काठमाडौँ– गत ४ मङ्सिरमामा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ८९ सिट जितेर सबैभन्दा ठुलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस अहिले चौतर्फी अन्योलमा रुमल्लिएको देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दल बने पनि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न त पाएन नै, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत पनि गुमायो ।

संसद्को तेस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमाले, चौथो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत ५ दल सहभागी छन् ।

यस्तै, सभामुख, उपसभामुख जस्ता संवैधानिक पदमा पनि कांग्रेस रित्तो हात भएको छ । निकट भविष्यमा हुने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि कुनै चमत्कार भएन भने कांग्रेस रित्तो हात हुनेछ । प्रदेश सरकार र सभामुख तथा उपसभामुखमा पनि कांग्रेसले कुनै पद पाएको छैन ।

यति मात्रै होइन, अब त नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता पनि पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १ सिट मात्रै जितेको र राष्ट्रिय दल पनि बन्न नसकेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले प्रमुख प्रतिपक्षी दल आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

नेमकिपाले सभामुख देवराज घिमिरेलाई निवेदन दिँदै आफ्नो दललाई प्रमुख विपक्षी दल घोषणा गर्न माग गरेको छ । सांसद प्रेम सुवालले यस्तो निवेदन दिएका हुन् ।

निवेदनमा आफूलाई विपक्षी दलको दाबी गर्न नेमकिपाले ३ वटा आधार प्रस्तुत गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २६ पुसमा विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने पार्टी विपक्षी दल होइन, सत्ता पक्ष हुन्छ भन्ने दाबी नेमकिपाको छ ।

नेमकिपाले संघीय संसद्को पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार पनि कांग्रेस विपक्षी दल हुन नसक्ने दाबी गर्दै आफ्नो पार्टीलाई विपक्षी दलको मान्यता दिन सभामुख घिमिरेसँग आग्रह गरेको छ ।

सो ऐनमा विपक्षी दलसम्बन्धी व्यवस्थामा लेखिएको छ– मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा दस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल ।

विपक्षमा रहेका दलको १० प्रतिशत सांसद संख्या नभएमा सभामुखले प्रमुख विपक्षी दल तोकिदिने व्यवस्था सो ऐनमा छ । नेमकिपाले सभामुख घिमिरेलाई दिएको निवेदनको आधार यही नै हो ।

सो ऐनअनुसार विपक्षी दल भन्नाले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल हो ।

तर, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग १० प्रतिशत सांसद छैनन् । यी दुवै दलले प्रत्यक्षमा जम्मा १–१ जना सांसद जितेका छन् भने समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत ल्याउन नसक्दा राष्ट्रिय दल बन्न सकेनन् ।

सोही ऐनको दफा २ को उपदफा ‘ङ’ को उपखण्ड २ मा ‘प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएका एकभन्दा बढी दलहरूको बराबर सदस्य भएमा ती दलहरूले पारस्परिक सहमतिका आधारमा आफूमध्येबाट मान्यता दिएको कुनै एक दललाई विपक्षी दल सम्झनुपर्छ’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले १० प्रतिशत सांसद भएका एकभन्दा बढी दल भएका अवस्था पनि होइन ।

मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाका लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिएको दललाई विपक्षी दल मान्ने भनिएको छ । यही व्यवस्था अनुसार नेमकिपाले विपक्षी दलको मान्यता खोजिरहेको छ ।

ऐनको यो व्यवस्था अनुसार संसद् सचिवालयले नेमकिपा वा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई विपक्षी दलको मान्यता दिन सक्छ । किनभने राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा एमालेका नेता गणेशप्रसाद तिम्सिना छन् भने प्रतिनिधिसभाको सभामुख पनि एमाले नेता देवराज घिमिरे छन् । राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष वा प्रतिनिधिसभाको सभामुखको प्रत्यक्ष भूमिका रहने संसद् सचिवालयले कांग्रेसको आशा र अपेक्षा अनुसारको निर्णय गरिदिने सम्भावना कम हुन सक्छ ।

यस्तै, शनिबार अपराह्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेलाई भेट्न उनको निवास भक्तपुर गएकी थिइन् । नेमकिपाले प्रमुख विपक्षी दलमा दाबी गरिरहेको समयमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यक्ष बिजुक्छेसँग भेटघाट गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

एमाले उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रपति बनेकी भण्डारीले एमालेको पक्षपोषण हुने गरी गतिविधि गरेको भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।

यी सबै परिवेशमा नेपाली कांग्रेस भने घरको न घाटको हुने र संसद् प्रतिपक्षीविहीन अवस्थामा पुग्ने अवस्था देखिएको छ । संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल सरकारमा पनि सहभागी हुन नपाउने र विपक्षी दल पनि हुन नपाउने अवस्थाका कारण लोकतन्त्र नै संकटमा पर्ने परिस्थिति कांग्रेस स्वयंले सिर्जना गरेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

र, पछिल्ला दिनहरूमा विपक्षी दल आफैँ भएको दाबी गर्दै कांग्रेसले १ सिटे नेमकिपासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । गत निर्वाचनमा नेमकिपाले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १ सिट जितेको थियो भने समानुपातिकमा ७५ हजार १६८ मत पाएको थियो ।