९ पौष १६ गते देखि २०८० भाद्र २५ सम्म ८ महिनाभित्र १५ दिनको कल डिटेल्समा उल्लेख गरेको सम्पर्कको तथ्यांक नै आयोग अधिकारीले नियोजित रुपमा राखेको पुष्टि हुन आउँछ। किनभने नेपाल टेलिकमले दिएको तथ्यांकअनुसार उक्त अवधिमा डीएसपी कुँवरकोे जम्मा ८२ पटक मात्र फोन सम्पर्क भएको पाइन्छ।

यतिमात्र होइन डीएसपी कुँवरले चलाउनेलाई आयोगले अभियोग लगाए जस्तो कुनै पनि म्यासेज नपठाएको पनि पुष्टि हुन आएको छ। आयोगले ‘फेक म्यासेज’का आधारमा डीएसपी कुँवरलाई जोडेको पाइएको हो।

यसविरुद्ध कुँवरले गृहमन्त्री, गृह मन्त्रालय र प्रहरी महानिरिक्षकलाई समेत बोधार्थ गरी उजुरी दिएका छन्। त्यस उजुरीउपर मन्त्रालयले जाँच कमिटी बसाउने विषयमा हालसम्म कुनै पनि कमद चालेको छैन।  

आयोगमा बयान दिँदा नै डीएसपी कुँवरले चलाउनेसँग कुनै अन्य प्रकारको सम्बन्ध नरहेको र गाउँले भएका कारण बेलामौका हालखबर सोध्ने काम मात्र भएको बताएका थिए। 

गृहमा दिएको उनको उजुरीमा उनले त्यो विषय उल्लेख समेत गरेका छन्। यति मात्र होइन, आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषयको तथ्यजाँचका निम्ति पनि उनले अनुरोध गरेका छन्। 

‘मैले पठाउँदै नपठाएको र  कृत्रिम रूपमा तयार गरेको सूचनाको स्रोतको आधिकारिकता के हो?’ चलाउनेसँग अत्यधिक फोन संवाद देखिएको भनेर आयोगको प्रतिवदेनमा उल्लेख भएकोमा कुँवरले आपत्ति जनाएका छन्। 

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ले कमान्ड गर्ने सीआईबीमा डिएसपीले चहाँदैमा मुद्दा प्रभावित नहुने जनाउँदै उनले प्रतिवेदनका प्रमाणहरूको जाँच गर्न समेत माग गर्दै यदि दोषी देखिएमा कारबाही भोग्न तयार भएको समेत जनाएका छन्।

डीएसपी कुँवर नेपाल प्रहरीका सक्षम अपराध अनुसन्धान अधिकारी मानिन्छन्। तर, केही प्रहरी अधिकारी, आयोगका अधिकारीको पूर्वाग्रहका कारण उनलाई गलत नियत राखेर फँसाउने षडयन्त्र गरिएको पाइन्छ। 

यस काममा अनुसन्धानका क्रममा अमुक पत्रकारले दिएको गलत सूचनाको तथ्य जाँच नगरी सिधा प्रतिवेदनमा आचार्यले राखिदिँदा अन्य प्रहरी अधिकारीमाथिको कारबाही सिफारिस पनि विवादमा परेको छ।