काठमाडौँ - उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्धलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन अध्ययन समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
मन्त्रालयमा सरोकारवालाबीच भएको छलफलमा उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शङ्करदास बैरागीको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । छलफलमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले विमानस्थलमा रहेका निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न र एक अर्कालाई दोषारोपण नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले गृह मन्त्रालयका अधिकारीलाई त्रिभुवन विमानस्थलको भीआइपी कक्ष प्रयोग नगर्न आग्रह गर्नुभयो । “नागरिकलाई चार घण्टा कुराएर आफू चार मिनेटमा छिर्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सुरक्षा वा अन्य व्यवस्थापनको बहानामा यात्रुलाई हैरानी र सास्ती दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ ।” उहाँले नागरिकलाई सेवा दिने, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान स्थापित हुने र सुरक्षाजस्तो संवेदनशिल विषयमा बजेटको अभाव देखाएर नपन्छिन आग्रह गर्नुभयो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत सबै निकायका प्रतिनिधिले भीआइपीको स्पष्ट मापदण्ड बनाउन र आगमन एवं प्रस्थान व्यवस्थित गर्न अत्यावश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । भीआइपीले आफ्नो मर्यादा ख्याल नगर्दा सुरक्षा चुनौती बढेको उहाँको भनाई थियो ।
विमानस्थलबाट बाहिरिएको करिब ६१ केजी सुन बरामद भएपछि गत भदौमा सरकारले विमानस्थलको सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार वैरागीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरीको छुट्टै हवाई सुरक्षा सेवा गठन गर्न, विमानस्थलबाट निजी क्षेत्रका सुरक्षा गार्ड हटाउन र दुई वर्षभन्दा बढी कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवा गर्न सुझाव दिएको छ ।
यस्तै आधुनिक उपकरण र डिटेक्टरको व्यवस्था गर्न, कुटनीतिक कार्गो जाँच गर्ने प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन, विमानस्थलको एकीकृत ‘इन्टेलिजेन्स्’ बनाउन, अध्यागमन ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गरी विमानस्थलको प्रविधि सुधार गर्नुपर्ने लगायतको सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त छलफलमा गृह मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवहरु, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक, नेपाल वायुसेवा निगम महाप्रबन्धक, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक, अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन विमानस्थल र भन्सार कार्यालयका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
