माधव नेपाललाई वारेस राख्न  विशेष अदालतले दिएन अनुमति, यस्ता छन् कारण

काठमाडौं – विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई वारेसमार्फत मुद्दा लड्न नपाउने आदेश दिएको छ।

नेपालले राजनीतिक कारणले देशभर कार्यक्रममा जानु पर्ने जनाउँदै अदालतमा वारेस नियुक्तिको अनुमति माग गरेका थिए। तर विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठले सोमबार उक्त माग अस्वीकार गरेका हुन्।

नेपालको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा ‘वन्दी’, मेजर थापा र अन्य १२ जना अधिवक्ताहरुले वकालत गर्दै बहस प्रस्तुत गरेका थिए। तर अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ९५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) अनुसार वारेस अनुमति नदिइने स्पष्ट पारेको छ।

नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार अभियोग लगाइएको छ। सोही दफाले देखाएको अनुसार, दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) अन्तर्गत ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ।

अदालतले उल्लेख गरेअनुसार यो मुद्दामा नेपाललाई रु. १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ। यसले तीन वर्षभन्दा बढी सजायको सम्भावना हुने भएकाले वारेस राख्न मिल्दैन भन्ने निर्णय अदालतले सुनाएको हो।

सो आदेशपछि अब नेपालले मुद्दाको हरेक पेशीमा अदालतमा स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेछ। यसअघि उनले असार ११ गते विशेष अदालतमा रु. ३५ लाख धरौटी बुझाएर मुद्दाको पुर्पक्ष गरेका थिए।