कृषि अनुदानमा व्यापक अनियमितताको प्रश्न, सांसद केसीद्वारा छानबिनको माग

काठमाडौँ- सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले सोमबार संसदमा कृषि क्षेत्रमा वितरण गरिएको अनुदानको दुरुपयोग र अनियमिततामाथि प्रश्न उठाउँदै छानबिनको माग गरेका छन्।

विगत पाँच वर्षमा कृषि मन्त्रालयबाट ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण भएको दाबी गर्दै उनले यो रकम कति वास्तविक किसानले प्राप्त गरे र कति दुरुपयोग भयो भन्ने विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए।

केसीले कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले डेढ महिनाअघि अनुदानको दुरुपयोगमाथि छानबिन गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको स्मरण गराउँदै त्यसको प्रगतिबारे प्रश्न उठाए। उनले भने, “कृषिमन्त्रीले अनुदानको सदुपयोग र अनियमितताबारे छानबिन गर्छु भन्नुभएको थियो, त्यसको प्रगति के छ?” उनले मुस्ताङमा कोल्डस्टोरका नाममा नक्कली कागजात बनाएर करोडौँ रकम दुरुपयोग भएको उदाहरण दिँदै यस्ता अनियमितता रोक्न गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

सांसद केसीले मल वितरणमा पनि सरकारको कमजोरी रहेको बताए। “हरेक वर्ष साढे सातदेखि आठ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ, तर सरकार चारदेखि पाँच लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी आपूर्ति गर्न असमर्थ छ,” उनले भने। मलको आवश्यकता हुने समयमा टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको जोड छ।

कृषियोग्य जमिनको अवस्थाबारे बोल्दै केसीले १० लाख ३० हजार हेक्टर जमिन बाँझो रहेको र सिँचाइ सुविधा पनि अपर्याप्त रहेको बताए। सरकारले ५०-५५ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ भएको दाबी गरे पनि वर्षभरि सिँचाइ हुने जमिन १५–२० प्रतिशत मात्र रहेको उनको भनाइ छ।

उनले विगतमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाल अहिले अर्बौँको खाद्यान्न आयात गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै कृषि ऋण वास्तविक किसानसम्म नपुगी बिचौलियाको हातमा पुग्ने समस्या समाधान गर्न र झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन र वास्तविक किसानलाई लाभ पुर्‍याउन अनुदान, मल र सिँचाइको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा जोड दिँदै केसीले सरकारलाई यी मुद्दामा तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरे।

पछिल्लो समय कृषि मन्त्रालयबाट किसानका नाममा जाने विभिन्न सेवा तथा सुविधाहरूमा वास्तविक किसानहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्। किसानको अवस्था, उत्पादन र कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातलाई हेर्दा मात्रै कृषिमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी हाले जस्तै भएको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ। वर्षौँदेखि अनुदानका नाममा भइरहेको अनियमिततादेखि विभिन्न आयोजना तथा परियोजनाहरूको उपयोगिताबारे निष्पक्ष छानबिनको माग पनि उत्तिकै उठिरहेको छ। संरचना तथा कृषियन्त्रहरू पनि बिचौलियाकै पोल्टामा जाने गरेको तथ्य लुकेको छैन। यसतर्फ सम्बद्ध निकायहरूले ध्यान दिन आवश्यक छ।