प्रभुत्व जमाउन शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेको ‘प्रचण्ड’को दाबी

काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको निगरानी बाहिर एनजीओ-आईएनजीओबाट समानान्तर बजेट वितरण हुने गरेको बताएका छन् ।

मंगलवार माओवादी केन्द्र समाजकल्याण विभागले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले सो कुरा बताएका हुन् ।

विभिन्न विदेशी दातृ संस्थाहरू या राष्ट्रहरूले दिने उक्त रकम नेपालको बजेटको समानान्तर रूपमा खर्च हुने गरेको तर सरकारले नियमन र नियन्त्रण गर्न नसकेको ‘प्रचण्ड’ले बताए ।

‘आईएनजीओ भनेर अथवा एनजीओका नामबाट निकै ठूलो रकम अनुदानमा विभिन्न विदेशी दातृ संस्थाहरू या राष्ट्रहरूले पनि ठूलो लगानी दिने गरेका छन्, आउने गरेको छ । कहिलेकाहीँ प्यारेलल बजेट, सरकारको बजेट जस्तै, उत्तिकै, अझ कहिलेकाहीँ त अझ बढी,’ प्रचण्डले भने, ‘सरकारको त थुप्रो ऋण तिर्नुपर्ने छ र बजेटको आकार ठूलो देखिए पनि कार्यान्वयनमा जाने बजेटको आकार धेरै सानो हुन्छ तर आईएनजीओ, एनजीओबाट जाने रकम चाहिँ सिधै जान्छ र त्यो समानान्तर बजेट, सरकाको भन्दा ठूलो बजेट जस्तो पनि देखिन्छ ।’

नेपाल जस्तो गरिब देशमा प्रभाव पार्न र प्रभुत्व विस्तार गर्ने साधनका रूपमा शक्ति राष्ट्रले नेपालमा लगानी गरिरहेको ‘प्रचण्ड’को भनाइ छ । उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा यसलाई राज्यको अनुगमन र लेखा प्रणालीभित्र राख्न प्रयास गरेको दाबी समेत गरे ।

प्रचण्डले भने, ‘राज्यले यसलाई आफ्नो नियमभित्र, आफ्नो अनुगमन प्रणालीभित्र, आफ्नो लेखाभित्र राख्नुपर्छ भन्ने छलफल हामीले धेरै गर्‍यौँ । छलफल अहिले पनि चलिरहेकै छ । राज्य बेखबर जस्तो संस्थाहरूले आफ्नो ढंगले पैसा ल्याउने, त्यसको सदुपयोग दुरुपयोग के भइरहेको छ भन्ने कुरालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक हेर्ने भएन भने यो हामीले जनयुद्धमा भनेजस्तै हुन जान्छ ।’

उनले थपे, ‘विदेशका ठूला ठूला शक्ति राष्ट्र र त्यहाँका धनाढ्यहरू, ठूला ठूला पुँजीपतिहरूले तेस्रो विश्वका देशहरूमा, हामी जस्तो गरिब देशहरूमा प्रभाव, प्रभुत्व विभिन्न रूपमा विस्तार गर्ने साधन र हतियार नै हुन पुग्छन् । हामीले हिजो बुझेको गलत बुझिएछ भन्ने होइन । उनीहरूले खोज्ने त त्यस्तै हो ।’

अध्यक्ष ‘प्रचण्डले शक्ति राष्ट्रहरू वा दातृ निकायले दिने अनुदान विशुद्ध सहयोग हुन नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् । अनुदानमा राजनीतिक उद्देश्य रहेको पनि उनको दाबी छ । शक्ति राष्ट्रहरूले विश्वभरी नै आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न विभिन्न संघ संस्था निर्माण गर्ने र परिचालन गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।