मधेस झरेको ५० वर्षपछि जग्गाधनी पुर्जा

लुम्बिनी- रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका–५, गरगरेका ज्येष्ठ नागरिक भानुभक्त पाध्या (पौडेल) बागलुङको बरेङ्बाट करिब ५० वर्षअघि परिवारसहित साविकको रुद्रपुर (हाल कञ्चन) गाउँपालिकामा बसाइँ सरेर आएका थिए । उनीसँगै सोही गाउँका करिब एक दर्जनभन्दा बढी परिवार तराई झरेका थिए ।
 
पाध्या साविककको बरेङ्गाउ पञ्चायतको प्रधानसमेत भए । गाउँमा सबैले प्रधानबा भनेर सम्मान गर्थे । आफू प्रधानपञ्च र त्यसैमाथि अन्य परिवारको पनि आश, तर बसाइँ भने ऐलानी जग्गामा । करिब ५० वर्षसम्म ऐलानी जग्गामा जोतभोग गरेँ ती परिवारले । हाल भने ती परिवारले ऐलानी जग्गा आफ्नै स्वामित्वमा भोगचलन गर्न पाएका छन् ।

पचास वर्षपछि ती परिवारले आफ्नौ नाममा जग्गाधनी पुर्जा पाएका छन् । स्थानीय एक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रहेका बालकृष्ण पराजुलीले भने,“पाँच दशकसम्म जोतभोग गरेको जमिन उनीहरूको नाममा थिएन, त्यसले आयआर्जनका लागि बैंकिङ प्रक्रियामासमेत राख्न पाइएन । पुर्जा प्राप्त गरेसँगै प्रधानबासहितका परिवार जग्गाधनी भएका छन् ।”

हाल ती परिवारसहित कञ्चन गाउँपालिका–५ को सन्डहवा गाउँको एउटा ब्लकका करिब पाँच सय परिवारको लालपुर्जा बनेको छ । यो ब्लकमा मात्रै करिब एकहजार दुई सय परिवारको बसोबास रहेको छ ।

जिल्ला भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष कुमार थापाले प्रक्रिया पूरा गरेर ती सबै परिवारलाई क्रमशः पुर्जा वितरण गरिने जानकारी दिए । आयोगले स्थानीय पालिकासँगको समन्वयमा गाउँपालिकाको गरगरेमा विशेष समारोहको आयोजना गरी पाध्यासहितका चार सय ३० परिवारलाई एकैदिन जग्गाधनी पुर्जा दिइसकेको उनले बताए ।

अध्यक्ष थापाले भने,“पुर्जा वितरणको कामलाई निरन्तर जारी राखिने छ । अब लगत्तै जिल्लाका अरु पालिकामा पनि लालपुर्जा वितरण गरिने छ ।”आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गरेका हुन् । त्यस अवसरमा उनले भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको बाहुल्य रहेका क्षेत्रबाट एकसाथ पुर्जा वितरणको काम सुरु गरिएको बताए । पौडेलले भूमिहीनलाई लक्षित गरेर आवाससहित कृषिउद्यमकोसमेत प्रबन्ध गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

“मोही किसान, भूमिहीन श्रमिक, उखडा, गाउँब्लक पीडित किसानको समस्यालाई वर्तमान सरकारले सुरुदेखि नै प्राथमिकतमा राखेर काम गरिरहेको छ । यसपटक समस्याको दिगो समाधान गर्नेगरी सरकार केन्द्रित भइरहेको छ”, उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने ।

विसं २०२१ को भूमि सुधार ऐनले पश्चिम तराईमा उखडा, गाउँब्लक, पाँच नम्बरी र आठ नम्बरी जस्ता समस्या जन्माएको मानिन्छ । तिनै भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने र आवासकोसमेत प्रबन्ध गरिदिने नीति सरकारले ल्याएको त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो ।

रुपन्देही जिल्ला भूमिहीन समस्या दृष्टिले सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको छ । यहाँ कूल ७६ हजार ६५७ जना भूमिहीन रहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत पर्ने यो जिल्ला ऐतिहासिक, धार्मिक र व्यापारिक केन्द्र भएकाले जनसङ्ख्याको उच्च घनत्व छ । यसकारण अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्यासमेत धेरै रहेको भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरि रिजालले बताए ।

लुम्बिनीको धार्मिक महत्वले बढ्दो बसोबास चाप, भारतसँगको सीमा र औद्योगिक क्षेत्रका कारण आन्तरिक बसाइँसराइ र कानुनी बसोबास अनुमति नपाएका हजारौँ परिवार यहाँ रहेको र तिनको समस्या समाधान गर्ने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ थियो ।