श्रमिकको न्यूनतम ज्याला १९ हजार ५५० कायम गर्न सरकारलाई सिफारिस

काठमाडौँ- श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० कायम गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । नेपाल सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीच बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको त्रिपक्षीय बैठकले आगामी दुई वर्षका लागि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० कायम गर्न सिफारिस गरिएको हो ।

श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०७ अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्युन्तम पारिश्रमिक पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३०० थियो । न्यूनतम ज्यालाको निर्धारण त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा निर्णय गरिएको यो पहिलो पटक हो ।

सहमतिपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले न्युन्तम ज्याला तोकेर मात्रै नहुने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार ढंगले लाग्नुपर्ने बताए । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक तथा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले लामो समयदेखिको परामर्श, समन्वय र गहिरो छलफलपछि सहमति जुट्न सफल भएको बताए । उनका अनुसार, यो सहमति श्रमिक वर्गको सम्मानजनक जीवनस्तर सुनिश्चित गर्न र श्रम बजारमा स्थायित्व कायम गर्न एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

रोजगारदाता पक्षबाट उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले दिगो श्रम सम्बन्ध कायम राख्न न्युन्तम पारिश्रमिकमा सहमति आवश्यक रहेको बताए । पारदर्शी छलफल र सबै पक्षको लचकताको माध्यमबाट प्राप्त सहमति आफूहरू सबैका लागि स्वीकार्य र सन्तुलित रहेको बताए । साथै, उनले सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार र श्रमिक संगठनसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

श्रमिक संगठन जेटियूसिसिका प्रतिनिधि जनक चौधरीले यो सहमति श्रमिक वर्गको जित भएको बताए। उनले पहिलो पटक श्रमिक संघ संगठनको आवाज समेटिँदै न्युन्तम पारिश्रमिकमा सहमति जुटेको भन्दै अब यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सशक्त निगरानी गरिने बताए ।

छलफलमा मन्त्रालयका तर्फबाट संयोजक सहसचिव कोइराला, रोजगारदाता पक्षबाट उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्योत्स्ना श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका दीपक श्रेष्ठ, तथा श्रमिक संगठनका तर्फबाट जनक चौधरी सहभागी थिए ।

सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीचको समन्वय र सहकार्यबाट सम्भव भएको यो सहमति नेपाली श्रम क्षेत्रलाई थप न्यायपूर्ण, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने दिशामा एक ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा लिइएको छ । मन्त्रालयले छिट्टै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदै नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।