बिचौलियाका ‘भान्से’ धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठः कमिशनबिना काम गर्दैनन्, आईपीओ निकाल्दैनन्

काठमाडौं– धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ बिचौलियाले जसो–जसो भन्यो त्यसो–त्यसो मात्र गर्ने ‘भान्से’ बनेका छन्।

बोर्डको कार्यालयलाई चमेनागृह जस्तो चलाउन खोजेका उनले आईपीओ रोकेका कारण विभिन्न कम्पनी मारमा परेका छन्। उनी कारणबारे खुलाउन चहाँदैनन्। 

आफ्नो कर्मबारे खबर लेख्ने अखबारविरुद्ध अदालतसम्म पुग्ने उनी शक्तिका आडमा मनपरी धन्दा चलाउन खोजिरहेका छन्।

विचौलियाको आशिर्वादले बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति पाएका उनले उनीहरूकै इसारामा बोर्डलाई आफ्नै निजी कम्पनी जसरी चलाउने दुष्प्रयास जारी राखेका छन्।

नियुक्तिको सात महिनासम्म बोर्डलाई गुमराहमा राखेर काम गरिरहेका श्रेष्ठ दीपक भट्ट र शंकर ग्रुपको इन्फिनिटी होल्डिङ्समा काम गरेका कर्मचारी हुन्। स्मरणीय छ, भट्ट र शंकर ग्रुप ठूला धन्दा मिलाउने मात्र हैन राज्य संयन्त्रका खास बिचौलिया भएको चर्चा सतहमा आएका छन्।

सरकारले १० मंसिर २०८१ मा श्रेष्ठलाई बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। श्रेष्ठले रोकिएका सेयर निष्काशन गर्ने आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका थिए। तर बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त भएको ८ महिना लाग्दा पनि रोकिएका सेयर निकालेका छैनन्। 

उनको यस्तो हर्कतले कम्पनीहरु मात्र होइन, थोरै आईपीओ भरेर दैनिक खर्च टार्ने विद्यार्थी, साना व्यावसायी पनि मारमा परेका छन्। 

सात महिनामा उनले जम्मा १२ वटा कम्पनीको आईपीओे स्वीकृत गरेका छन्। 

जसमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, ओममेगाश्री फर्माकल्टिभ्स, प्योर इनर्जी, सान्भी इनर्जी, ट्रेड टावर, विकास हाइड्रोपावर, हिमस्टार उर्जा, दरमखोला हाइड्रो, माबिलुङ इनर्जी, स्वस्तिक इनर्जी र बुंगल हाइड्रोको आईपीओे स्वीकृत भएको हो। 

यसमध्ये बुंगल हाइड्रो, ट्रेड टावर, विकास हाइड्रो लगायत अधिकांश कम्पनीहरू भट्ट समूहसँग नजिक भएकाहरूको हो। श्रेष्ठले स्वार्थ जोडिएका कम्पनीहरूलाई छानीछानी आईपीओे निष्काशनको अनुमति दिँदै आएका छन्। 

यसमध्ये बुंगल हाइड्रो, ट्रेड टावर, विकास हाइड्रोमा उनको र भट्ट समूहको प्रत्यक्ष लगानी रहेको देखिन्छ। 

नियुक्तिको सुरूदेखि अहिलेसम्म पनि उनले आफ्नो स्वार्थ मिल्ने, भट्ट र उनको समूहको हित मिल्ने कम्पनीहरूलाई मात्रै आईपीओे अनुमति दिएका छन्। श्रेष्ठले आफ्नो अख्तियारको दुरुपयोग गरि स्वार्थको खेलमा लागेका छन्। उनले बदनियतपूर्ण तरिकाले कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्काशनमा अवरोध सिर्जना गरेका छन्। 

एक सयभन्दा बढी कम्पनीहरूको आईपीओे रोकेका उनले आफ्नै लगानी रहेको कम्पनीलाई भने आईपीओे निष्काशनका लागि स्वीकृति दिएका छन्।

धितोपत्र बोर्डले असार १५ मा बुंगल हाइड्रो लिमिटेडलाई २९ करोड पाँच लाख रुपैयाँको प्राथमिक शेयर निष्कासनको अनुमति दिएको छ। जुन कम्पनीमा अध्यक्ष श्रेष्ठ र उनका पारिवारिक सदस्य मुख्य शेयरधनी रहेका छन्। 

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पान नेपालले श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग आयोग नै धाएको छ। श्रेष्ठलाई जलविद्युत् आयोजनाहरूको प्राथमिक शेयर निष्कासन रोकेर कमिशन मागेको आरोप लागेको छ। उनले शेयर निकाल्नका लागि ७ प्रतिशतसम्म कमिशन माग गरेको आरोप लागेको छ।

जलविद्युत् उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमै कमिशन मागिएको आरोप लगाउँदै अख्तियार गुहारेका हुन्। यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेर नै कागजात उठाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।

यस्तै बोर्ड विरुद्ध नेपाल रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ। पेशी रोक्ने काममा पनि उनको सक्रियता छ।

आफ्नो विपक्षीले ल्याएको अन्तरिम आदेशको भने उनले पालना गरेनन् साथै पेशी चढिसकेको मुद्दालाई सुनुवाई हुने समय आएपछि श्रेष्ठको अधिवक्ताले पेसी नै स्थगित गरिदिए।

सामान्य अवस्थामा संस्था वा सरकारको तर्फबाट सरकारी वकिलले बहस गर्नुपर्नेमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले दायर गरेको मुद्दामा श्रेष्ठले आफ्नो निजी वकिल राखेका छन्। 

उनकै कारण सो मुद्दाबारे सुनुवाई बुधबार हुन सकेन। अन्तिम समयमा आएर पेसी स्थगति भएको सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको छ। गत वैशाख ११ मा दर्ता भएको सो रिटमा धितोपत्र बोर्डलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

एक सयभन्दा बढी कम्पनीहरूको आईपीओे निष्काशन पाइपलाइनमा छन्।

श्रेष्ठले आईपो निष्काशनमा किन ढिलाई गरेको भन्नेलगायतक विषयमा सोध्नका लागि क्यानडानेपालले सम्पर्क गरेको थियो। उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।