काठमाडौँ– चुनावी खर्चको विवरण समयमा नबुझाएकाले जरिमाना तिर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयविरूद्ध काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन शाहले दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

मेयर शाहले आफूलाई जरिमाना तिराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध गत पुसमा दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आज सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

कामु प्रधानन्यायधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिमानाबारेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

साथै, सर्वोच्चले आयोगको गोश्वारा निर्णयमा प्रश्न उठाउँदै कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ ।

गत भदौ ३१ मा आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा जरिमाना तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । 

निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएका कारण आयोगले १ लाख २३ हजार ६५० जना उम्मेदवारलाई कारबाही स्वरूप १ लाख ५० हजार देखि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयविरूद्ध  मेयर शाहले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।