अनावश्यक ठाउँमा राष्ट्रको ढुकुटी दुरुपयोग हुँदैनः  अर्थमन्त्री डा. महत

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राष्ट्रको ढुकुटी अनावश्यक ठाउँमा दुरुपयोग नहुने बताएका छन् । म

अयोग्य लडाकूलाई नगद बाँडिदैछ भन्ने सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालयका धारणा स्पष्ट पार्दै मन्त्री डा. महतले यस्तो बताएका हुन् ।

‘सरकारको अर्थमन्त्रीका हैसियतले राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने, केही व्यक्तिलाई पोस्ने, भ्रष्टाचार, अनियमिता, घोटला, राज्य कोष जथाभावी बाड्ने र व्यक्ति पोसित काम मबाट हुँदैन र हुन दिइँदैन । म यस्तो काम गर्दैगर्दिनँ । हामी कोही पनि गर्दैनौं भन्ने विश्वास म सबैलाई दिलाउन चाहन्छु,’ मन्त्री महतले भने ।

आफूले व्यक्ति र राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर देश र जनताका लागि काम गर्ने प्रतिवद्धता उनले जनाए । 

‘मेरो र सरकारको लक्ष्य त्यो हुँदै होइन । ढुकुटी समाप्त पार्न, रकम कुम्ल्याउन थाल्यो कि भन्ने आशंका लागेको छ भने म स्पष्ट रुपमा भन्छु, त्यस्ता आशंका छ भने तपाईंहरुले दिमागबाट निकाल्दिनुस्,’ मन्त्री महतले भनेका छन् ।

अयोग्य लडाकूहरुको विषय धेरै अगाडिदेखि अदालतमा पुगेको विषय भन्दै उनले त्यसबाट पनि निर्णय भएर आएको बताए । यसभन्दा अगाडिको बजेटमा पनि त्यो व्यवस्था गरिएको मन्त्री महतको भनाइ छ ।

‘म त्यसबेला अर्थमन्त्री थिइन । यो विषयलाई अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भ सञ्चारमाध्यममा आएको छ । म अर्थमन्त्री भएपछि यो निर्णय भएको होइन । यो विषय अगाडि बढेको बारे मलाई जानकारी थिएन । कार्यविधि पास गरेर अगाडि बढाउने विषयमा मलाई जानकारी छैन । म मन्त्री भएर आएपछि मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । कार्यविधि बनाउने र बजेटको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हो । कार्यविधि बनाउनुपर्छ भन्ने विषय आएको थियो अरे र बन्यो अरे भन्ने मैले पनि सुनेको हुँ,’ अर्थमन्त्री डा. महतले भने ।

उनले अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने विषयमा अर्थमन्त्रालय र आफू संलग्न नभएको पनि बताए । आफू नेपाली कांग्रेस पार्टीको प्रवक्ता पनि भएकोले पार्टी र आफ्नो व्यक्तिगत राय सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा सम्बोधन पनि गर्नुपर्ने बताए । द्वन्द्वसँग जोडिएका विषय सत्य निरुपण आयोगबाट भयो भने सबैभन्दा उत्तम हुने मन्त्री महतको भनाइ छ ।

‘यो विषय लामो समयदेखि अदालत, सरकार र संसदमा उठेको सबैलाई जगजाहेरै छ । यस सम्वन्धमा के गर्ने होला भन्ने विषय गृहमन्त्रालयमा छलफल भयो होला । यो विषयको अन्तिम टुंगो र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको र अब यसलाई यसरी अगाडि बढाउने कुरो मेरो जानकारीमा छैन,’ उनले थपे ।