सन २०१८ को अक्टोबर ३१ मा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना प्रभावित दोलखाबासीले कम्तिमा ३० र बढीमा १०३ कित्ता सेयर पाए । यसका लागि उनीहरुले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँको दरले कम्पनीलाई रकम बुझाउनु पर्यो ।
दोलखालीले कम्तिमा ३ हजार र बढीमा १० हजार ३ सय रुपैयाँ कम्पनीलाई बुझाएका थिए ।
सो कम्पनीको सेयरको मूल्य सन् २०२१ को फेब्रुअरी २३ मा प्रतिकित्ता ६५१ रुपैयाँ पुग्यो । यसरी मूल्य बढ्दा सन् २०१८ मा ३ हजार हाल्नेको सम्पत्ति १९ हजार ५ सय ३० रुपैयाँ र १० हजार ३ सय हाल्नको सम्पत्ति ६७ हजार ५३ रुपैयाँ भयो ।
तर, आयोजना प्रभावितका लागि बढेको सेयरको मूल्य मनको लड्डु घिउसँग खान मात्रै मिल्यो । किनभने उनीहरुले सेयर बेच्न पाएनन्, धितो राखेर बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाएनन् ।
आयोजना प्रभावितका लागि भनेर माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले दिएको ‘विशेष अफर’ ३ वर्षसम्म दोलखाबासीका लागि सिरानी हाल्न मात्रै मिल्ने सम्पत्ति भएको थियो ।
माथिल्लो तामाकोशी एक उदाहरण मात्रै हो । देशभरका जलविद्युत आयोजना र उद्योगहरुले आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई दिने सेयर ३ वर्षसम्मका लागि बाख्राको घाँटीमा झुन्डिएको लुर्काे जस्तै हुने गरेको छ । जसरी बाख्राको घाँटीमा झुन्डिएको लुर्काे न मासु खान मिल्छ, न त्यसले कुनै शोभा बढाउँछ ।
अहिले कार्यान्वयनमा रहेको संविधानले व्यक्तिलाई सम्पत्तिको भोगचलनको अधिकार हुने व्यवस्था गर्छ । तर, धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ को नियम ९ को उपनियम (६) ले आयोजना प्रभावित स्थानीयले पाएको सेयर ३ वर्षसम्म भोगचलन गर्न रोक्छ ।
‘(६) उपनियम (४) बमोजिम प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई बिक्री वितरण गरेको सेयर सार्वजनिक निष्काशन भएको सेयरको बाँडफाँड भएको मितिले ३ वर्ष पूरा नभएसम्म अरु कसैलाई बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन,’ नियम ९ को उपनियम (६) मा उल्लेख छ ।
उपनियम (४) मा ‘संगठित संस्थाले आफ्नो जारी पूँजीको १० प्रतिशतसम्मको सेयर उद्योग वा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाहरुलाई बिक्री वितरण गर्नको लागि छुट्याउन सक्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आयोजना वा उद्योगले आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर आरक्षण गरेर किन दिएको ? किन दिएको भने आयोजना वा उद्योगको कारण पर्यावरण विग्रियो, वातावरणमा असर पर्यो, पानीको मुहान परिवर्तन भयो, पहिरो जान सक्ने भयो, सुख्खा लाग्न सक्छ, जग्गा अधिकरण गरेकोले जिविकोपार्जनमा समस्या हुन सक्छ, खेती किसानी वा पशुपालनमा समस्या सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले उनीहरुलाई आयोजना वा उद्योगको लाभ वितरण गरी सो आयोजना वा उद्योगको स्वामित्व लिने सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । उद्योग वा आयोजना बनेको कारण स्थानीयको उठिबास मात्रै नहोस् ।
तर, ३ वर्षसम्म सेयर विक्री गर्न नपाउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर ऋण पनि लिन नपाउने व्यवस्थाले स्थानीयको संरक्षण गर्यो कि असर पर्यो ? यो विषयमा पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ ।
यसको लागि फेरि पनि उदाहरणकै सहयोग लिउ । जस्तो कि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले अतिप्रभावित बिगु, लामाबगर, ओराङ, लादुक, बुलुङ, चिलंखा जस्ता क्षेत्रका स्थानीयलाई प्रतिव्यक्ति १०३ कित्ता सेयर दियो । एक परिवारमा ५ जना सदस्य रहेछन् भने उनीहरले ५१५ कित्ता सेयर पाए । त्यसको लागि एक परिवारले आयोजनालाई ५१ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाउनु पर्यो ।
मानौं, लामाबगरमा कसैको ५ रोपनी जग्गा रहेछ । र, आयोजनाले सो स्थानको जग्गा प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँको दरले अधिकरण गरेको रहेछ भने सो परिवारसँग जम्मा ५० हजार रुपैयाँ मात्रै हुने भयो । जग्गा जमिन त आयोजनाले अधिकरण गरिहाल्यो । तर, सो परिवारले आफन्त वा नातागोतासँग हारगुहार गरेर थप १५ सय रुपैयाँ ऋण खोजेर ५१५ कित्ता आइपिओ भर्ने भयो ।
अब, धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ ले आफ्नो जग्गा जमिन पनि सक्ने र आफन्तसँग थप १५ सय ऋण खोजेर आइपिओ भर्ने आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई ३ वर्षसम्म उनीहरुको सम्पत्ति भोगचलनमा प्रतिबन्ध लगाउँछ । भएको जमिन आयोजनाले खाइदियो, जग्गा अधिकरणमा पाएको पैसा पनि सेयर दिन्छु भनेर कम्पनीले लग्यो, सेयर भर्नको लागि आफन्तसँग ऋण गरेर पनि हालियो । तर, त्यही सम्पत्ति ३ वर्षसम्म बेच्न पाइदैन, धितो राखेर बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाइदैन । यो कस्तो न्याय हो ? सम्पत्तिको भोगचलन गर्न पाउने संबैधानिक अधिकारबाट किन बन्चित गरिएको ?
पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल निजी क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको अनुभव भएका व्यक्ति छन् । पुँजी बजारको सुधार गर्ने हुटहुटी उनीमा देखिन्छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ ले संविधानले दिएको अधिकार कटौति गरिदिएको छ । आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई उनीहरुले आरक्षणमा पाएको आइपिओ ३ वर्षसम्म भोगचलन गर्न रोक लगाएर उनीहरुमाथि अन्याय गरेको छ । त्यसैले अध्यक्ष हमाल सर ! सो नियमावलीको नियम ९ को उपनियम ६ पढ्नुस् । त्यसले आयोजाना प्रभावित स्थानीयमाथि अन्याय गरेको छ । त्यसलाई संशोधन गरौं ।
