काठमाडौं– विवादीत भनिएका मेडिकल व्यावसायी दुर्गा प्रसाईंको झापाको विर्तामोडस्थित बी एन्ड सी मेडिकल कलेजले सम्बन्ध पाउने सम्भावना बलियो भएको छ। 

मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाएपछि बैंक र वित्तिय संस्था हुँदै अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाविरुद्ध नै महौल बनाउँदै गरेका प्रसाईंको आन्दोलन सिथिल हुनेगरीको सर्वोच्च अदालतको आदेश आउन सक्ने सम्भावना छ। जसमा सरकार बाध्य हुनेछ। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्व कुमार रेग्मी र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले प्रसाईंले सरकारविरुद्ध चार बर्षअघि दिएको रिटले अग्राधिकार पाएको छ। चैत ४ गते त्यसका लागि पेशी तोकिएको छ। 

सर्वोच्चले मेडिकल कलेजललाई सम्बन्धन दिनका लागि सरकारका नाममा परमादेश नै जारी गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।  

मेडिकल शिक्षा अध्यापनका लागि सरकारबाट प्रारम्भिक अनुमति (एलओसी) पाएर संरचना निर्माण गरे पनि पछि सरकारले अनुमति नदिएको भन्दै प्रसाईंले चिकित्सा शिक्षा आयोग सानोठिमी, काठमाडौं विश्वविद्यालय धुलिखेल र सरकारबिरुद्ध २०७७ साल असार २१ गते रिट दायर गरेका थिए।

अहिलेसम्म ४६ पटक पेशी तोकिएको थियो। यो ४७औं पेशी हो।

सरकारबाटै आशय पत्र (एलओआई) पाएपछि प्रसाईंले बैंकबाट कर्जा लिएर संरचना खडा गरे तर सम्बन्धन पाएनन्। प्रसाईंले आधा दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बी एण्ड सीसहितका व्यवसाय गर्न साढे ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिएका छन्।

यदि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरिदियो भने यो विषय राजनीतिक रुपमा चर्चामा हुनेछ। अहिले सम्बन्ध रोकिरहेको शिक्षा मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को मातहतमा रहेको छ। शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ छिन्। 

मेडिकल कलेज सम्बन्धन नदिन भन्दै डा. गोविन्द केसीले निरन्तर सत्याग्रह गर्दै आएका थिए। उनले सत्याग्रह थाल्दा रास्वपाबाट मन्त्री बनेकी श्रेष्ठका लागि यो दुविधापूर्ण अवस्था हुनेछ। खासगरी अदालतको आदेश टार्न नसकिने र केसीको आन्दोलनको समर्थक रहेका कारण पनि उनलाई अप्ठेरो पर्ने सम्भावना रहेको छ।