अर्जुन लामा हत्याः उपाध्यक्ष सापकोटाविरुद्ध छानबिन गर्न सर्वोच्चको आदेशले माओवादीमा भूईँचालो

काठमाडौं– १४ बर्षसम्म पनि सुनुवाई सकिएर आदेशबिना अलपत्र परेको माओवादी उपाध्यक्ष अग्नी सापकोटाविरुद्धको ज्यान मुद्दा प्रकरणमा माओवादीको डंका पिट्नेगरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आदेश दिएको छ।

सशस्त्र युद्ध कालमा माओवादीका नेताले गरेको अक्षम्य अपराधका मुद्दामा सत्ता र सरकारको लेनदेनलाई सर्वोच्चले बुधबार ब्रेक लगाउँदै पुनः अनुसन्धानका लागि आदेश दिएपछि राजनीति हल्लिएको छ।

त्यहि मुद्दा बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अगाडि बढाइएको थियो। सुनुवाई निरन्तर नभएको र फैसला आउन नसक्दा पीडित झनै प्रताडित बनिरहेकी थिइन्। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले पीडितलाई न्याय मरेको छैन र आंशिक रुपमा न्यायको मार्ग खुलेको अनुभूति भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाल रहेको इजलासमा यो विवाद हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। पछिल्लोपल्ट यसको सुनुवाइ गत फागुन २८ गते भएको थियो।

त्यसपछिका लागि इजलासबाटै सुनुवाइको मिति तोकिएको भए पनि विभिन्न कारणले सुनुवाइ नै नभएर धकेलिँदै आएको थियो।

पूर्ववर्ती प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठकै पालामा यस विवादको सुनुवाइ सकेर निर्णयको चरणमा पु¥याइसकिएको थियो। 

दुईपटक निर्णय सुनाउने दिन सारेर अन्तिममा अन्य आदेश गरी छाडिएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अवकाशमा गएपछि नयाँ गठन भएको संवैधानिक इजलासले पुनः सुनुवाइ गर्नुपरेको थियो। 

त्यसअघि चोलेन्द्रशमशेर राणाका पालामा पनि सुनुवाइ सकेर निर्णय सुनाउने भनिएको दिन नै अन्य आदेश गरेर मुद्दा लम्ब्याइएको थियो।  

काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्याकाण्डमा सापकोटामाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने मागसहित पूर्णिमाया लामाले दिएको रिट निवेदन १४ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। 

द्वन्द्वकालीन अवस्थामा माओवादीको एक समूहले २०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेको दाप्चास्थित श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भेलाबाट उठाएर अर्जुन लामालाई बेपत्ता पारेको थियो। 

लामा स्थानीय व्यापारी तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थिए।

अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमायाले आफ्नो पतिको हत्यामा माओवादी नेताहरू अग्नि सापकोटा, सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तान संलग्न रहेको दाबी गरी अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।

यो मुद्दा रहँदा रहँदै सापकोटा सभामुखसम्म पनि बनेका थिए। 

त्यसबेला एमाले र माओवादीको एकीकरण भई नेकपा सरकार गठन भएको थियो। केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको लेनदेनका आधारमा मुद्दा अघि बढाइएन।

त्यसपछि नेकपा विभाजनका बेला ओली सरकारका पालामा अगाडि बढेको थियो। सरकार ढल्नासाथ माओवादीसहित नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकारका पालामा धेरै पटक ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखिएको थियो।

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशबाट तर्सिएका माओवादी नेताले यो शान्ति प्रक्रियाको विरुद्धमा रहेको भनी टिप्पणी गरिरहेका छन्। सत्य निरुपण तथा बेपत्ता परिवार छानबिन र मेलमिलाप आयोगले हेर्नुपर्ने मुद्दामा सर्वोच्चको आदेशले प्रभावित बनाउने टिप्पणी उपमहासचिव जनार्दन शर्मा प्रभाकरले बताएका छन्।

यस्तै सापकोटा स्वयम्ले भने सर्वोच्चको आदेश र फैसलाको पूर्णपाठ नआईसकेका कारण आदेशको पूरा कन्टेन्ट के हो भन्न नसक्ने स्थिति रहेको प्रतिक्रिया दिएको सार्वजनिक भएको छ। यद्यपि प्रहरीले यस हत्या प्रकरणलाई पुनः छानबिन थाल्ने बताइन्छ।