प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा सकस

दलहरूबीचको सहमति वा भागबन्डामा पनि निर्भर
मंगलबार, मंसिर २०, २०७९
मंगलबार, मंसिर २०, २०७९

काठमाडौँ–दुई हप्ता अगाडि सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मत परिणाम आइसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभाका १६५ निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशका ३३० क्षेत्रका नतिजा आएको हो । परिणामअनुसार नेपाली कांग्रेस ५७ निर्वाचन क्षेत्रमा जित हासिल गरेर प्रत्यक्षतर्फ पहिलो पार्टी बनेको छ । यस्तै नेकपा (एमाले)ले ४४ निर्वाचन क्षेत्रमा जित हासिल गरेर दोस्रो दल बनेको छ ।


नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले १८ क्षेत्रमा जित हासिल गरेर तेस्रो पार्टी बनेको छ भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले भने १० सिट जितेर चौथो दल बनेको छ । यद्यपी समानुपातिकतर्फको मतगणना नसकिएकाले पार्टीको वरियता अहिलेको भन्दा केहि तलमाथि हुनेछ ।
७ वटै प्रदेशका ३३० वटा प्रदेश सभाका क्षेत्रमध्ये ११० निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस नै पहिलो दल बनेको छ ।

यसैगरी एमालेले ९० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा जित हासिल गरेर दोस्रो बन्न सफल भएको छ । माओवादी केन्द्रले ५३ स्थानमा मात्रै जित हासिल गरेर तेस्रो बनेको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले भने १५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै जित हासिल गरेको छ । 


संघीय सरकार बनाउन प्रतिनिधिसभाबाट चुनिएका सांसदहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । ती मध्येबाट नै नयाँ प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित हुन्छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश सभामा निर्वाचित सांसदहरूले निर्वाचित गर्छन् । 


निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र परिणाम पनि आइसकेकाले अबको केही साताभित्रै देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम अझै आइनसकेको र त्यसको प्रशोधनमा समय लाग्ने भएकाले देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउन तथा प्रदेशहरूले पनि नया सरकार बनाउन अझै कम्तीमा एक महिना कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।


निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार पुस महिनायता नयाँ प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू बन्ने अवस्था छैन । किनभने समानुपातिकतर्फको अन्तिम परिणाम आएपछि त्यसको प्रतिवेदन तयार गर्न थप १० दिन लाग्न सक्छ । यद्यपि समानुपातिक प्रणालीमार्फत कुन दलबाट कति जना सांसद चुनिन्छन् भन्ने पनि खाका आइसकेको छ । तर यसरी चुनिएका सांसदहरू प्रतिनिधिसभाको ६० प्रतिशत सदस्य मात्रै हुन् । बाँकी ४० प्रतिशत सांसद समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुन्छन् ।


हरेक जिल्लाबाट समानुपातिकतर्फको मत विवरण आइसकेपछि निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणालीतर्फ दलहरूले पाउने सिट संख्या, लिङ्ग र समुदायका लागि आरक्षित सिट अनुसार उक्त दलबाट चयन हुने सांसदहरूको टुङ्गो लगाउँछ । 


अनि मात्रै आयोगले समानुपातिकतर्फ सिट पाउने दलहरूलाई बन्द सूचीबाट निर्वाचित उम्मेदवारहरूको नाम पठाउन सात दिनको समय दिन्छ । यसरी पठाइएको नाम सच्याउन फेरि तीन दिनको समय दिइन्छ । 


यसका साथै आयोगले सँगसँगै निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन तयार पनि गरिरहन्छ । समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित हुने सांसदहरू टुङ्गो लागिसकेपछि मात्रै आयोगले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचनको परिणाम बुझाउनेछ । यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न निर्वाचन आयोगलाई लगभग १०–१२ दिनको समय लाग्नेछ । यद्यपी आयोगले मङ्सिर मसान्तसम्म निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाउने लक्ष्य लिएको छ ।


राष्ट्रपतिले निर्वाचन परिणाम बुझिसकेपछि मात्रै दलहरूलाई नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नेछन् । संविधानत: निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ ।


 निर्वाचनमा कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गरेको भए प्रधानमन्त्री नियुक्ति निर्वाचन परिणाम आएको केही दिनभित्रै हुन सक्थ्यो । तर, निर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत नआएकाले संसदमा रहेका सबैभन्दा ठूला दललाई बहुमत जुटाएर नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान गरिनेछ ।


निर्वाचन परिणामअनुसार कुनै पनि दलको बहुमत नआउने निश्चित भएकाले प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया केही ढिलो हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री कति छिटो नियुक्त हुन्छन् भन्ने विषय दलहरूबीचको सहमति वा भागबन्डामा पनि निर्भर रहन्छ । निर्वाचनको परिणामअनुसार वर्तमान सत्ताधारी गठबन्धनलाई बहुमत भएकाले उसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना बढी छ ।

गठबन्धनका नेताहरूले नयाँ सरकार बनाउने दाबी गरिरहे पनि कुन दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने भन्नेबारे एकमत देखिएका छैनन् ।


संविधानको धारा ७६ ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाबारे उल्लेख गरेको छ । यसको उपधारा १ मा प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउने उल्लेख छ । कुनै पनि दलको बहुमत नआउने देखिएका कारण राष्ट्रपतिले यसपछिका उपधाराहरूले व्यवस्था गरेका विकल्पबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने बाटो अपनाउनुपर्ने हुन्छ । विगतका अभ्यासअनुसार राष्ट्रपतिले एक साताको समय दिएर दलहरूलाई बहुमत दलको समर्थन पेस गर्ने समय दिन सक्छिन् ।


संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा बहुमत दलको समर्थन जुटाउने सांसद प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने भनिएको छ । यो उपधाराको प्रक्रिया अनुसार बहुमत जुटाउने प्रधानमन्त्रीका दाबेदार कुनै पनि दलको संसदीय दलको नेता भइराख्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन । त्यो पनि नभए राष्ट्रपतिले सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर बहुमत जुटाउन ३० दिनको समय दिने व्यवस्था छ ।

यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र बहुमत जुटाउन नसके सांसदहरूको बहुमत समर्थन जुटाउन सक्ने सांसद प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् । तर त्यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत जित्न नसके संसद् विघटन गरेर छ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन घोषणा हुने व्यवस्था छ ।


निर्वाचन आयोगले निर्वाचित सांसदहरूको नाम र ज्येष्ठ सदस्यको नाम संसद्लाई लेखेर पठाएपछि मात्रै संसद सचिवालयले शपथ ग्रहण गराउने प्रक्रिया सुरु गर्छ । त्यस कारण पनि नयाँ निर्वाचित भएका सांसदहरू संसद् भवन प्रवेशका लागि पनि पुस लाग्न सक्छ । निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम बुझाएपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने प्रचलन छ । संविधानको धारा ९६ मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको ३० दिनभित्र संसद् बैठक आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।


संविधानमै प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुल २७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट सभामुख र उपसभामुख चयन हुने व्यवस्था छ ।


प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको र फरक फरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयनमा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूसँगै अहिले निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि सहभागी हुन्छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल फागुन २९ मा सकिंदैछ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर २०, २०७९  १३:३३
प्रतिक्रिया दिनुहोस्