सीमान्तकृत समुदायको आवाज सम्बोधन नगरे संविधान सफल हुँदैन : राज्यमन्त्री 

बिहीबार, फागुन १७, २०८०

काठमाडौँ - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीको राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल यही फागुन २० गते सकिँदैछ । सो सभाको २०७४ माघ २४ मा भएको निर्वाचनमा मधेस प्रदेशबाट महिला स्थानमा जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट निर्विरोध निर्वाचित प्रमिला कुमारी बौद्धिक नेत्रीका रूपमा पनि चिनिन्छन् । राष्ट्रियसभा सदस्य भएको अवधिमा धेरै समय सांसद र झण्डै एक वर्ष राज्यमन्त्री भएर देश र जनताका सेवामा आफू इमानदारपूर्वक लाग्न सकेको अनुभूतिमा रहेकी उनी मुलुकमा सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई सम्बोधन नगरे संविधान र सङ्घीय प्रणालीको सफल कार्यान्वयन हुनेमा स्पष्ट छिन् । 

उनले सांसद र राज्यमन्त्री भएर जनसरोकारका मुद्दामा आफूलाई केन्द्रित गरेको र समग्रमा त्यसबाट आफू सन्तुष्ट रहेको सुनाइन् । “मैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन र संविधानमा व्यवस्था भएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम सीमान्तकृत समुदाय र वर्गका आवाजलाई अधिकतमरूपमा उठाएँ । ती समुदायका आवाज सम्बोधन नभएसम्म हाम्रो संविधान सफल हुन सक्दैन ।’’ 

उनले भनिन्, “सुरुका दुई वर्ष राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको सदस्य रहँदा सरकारबाट पेस हुने सबै विधेयक, नीति र तर्जुमा गरिने निर्देशिकामा समावेशीताको विषयलाई अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने लेखाउन मैले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेकी थिएँ । त्यो कुरा अहिले कार्यान्वयनमा आएको छ । यसमा म खुसी छु ।” सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिन समेतका लागि उक्त समिति महत्वपूर्ण मानिन्छ । 

राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा प्रमिला कुमारीले केही वर्ष उक्त सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सदस्य रहेर भूमिका निर्वाह गरिन् ।  सरकारले अख्तियार गरेको दिगो एवं सन्तुलित विकास र सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी विषय समितिको कार्यक्षेत्रभित्र हेर्ने सो समितिले सुशासनयुक्त विकास  नै सार्थक, सन्तुलित र न्यायसङ्गत हुने हुँदा विकासका बहुआयामिक पक्षलाई कार्यान्वयन गर्न र दिगो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक  समन्वय, निर्देशन पैरवी गर्दै आएको छ । लागेका कुरा खरोरूपमा राख्ने सांसद कुमारीले आफूलाई सभामा जसपाको संसदीय दलको नेता भए पनि पाउने सुविधाबाट वञ्चित गराउँदा मधेसी भएकै कारण पूर्वाग्रह गरिएको त होइन भनी प्रश्न उठाएकी थिइन् । 

प्राकृतिकरूपमा स्रोत–साधन सम्पन्न भएर पनि मानव विकास सूचाङ्कमा तुलनात्मकरूपमा पछाडि परेको तराई मधेस क्षेत्रमा राज्यका नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता दिन सरकारमा रहँदा र सांसद रहँदा प्रायः पहलकर्ताका रूपमा प्रस्तुत हुने राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले आफूले आफ्नो देश र माटोका लागि कुनै गलत पक्षसँग सम्झौता नगर्ने स्पष्ट गरिन्।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन १७, २०८०  १०:५७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्