काठमाडौँ, पुस २१–सामाजिक सञ्जाल दर्ता नगरी सञ्चालनमा ल्याए २५ लाख रुपियाँसम्म जरिबाना हुने गरी सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मस्यौदा विधेयक नागरिकको राय प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गरेको छ।
दर्ताबाहेकका अन्य कसुरमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद्, केन्द्रलगायतका प्रशासनिक निकाय पनि विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । मतियारलाई कसुरदारको आधा सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यस्तै वैयक्तिक गोपनीयताको हकमा थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने र एक पटकभन्दा बढी कसुर गरेमा जरिबाना दोब्बर हुने पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ। कसुरका मुद्दाको सुरु क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा सूचना प्रविधि इजलासले पुनरावेदन सुन्ने पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ ।
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट पीडित व्यक्तिको गुनासो सुनुवाइका लागि पाँच सरकारी निकायलाई तोकिएको छ । सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल प्रहरीलाई गुनासो व्यवस्थापन गर्ने निकाय तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
