काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका गाडी किनेको छ । गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, संचालक तथा कार्यकारी निर्देशकसहितका कर्मचारीको लागि सो मूल्य बराबरका गाडी किनिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले पोहोर किनेका मध्ये एउटै गाडीको मूल्य २ करोड ७८ लाखसम्म पर्ने गाडी पनि छ । सो गाडी कसले प्रयोग गर्छ भन्ने खुलेको भने छैन । 

विदेशी मुद्राको संचिति कम भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा महंगा गाडी सहितका विलासी सवारी साधनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सो सुझाव अनुसार नै सरकारले विभिन्न वस्तुको आयात रोकेको पनि थियो ।

यस्तै, आयात निरुत्साहित गरी विदेशी मुद्राको संचिति बढाउन भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी साधान सहितका केही वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो । खासगरी महंगा सवारी साधनको खरिदलाई निरुत्साहित गरेको राष्ट्र बैंक आफैले भने गत आर्थिक वर्षमा २४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरका सवारी साधन खरिद गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यसरी किनिएका सवारीसाधनहरु विशिष्ट व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने भनिएको छ । 

महंगा गाडी खरिदको लागि मापदण्डको पनि उल्लंघन गरेको पाइएको छ । राष्ट्र बैंक संचालक समितिका पदाधिकारीको लागि मापद ण्ड नै उल्लघंन गरेर गाडी खरिद गरिएको हो । राष्ट्र बैंक संचालक समितिमा गभर्नर अध्यक्ष हुन्छन् भने डेपुुटी गभर्नरहरु, अर्थसचिव र सरकारले नियुक्त गरेका थप ३ जना सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ ।

अहिले नेपाल  राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी छन् । डेपुटी गभर्नरहरुमा डा. निलम ढुंगाना निम्सिना र बमबहादुर मिश्र छन् । अर्थसचिव पदेन सदस्य हुन भने अन्य ३ जना सदस्यहरुमा डा. सुवोधकुमार कर्ण, चिन्तामणि सिवाकोटी र डा. शंकरप्रसाद आचार्यलाई सरकारले सदस्यमा नियुक्त गरेको छ । 

मिचियो मापदण्ड

राष्ट्र बैंकले आफ्ना संचालक सदस्य तथा सबै तहका कर्मचारीको लागि सवारी साधन उपलब्ध गराउने सम्बन्धी एउटा मापदण्ड नै बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले ‘सवारी साधन सुविधा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सोही कार्यविधिमा कुन तहका अधिकारी वा कर्मचारीलाई कस्तो गाडी उपलब्ध गाउने भन्ने मापदण्ड उल्लेख छ ।

सो मापदण्डमा गभर्नरको लागि १ करोड ४० लाख तथा डेपुटी गभर्नरहरुको लागि १ करोड १० लाख रुपैयाँसम्मको गाडी खरिद गर्ने भनिएको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्ष गभर्नरको लागि १ करोड ७८ लाख तथा डेपुटी गभर्नरहरुको लागि १ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पर्ने गाडीहरु खरिद गरेको छ । 

कार्यकारी निर्देशकहरुको लागि ७१ लाख ५० हजार रुपैयाँ मूल्य पर्ने गाडी किनिएको छ । यो पनि कार्यविधिले तोकेको भन्दा महंगो हो । कार्यविधिमा कार्यकारी निर्देशकको लागि ५५ लाख रुपैयाँसम्मको गाडी खरिद गरिने भनिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशक भनेको विशिष्ट श्रेणीको पद हो । 

किन मापदण्ड मिचेर किनियो गाडी ?

राष्ट्र बैंकले आफ्ना पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्मलाई दिएको गाडी सुविधा निश्चित प्रतिशत रकम तिरेर अवकाश पाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिले नै लैजान पाउने व्यवस्था छ । कानुनको यही व्यवस्थामा टेकेर कुनै पनि व्यक्ति अवकाश पाउने अवस्था रह्यो भने उसको लागि महंगो गाडी किनेर दिने विकृति राष्ट्र बैंकभित्र मौलाएको छ । 

पदाधिकारी वा कर्मचारी अवकाश हुँदा विद्युतीय गाडीको हकमा २५ प्रतिशत र अन्य गाडीको हकमा २० प्रतिशत ह्रासकट्टी वा परल मूल्यको २० प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यही रकम तिरेर लैजान पाउछन् । यही व्यवस्थाको कारण केही पदाधिकारीहरुले विगतमा आफू अवकास पाउने समयभन्दा केही वर्ष अगाडि नयाँ गाडी किन्न लगाउने गरेका थिए । 

केही पदाधिकारीले त नयाँ गाडी किनेर केही वर्ष पालले छोपेर राखेको र पछि वार्षिक कर कट्टी गर्दा परल  मूल्यको २० प्रतिशत रकम तिरेर लगेको चर्चा पनि राष्ट्र बैंकमा छ ।