कर्मचारीको तलब र आयकर छुटको सीमा बढाउने तयारी, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि उमेर पनि ७० वर्ष पुग्ने सम्भावना

काठमाडौँ -योजना छनोटमा कठोर मापदण्ड भएर ठूला आयोजनामा मात्र रकम विनियोजन गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठकमा बिहीबार दिउँसो ३ बजे बजेट पेस गर्ने कार्यक्रम छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले आम्दानी र खर्च क्षमता बिर्सेर ठूलो आकारकै बजेट ल्याउने भएका छन् । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा स्रोतको चर्को दबाब बेहोरिरहेका पौडेलले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १९ खर्ब ६५ करोडको सिलिङ आसपासमै बजेट ल्याउने भएका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट सुरुमा १८ खर्ब ६० अर्बको ल्याइए पनि आम्दानी र खर्चको लक्ष्य नभेटिने भएपछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्बमा झारिएको थियो । बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार उपलब्ध स्रोतको अधिकम सदुपयोग गर्ने भन्दै टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्ने, नयाँ योजना नथप्ने र निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका राष्ट्रिय महत्त्वका रणनीतिक योजनालाई बजेट विनियोजन गर्ने तयारी छ ।

‘बजेट १९ खर्ब हाराहारीको हुने छ, यसअघि ६८ वर्ष उमेर पुगेकालाई वृद्धभत्ता दिने गरेकोमा अब ७० वर्ष पुर्‍याउने भनेर सकारात्मक छलफल चलिरहेको छ, कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने सैद्धान्तिक रूपमा छलफल भए पनि प्रतिशतको टुंगो लागिसकेको छैन,’ ती अधिकारीहरू भन्छन्, ‘करका दरमा कुनै छलफल भएको छैन, बिहीबार बिहान सबै विषय टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी दिउँसो संयुक्त सदनमा पेस हुनेछ ।’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारका लागि नीतिगत सहजताका कार्यक्रम बजेटमा समेटिनेछन् । यस वर्ष करिब ३१ प्रतिशत राजस्व विस्तारको लक्ष्य लिएको सरकारले १० महिनामा औसत १० प्रतिशतले मात्र प्राप्ति गर्दै आएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले १२ देखि १५ प्रतिशतले राजस्व वृद्धिको कार्यक्रम ल्याउने अनुमान छ । ‘आगामी वर्ष राजस्व संकलन १० प्रतिशत, आर्थिक वृद्धिदर ६.६ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतको लक्ष्य तोक्ने सम्भावना छ,’ एक अधिकारी भन्छन् ।

वैदेशिक सहायता २८ प्रतिशतले बढाएर करिब ३ खर्ब प्राप्ति हुने अनुमान छ । वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत, वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ८ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान बजेटले गरेको छ । आगामी वर्षका लागि सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को साढे ५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले २०८२/८३ का लागि जीडीपीको बढीमा साढे ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन यसअघि नै सिफारिस गरेको छ । आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारले साढे ३ खर्ब हाराहारीमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ ।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सुझाएका अधिकांश सुझाव आगामी बजेटमा समेटिनेछन् । जसअनुसार वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाएर ७० वर्ष कायम गर्ने, वृद्धभत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिनेछ । यस्तै, सडक योजनाको प्राथमिकीकरण गरी रणनीतिक उपादेयताका आधारमा मात्र आयोजना सञ्चालन गर्नॅपर्ने औंल्याउँदै पहाडी क्षेत्रमा नयाँ ठूला सडक योजना सञ्चालन गर्न नपाइने नीति सरकारको छ ।

‘पर्याप्त तयारी सकिएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरी यसको कार्यान्वयन अर्थ र आयोजना सञ्चालन सबै मन्त्रालयले गर्नॅपर्नेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आयोजना अवधिभर कर्मचारीलाई सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिनेछ ।’ सहरी क्षेत्रमा सहरी विकास र आवास विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि चक्लाबन्दी गर्न जग्गा एकीकरण कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ । पिक आवर, अफ पिक आवर, हिउँद र वर्षायाममा फरक–फरक विद्युत् महसुल दर कायम हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नॅपर्ने विषय पनि बजेटमा रहनेछ ।

ब्याजदरको उतारचढाव कम गर्ने, ऋणपत्र बजार विकास गर्ने, भारुसँगको विनिमय दरको विकल्पमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, तीनै तहका लागि एकीकृत आयोजना बैंक सूचना प्रणाली तयार गर्ने, पहाडी क्षेत्रमा नयाँ ठूला सडक योजना सञ्चालन नगर्ने, पर्याप्त पूर्वतयारी सकिएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नेलगायत कार्यक्रम रहने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

