गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय, कोशीमा उत्सव 

काठमाडौं– गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको एउटा निर्णयको उत्सव कोशी प्रदेशमा पनि मनाइएको छ।

गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषामा प्रयोग गर्न सकिनेगरी बनेको विधेयक पारित भएपछि गण्डकी प्रदेशमा पनि खुसायाली छाएको थियो। 

उक्त खुशी कोशीको इटहरी उपमहानगरमा पनि देखिएको हो। 

तमु ह्युल छोज धी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष डम्बरबहादुर गुरुङको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम गरियो। जहाँ अध्यक्षता परिषदका सुनसरी उपाध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य दिव्यराज गुरुङले गरेका थिए। 

गण्डकी प्रदेश सभाको मंगलबार बसेको बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेपछि गण्डकीमा गुरुङ र मगर भाषाले सरकारी कामकाजमा मान्यता पाएका छन्।

२०७८ को जनगणनाअनुसार गण्डकी प्रदेशमा ११ प्रतिशत गुरुङ र १८.८ प्रतिशत मगर भाषी छन्। दुई भाषाले सरकारी मान्यता पाएसँगै प्रदेशभर नै दीप प्रज्ज्वलन र खुशीयाली मनाएको हो। 

तमू ह्युल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्ले विधेयकको स्वागत गरेको छ। परिषद्ले विधानमा व्यवस्था भएअनुरुप गुरुङ समुदायमा सिकाउने र सिक्ने विधिको रुपमा गुरुङहरुको खेमा लिपि प्रयोग हुँदै आएको जनाएको छ।

खेमा लिपिलाई आधाकारिकता दिन पनि परिषद्ले माग गरेको छ। उच्च शिक्षासम्म अध्ययन, अध्यापन हुने गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने गरी ल्याइएको विधेयक कार्यान्वयन हुनेमा परिषद्ले विश्वास व्यक्त गरेको छ।

आफ्नो भाषालाई प्रदेशले सरकारी कामकाजी भाषाको प्रयोग गर्न मान्यता दिएपछि बिहीबार साँझ दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। तमुश्यो ह्युल छोज धि गुरुङ गुरुङ महिला राष्ट्रिय परिषद्, जिल्ला कार्यसमिति सुनसरी, तमु ह्युल छोज धि गुरुङ राष्ट्रिय परिषद, इटहरी उपमहानगर समिति सुनसरी, श्री बुद्द गुम्बा इटहरी तमु सेवा समिति इटहरी, श्री बौद्द गुम्बा तमु सेवा समिति तरहरा लगायतको संयुक्त आयोजनामा दीप प्रज्वलन भएको हो।

गुरूङ जातिको थातथलेको रुपमा रहको गण्डकी प्रदेशमा गुरूङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न संवैधानिक व्यवस्थाको लागि सरकारसमक्ष माग गर्दै आएको सबै संघसंस्था तथा अग्रजलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै संविधानले दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पनि केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुरुङले कृतज्ञता ज्ञापन गरे।

यसैबिच, तमू ह्युल छोंज धीँ गुरूङ राष्ट्रिय परिषदको विधानमा व्यवस्था भएअनुरुप गुरूङ समुदायमा सिक्ने र सिकाउने विधिको रुपमा गुरूङहरुको खेमा लिपिको प्रयोग हुँदै आएको हुँदा त्यसलाई पनि सरकारले गुरूङ भाषाको खेमा लिपिलाई पनि आधिकारिकता दिनेमा विश्वस्त रहेको, परिषदले आशा गरेको छ।