काठमाडौं- नेता बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गरिएको विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ सकेको छ ।
बुधबार संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा बहस नोट मगाएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले बहस नोट मगाउने आदेश दिएको हो ।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया–१ बाट पराजित गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गरेकी थिइन् ।
निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभाको त्यही कार्यकालमा मनोनयनमार्फत् संघीय संसदमा लैजानु संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रिराज भट्टले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । ती निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७७ को कात्तिक २६ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