‘सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बढ्दै गएको भार कम गर्न प्रयत्न गर्ने, साना टुक्रे आयोजना हटाउने र राष्ट्रिय गौरवका भनिएकामध्ये पनि सम्पन्न गर्न नसकिने निरन्तर प्रकृतिका आयोजना सूचीबाट हटाएर सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपर्छ,’ उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष एवं पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन् ।

बजेटमार्फत सरकारले व्यवसायको लागत बढाउने करहरू (अन्तःशुल्क) हटाएर आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अर्थमन्त्रीज्यूले नै हचुवाका भरमा बजेट ल्याउने, स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न नसक्ने अनि अर्धवार्षिक समीक्षामा भारी कटौती गर्ने विगतको प्रवृत्ति नदोहोरिने बताउनुभएको छ,’ खनाल भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले पनि रोकेको, सांसदले तजबिजका आधारमा खर्च गर्ने गरी सरकारले बजेट विनियोजन गर्नु भएन ।’ सांसदको काम ऐन–नियम बनाउने भएकाले त्यसमै केन्द्रित हुनुपर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पसेर बजेट खोज्न नहुने उनी बताउँछन् ।

आयोगले पेस गरेको सुझाव सिफारिस कार्यान्वयन कार्ययोजना गत साता नै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले परिपत्र गरिसकेकाले त्यसका धेरै कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा समेटिएको स्रोतको भनाइ छ ।

आगामी बजेटमा सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक गतिशीलता र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि बढाउन सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अपराध अनुसन्धानदेखि सीमा सुरक्षामा समेत सूचना प्रविधि प्रणालीलाई उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ । यसका लागि एआईको विकास र प्रयोगका लागि संस्थागत र कानुनी आधार तयार गरिने सरकारको नीति छ ।

‘नागरिक एप, ई–गभर्नेन्स बोर्ड, डिजिटल बैंक, अनलाइन कर प्रणाली, हेलो सरकार, राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय खरिद प्रणाली ‘ईजीपी’, स्वास्थ्य तथा जनसांख्यिक दर्ता प्रणाली, ई–हेल्थ सेवाजस्ता डिजिटल पूर्वाधारलाई स्तरोन्नति र प्रभावकारी बनाइने कार्यक्रम समेटिएको छ,’ उनले भने, ‘डिजिटल फाउन्डेसनका रूपमा दूरसञ्चार सेवाको देशव्यापी पहुँच विस्तारसँगै अनलाइन सिकाइ, युवाकेन्द्रित ‘स्टार्टअप’ र उद्यमसम्बन्धी कार्यक्रम, साइबर सुरक्षा र ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ लगायत कार्यक्रम रहनेछन् ।’ भौतिक पूर्वाधारमा नयाँ योजनाको साटो पुरानालाई नै प्राथमिकता दिएर सरकारले बजेट विनियोजन गर्नेछ । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेकामध्ये पनि अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा योगदान दिन सक्ने आयोजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गरिएको एक अधिकारी बताउँछन् ।

अहिले गौरवका आयोजनामध्ये पनि बढी चासो रहेको हुलाकी, मध्यपहाडी र काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) हुन् । फास्ट ट्र्याक निर्माण थालेको ८ वर्ष पुग्दा प्रगति ४० प्रतिशत कट्न सकेको छैन । जहाँ ठूला पुल, सुरुङ निर्माण गर्ने गरी ठेक्का भएर काम भइरहेकाले त्यहीअनुसारको बजेट चाहिने आयोजनाको भनाइ छ । ७०.९९७ किलोमिटरमध्ये ६.५ किमिको खोकना खण्डमा अझै ठेक्का व्यवस्थापनको काम हुन सकेको छैन ।

पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापा भन्छन्, ‘संघ सरकारको बजेटमा साना लाखका योजना राख्नु हुँदैन, नयाँ आयोजना नराखी पुरानैलाई निरन्तरता दिने कुरा आएको छ, यो राम्रो हो । सरकार रणनीतिक र प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित हुनुपर्छ, गौरवका आयोजनामा बजेट घटाइएमा त्यो राम्रो होइन ।’

तराईका जिल्ला सदरमुकामलाई पूर्व–पश्चिम जोड्न भन्दै ०६६/६७ बाट थालिएको हुलाकी राजमार्गको प्रगति ७१ प्रतिशत छ । झापाको केचनाकवलदेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीसम्मको भूभागलाई जोड्ने अवधारणाअनुसार यसको निर्माण अघि बढाइएको हो । तर बजेट अभावमा आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । गौरवकै सडक आयोजना मध्यपहाडी राजमार्गको निर्माण सुरु भएको १८ वर्ष पुग्यो, प्रगति बल्ल ८० प्रतिशत छ ।

