‘जनसाङ्ख्यिक चुनौती समाधान गर्न राष्ट्रिय नीति आवश्यक’: मन्त्री पौडेल

काठमाडौँ-  स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले देशमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्दै गएको, युवा जन जनसङ्ख्याको लाभांश प्रयोग गर्न नसकिएको र विभिन्न जनसाङ्ख्यिक चुनौती देखिएका भन्दै राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति-२०८२ मार्फत समाधानको बाटो सुरु गरिएको बताएका छन् । 

विश्व जनसङ्ख्या दिवस तथा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति सार्वजनिक करण कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले यो नीति केवल जनसङ्ख्याको सङ्ख्यासँग मात्र नभई जनताको चाहना, अधिकार र सामाजिक आवश्यकतासँग जोडिएको बताएका हुन् ।

“विभिन्न पक्षलाई समेटेर यो नीति आएको हो,” मन्त्री पौडेलले भने, “जनसाङ्ख्यिक अवस्था ऋणात्मक दिशातर्फ जाँदै छ । त्यसैले प्रजनन अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै सन्तुलित जनसङ्ख्या संरचना कायम गर्न यो नीति प्रेरित गरिएको हो ।” 

तीनै तहका सरकार मार्फत नीति कार्यान्वयन गरेर प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन हुने मन्त्री पौडेलले विश्वास व्यक्त गरे । जनसङ्ख्याको बनावट, वितरण र संरचनासँग जोडिएका अवसर तथा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न राज्यको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको जनसङ्ख्यालाई उच्चतम सदुपयोग गर्न तथा युवा पुस्ताको सपना साकार पार्न सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गरे । 

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका जनसङ्ख्या व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव ढुण्डिप्रसाद निरौलाले नीति कसलाई, कहिले, के सेवा दिने र सक्षम जनसङ्ख्याको उपयोग कसरी गरेर समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षसँग जोडिएको जानकारी दिएका छन् ।  

उनले भने, “यो नीतिको विशेषता युवा पुस्ताको सशक्तीकरण गर्दै जनसाङ्ख्यिक लाभांशको भरपुर उपयोग गर्नु, असन्तुलित आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइ, अव्यवस्थित बसोबास र गाउँ–पहाडका रित्तिँदै गएका बस्तीलाई विकास र अवसरसँग जोडेर सन्तुलनमा ल्याउनु हो ।”