काठमाडौँ– फागुन १५ गतदेखि माआवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय सरकार एक्लै चलाइरहेका छन् । आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्र बाहेकका एक जना मात्रै मन्त्री नियुक्त गरेर सरकार चलाइरहेका प्रचण्डले १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने आफैसँग राखेका छन् ।
नेपालमा जनवादी सत्ता स्थापना गर्न भन्दै सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले आफ्नो तजबिजमा मात्रै सरकार चलाउन पाए कसरी चलाउँलान् भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा थियो । २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेता भएर प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेपनि सो सरकारमा एमाले पनि सहभागी भएका कारण उनले आफ्नो परिकल्पना अनुसार सरकार चलाउन पाएका थिएनन् ।
तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विशेष पहलमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले फागुन १५ गतेदेखि भने आफ्नो पार्टीका केही मन्त्री राखेर सरकार चलाएका छन् ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई माओवादीले मतदान नगर्ने देखेपछि एमाले फागुन १५ मा सरकारबाट बाहिरिएको थियो । सोभन्दा अघि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सरकारबाट बाहिरिएका थिए ।
अहिले प्रचण्ड सरकारमा माओवादी बाहेकका जनमत पार्टीका अब्दुल खान खानेपानी मन्त्री छन् ।
१५ दिनभन्दा लामो समयदेखि प्रचण्डले एक्लै सरकार चलाए पनि उनको सरकारको ध्यान सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार्न र जनतालाई राहत दिने प्रयासमा खासै लागेको देखिदैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यान पनि नयाँ बनेको सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउनु र पार्टीका सानातिना कार्यक्रममा सहभागी हुनुमा नै रहेको पनि देखिन्छ ।
यसबीचमा प्रचण्ड सरकारले किसान र उपभोक्ता विरोधी निर्णय गरेको छ । सरकारले रासायनिक मलमा दिदै आएको अनुदान कटौति गरेर मल महंगो बनाइदिएको छ भने दुधको मूल्य बढाएर उपभोक्ताको टाउकोमा महंगी थोपरिदिएको छ ।
१९ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दुधको मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो । सो दिन सरकारले दुधको मूल्य प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयपछि दुधको मूल्य बढेर प्रतिलिटर कम्तिमा ६५ रुपैयाँ भएको छ । मूल्य बढाउनु अघि दुधको न्यूनतम मूल्य प्रतिलिटर ५६ रुपैयाँ थियो ।
यस्तै, सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान कटौति गर्ने निर्णय गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको गत सोमबार (फागुन २९ गते) को बैठकले अनुदान कटौति गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘रासायनिक मलमा यसअघि समग्रमा ७०.८२ प्रतिशत बराबर अनुदान दिइरहेकोमा अब ५९.०४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो दरलाई क्रमशः ५० प्रतिशतमा झारिनेछ,’ कृषि मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारको यस्तो निर्णयपछि रासायानिक मलको मूल्य बढेको छ । अनुदान कटौतीपछि युरिया मलको मूल्य प्रतिकेजी २५ रुपैयाँ, डिएपीको प्रतिकेजी ५० रुपैयाँ र पोटासको मूल्य प्रतिकेजी ४० रुपैयाँ भएको छ । यसअघि युरियाको प्रतिकेजी १४ रुपैयाँ, डिएपीको ४३ र पोटासको प्रतिकेजी ३१ रुपैयाँ पर्ने गरेको थियो ।
अनुदान कटौति गर्ने सरकारको निर्णयले युरिया प्रतिकेजी ११ रुपैयाँ, डिएपी प्रतिकेजी ७ र पोटास प्रतिकेजी ९ रुपैयाँ महँगो पर्ने भएको छ ।
क्याविनेटको अनौठो निर्णय
गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले केही अनौठा निर्णयहरु गरेको छ । अर्थतन्त्रमा संकुचन आएकोले आन्तरिक स्रोतबाट साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै मन्त्रिपरिषदले केही लोकप्रिय निर्णय गरेको भएपनि त्यसलाई खण्डन गर्ने निर्णय पनि सोही दिनको बैठकले गरेको छ ।
गत मंगलबार (फागुन २९ गते) बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले अब उप्रान्त अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक वैदेशिक भ्रमण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयले सरकारको खर्च कटौतिमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने अपेक्षा सरकारको छ ।
तर, सोही दिनको मन्त्रिपरिषद बैठकले ५ वटा वैदेशिक भ्रमणलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ, जुन आफैमा अनौठो हो ।
फागुन २९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले न्युयोर्कमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय पानी सम्मेलन, २०२३ को भ्रमणमा सहभागी हुन सचिव गोपालप्रसाद सिग्देललाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै, सोही दिनको मन्त्रिपरिषदले बेलायतको लण्डनमा आयोजना हुने हेल्दी सिटी समिट विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौं महानगरपालिका नगर प्रमुख बालेन्द्र साहको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।
बैठकले निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको भारत भ्रमण स्वीकृत गर्ने तथा भरतपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख रेणु दाहालको जापान भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । नगर प्रमुख दाहाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी छोरी हुन् ।
यस्तै, सोही दिनको बैठकले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवहरु एंव अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिवहरुको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।
एक्लै सरकार चलाउँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहभागी भएका केही कार्यक्रमहरु
चैत १ गते १० दलका शिर्ष नेताको बैठक बालुवाटारमा ।
फागुन २९ गते एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन केन्द्रीय समितिको छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन, राष्ट्रिय सभागृहमा ।
फागुन ३० गते प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका कार्यालयहरुको दोस्रो चौमासिक समीक्षा बैठक, सिंहदरबारमा ।
फागुन २९ गते नेपाल चाइना विजनेस फोरमको बैठकमा सहभागी ।
पद्मोदय विद्यालयको हिरक जयन्ती समारोहमा ।
अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको अधिवेशन राष्ट्रिय सभागृहमा ।
नगरपालिका संघको कार्यक्रम मल्ल होटेल, ठमेलमा ।
सत्ता साझेदार ८÷१० दलका बैठक बालुवाटारमा पटकपटक ।
फागुन २५ गते राष्ट्रपति निर्वाचन, रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित ।
फागुन २३ गते माओवादी धारका नेताहरुसँग बालुवाटारमा बैठक ।
फागनु २१ गते सत्ता साझेदार ८ दलका नेताहरुसँग छलफल बालुवाटारमा ।
फागुन २१ गते आर्थिक एवम् बैंकिङ क्षेत्रका समसामयिक विषयमा छलफल, सिंहदरबारमा ।