०६४/६५ मा मध्यपहाडका २६ जिल्लाका २ सय १५ बस्ती जोड्ने भन्दै यो आयोजना सुरु गरिएको थियो । आयोजना सम्पन्न भएपछि १ करोड जनता लाभान्वित हुने अनुमान छ । तर बजेटले गर्दा कामले गति लिन सकेको छैन । सरकारले आगामी बजेटमा यी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ ।

खनाल नेतृत्वमा गठित आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन कार्ययोजनाले पनि सडक योजनाको प्राथमिकीकरण गरी रणनीतिक उपादेयताका आधारमा सञ्चालन गर्नॅपर्ने औंल्याएको छ । पहाडी क्षेत्रमा नयाँ ठूला सडक योजना सञ्चालन गर्न नपाइने गरी बजेटमा राखिँदै छ । पर्याप्त तयारी सकिएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरिने अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

आयोजना अवधिभर कर्मचारीलाई सरुवा गर्न नपाइने भएकाले यसको कार्यान्वयन आयोजना सञ्चालन गर्ने सबै मन्त्रालयले गर्नॅपर्ने गरी बजेटमा समेटिँदै छ । सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरव र बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने, अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने र वित्तीय स्रोत उपलब्ध भएमा मात्र नयाँ आयोजना छनोट गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने गरी बजेट आउँदै छ ।

लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष र पशुपति क्षेत्र विकास कोष जस्ता सालबसाली प्रकृतिका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सूचीबाट हटाइने भएको छ । समग्र पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि एकीकृत दीर्घकालीन पूर्वाधार गुरुयोजना तर्जुमा गरिने भएको छ ।

निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का सम्झौता हुनासाथ पेस्की (मोबिलाइजेसन) दिनुपर्ने विद्यमान परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्दै व्यवसायीले वित्त बजारमार्फत ऋण लिएर काम गर्नुपर्ने प्रणाली स्थापित गर्न सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ को कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाई व्यवस्थित वित्त बजारको विकास गरिने भएको छ । परियोजना बैंकलाई सुदृढ गरी राष्ट्रिय गौरव तथा ठूला बहुवर्षीय आयोजनाको छनोट, ठेक्कापट्टा तथा परिचालनमा प्रयोग गर्ने बजेटमा उल्लेख गर्ने तयारी छ ।

लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म लक्ष्यको ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका आयोजनालाई सम्बद्ध मन्त्रालयले रुग्ण आयोजना घोषणा गरी त्यसमा देखिएका खास समस्या सम्बोधन गर्ने गरी आयोजना मूल्यांकन प्रणालीको विकास गर्ने तयारी छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा दुई ‘सिफ्ट’मा काम गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । विकास आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्ने तयारी छ ।

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८० पूर्ण रूपमा पालना गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिँदै छ । चालु वर्ष जस्तै आगामी वर्षमा पनि नयाँ सडक निर्माण गर्दा सम्भव भएसम्म कंक्रिट सडक बनाउने गरी बजेट विनियोजन गरिँदै छ । निर्माणको चरणमा रहेका सडक सम्पन्न नभएसम्म नयाँ निर्माण गर्न नपाइने भएको छ । भौगोलिक क्षेत्रअनुसार सडकको चौडाइ, भारवहन क्षमता र निर्माण विधिको मापदण्ड बनाउने बजेटमा समेटिँदै छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

प्रस्ताव गरिएका खर्च तथा कार्यक्रम यथार्थपरक र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी बजेट आउनुपर्ने अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । नीति तथा कार्यक्रमले आगामी बजेट यथार्थपरक हुने संकेत दिए पनि सरकारले विनियोजन विधेयकमार्फत त्यसलाई यथार्थ बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सुरुमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने, स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न नसकेपछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत भारी रूपमा कटौती गर्ने विकृति मौलाउँदै गएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अनुत्पादक फजुल खर्च व्यापक रूपमा कटौतीका लागि सरकार कठोर बन्न सक्नुपर्छ । घटाइएको पैसा पुँजीगत खर्चमा उपयोग हुने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।’

पुँजीगत खर्चभित्र पनि करिब ६० प्रतिशत परियोजना काम नलाग्ने खालका छन् । हरेक वर्षको असारमा सरकारले हजारौं त्यस्ता योजनालाई अर्को वर्ष पनि निरन्तर गर्ने भन्दै आएको छ । अब काम नलाग्ने त्यस्ता आयोजनालाई खारेज गर्नुपर्ने खनालको भनाइ छ । ‘सरकारले कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट ल्याउने भनेको छ, जुन योजना तथा कार्यक्रम ल्याउँछ, तिनलाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग जोडेर लक्षित नतिजा प्राप्त हुन सकोस्,’ उनी भन्छन्, ‘वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा विनियोजन बजेटमध्ये सार्वजनिक संस्थानको लगानी भएको रकम बालुवामा पानीसरह भएको छ, आगामी बजेटमा त्यस्ता विकृति पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ ।’