सहमति भयो, चलेनन् सार्वजनिक सवारी साधन

काठमाडौं -सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सोमबार राति ६ बुँदे सहमति भए पनि आज (मंगलबार) पनि सार्वजनिक सवारीका साधन चलेका छैनन्। संघ सरकारसँग सहमति भए पनि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले आन्दोलन जारी राख्दा यात्रुहरूले मंगलबार पनि सास्ती पाएका खेप्न परेको छ। यातायात व्यवसायीहरूले आज पनि सार्वजनिक सवारी साधन सडकमा निकालेका छैनन्।

सरकार र यातायात व्यवसायी छलफलमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड शेयरिङसम्बन्धी निर्देशिका स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मार्फत अनुरोध गर्ने सहमति भएको थियो। यसलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेकाले आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत रहेको महासंघका उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले बताए।

‘संघीय सरकारसँग सहमति त भएको छ। त्यसलाई गण्डकी सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो। उसले कसरी रेस्पोन्स गर्छ त्यही अनुसार हामी अघि बढ्छौं। अहिलेलाई बन्द यथावत् छ,’ उनले भने । यातायात व्यवसायीको आन्दोलनको असर सडकमा देखिएको छ। सार्वजनिक सवारी साधन नचलेपछि यात्रुहरू हिँडेरै गन्तव्य जान विवश छन्। अस्पताल जानुपर्ने बिरामी पैदलै यात्रा गरिरहेका छन्। साझा लगायत फाट्टफुट्ट चलेका सार्वजनिक सवारीले यात्रुको चाप थेग्न सकेका छैनन्।

सवारी साधन कम चलेको मौका छोपेर अफलाइन राइडहरूले यात्रुहरूसँग महँगो भाडा असुल्न थालेको सेवाग्राही बताउँछन्। प्रशासनले सोमबारबाटै यसमा कडाइ गरेको भए पनि सबैतिर आँखा पुग्न सकेको छैन। यसबाट आफूहरू मर्कामा परेको यात्रुहरूले बताएका छन्। यसैबाट राहत दिन नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले सोमबार चक्रपथ लगायत रुटमा सवारी साधन चलाएर यात्रुहरूलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन सहजीकरण गरेका थिए।

सरकार र यातायात व्यवसायीबीच गए राति भएको छलफलमा निजी गाडीले पनि यात्रु बोक्न पाउने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली स्थगन गर्ने सहमति भएको थियो । नियमावली स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गर्न तयार भएपछि यातायात व्यवसायीहरु आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन सहमत भएका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले प्रधानमन्त्री कार्यालयले जति चाँडो गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेर गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली स्थगन गर्छ, त्यति चाँडो आफूहरुले आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिने बताएका छन् ।

आज कार्यालय खुलेपछि पत्राचारको काम हुने र यातायात बन्द फिर्ता हुन सक्ने भनिएको छ । तर कार्यालय १० बजेपछि मात्रै खुल्ने भएकाले अहिले सबै सार्वजनिक गाडी चल्न सकेका छैनन् । सरकारले ७ वर्षअघि सार्वजनिक यातायातमा सिण्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरे पनि यातायात व्यवसायीले फेरि सिण्डिकेटलाई ब्युँत्याउने प्रयास गरेका हुन् । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले सार्वजनिक यातायातमा एकाधिकार तोड्न भन्दै २०७५ साल वैशाखमा सिण्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको थियो ।

सोमबार के–के भएको थियो सहमति ?
१. गण्डकी प्रदेश लगायतका प्रदेश सरकारहरुद्वारा विभिन्न मितिमा जारी गरिएका निजी सवारी साधन (रातो नम्बर प्लेटका) लाई यात्रु बोक्न दिनेगरी ल्याइएको राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावलीहरु यस सम्बन्धी संघीय कानूनहरु तर्जुमाको क्रममा रहेकोले सो कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म सम्बन्धित प्रदेशका राईड सेयरिङ्ग सम्बन्धी नियमावलीहरु स्थगन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार लगायतका प्रदेश सरकारहरुलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मार्फत अनुरोध गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

२. सर्वोच्च अदालतको मिति २०८०–१२–२० गतेको परमादेश कार्यान्वयनको लागि गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक कारवाही बढाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

३. सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८२, प्रस्तावित राष्ट्रिय यातायात नीति २०८२, मोटर बिमा दर सम्बन्धी निर्देशिका २०७३, सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४, ढुवानी सम्बन्धी ऐन लगायतका ऐन, कानुन, नियम र निर्देशिकाहरुमा यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरहरुका मुद्दा र मागहरुलाई सम्बोधन गर्दै ऐन कानूनलाई यातायात व्यवसाय, लगानी, श्रमिक र उपभोक्ता (यात्रु) मैत्री बनाउन एवं श्रम ऐन, २०७४ बमोजिमको कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा यातायात व्यवसायी र यातायात श्रमिकको छुट्टै प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरु, आन्दोलनरत महासंघहरु र श्रमिक संगठनहरुका प्रतिनिधि रहेको सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि सुझाव सिफारिस कार्यदल गठन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

४. मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारी साधनको भारवहन क्षमता कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने र सो निर्देशिकामा गर्नुपर्ने संशोधन, कार्यान्वयन एवं नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी सवारी साधनलाई भन्सार नाकामै पाईराखेको ७२ घण्टे सुविधा सम्बन्धमा बुँदा नं. ३ अनुसार गठित कार्यदलले सुझाव पेश गर्ने गरी सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

५. यातायात क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकहरु (चालक, सहचालक, परिचालक, बुकर, चेकर, लोडअनलोडर, संघ, समिति, प्रा.लि. मा काम गर्ने कर्मचारी, स्वरोजगार) लाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ बमोजिम अनिवार्यरुपमा सूचीकृत गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समन्वय गरी प्राथमिताकासाथ सो सम्बन्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने र सो का लागि सबै प्रदेशहरुमा सामाजिक सुरक्षा कोषको संयन्त्र यथाशीघ्र स्थापना गर्नको लागि सिफारिस गर्ने। यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी साधनहरुको कागजपत्र नवीकरण गर्दा अनिवार्यरुपमा आवश्यक न्यूनतम आधारहरुमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुनुपर्ने विषयलाई थप गर्ने र सो को कार्यान्वयन तथा अनुगमनको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको समन्वयमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयले गर्ने गरी कानूनी प्रवन्ध गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

६. सार्वजनिक सवारी साधनको आयु सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८१ चैत १९ गते को परमादेशको यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धीत निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।