अब खेलाडीले पनि पेन्सन पाउछन्, कसको कति?

काठमाडौं- युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले खेलकुद क्षेत्रमा योजनाबद्ध विकासका पहल गरेपछि खेल क्षेत्र तथा खेलाडीको जीवनमा केही सकरात्मक परिणामहरू देखापरेका बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लगायत निकायले खेल क्षेत्रको विकास गर्न, खेल क्षेत्रमा उज्ज्वल भविष्य देखाउन, खेलको माध्यमबाट मुलुकको पहिचान स्थापित गर्न दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका संसद्समक्ष जानकारी गराए ।

खेलाडीलाई जीविकोपार्जनमा कठिनाइ हुँदा विदेश पलयान हुने, अन्य पेसा गर्ने अवस्था किन आएको भन्दै सांसदहरूले गरेको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री चौधरी भने, ‘खेल क्षेत्रमा रहेका विविध समस्याका कारण खेलाडी नचाहँदा नचाहँदै खेल क्षेत्र छाडेर अन्य पेसा व्यवसाय गर्नुपरेको बाध्यतालाई पूर्ण रूपमा नकार्न सकिँदैन ।’ स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित खेलाडी उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जित्ने खेलाडीलाई नगद पुरस्कार, जागिरको अवसर र अन्य सुविधा दिने नीति लागू गरिएको उनले बताए ।

‘क्यानद्वारा खेलाडीहरूको वर्गीकरण गरी ग्रेड ‘ए’, ‘बी’ ‘सी’ ‘डी’ र इमर्जिङ खेलाडीमा विभाजन गरी पुरुषको हकमा क्रमशः रु एक लाख, रु ७० हजार, रु ५५ हजार, रु ३५ हजार र रु २५ हजार मासिक पारिश्रमिक पाउने तथा महिलाको हकमा क्रमशः रु ५० हजार, रु ३५ हजार, रु ३० हजार, रु २५ हजार र रु २० हजार मासिक पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरिएको छ’, मन्त्री चौधरीले भने ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितमा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुरुप नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने गरिएको बताउँदै उनले एसियाली खेलकुदमा रजत पदक विजेता एरिका गुरुङलाई रु १९ लाख ५० हजार सम्मान गरिएको जानकारी दिए । पारा ओलम्पिक्स प्रतियोगितामा पहिलो पटक नेपाललाई कास्य पदक दिलाउन सफल पारा खेलाडी पलेशा गोवद्र्धनलाई रु ६५ लाख पुरस्कार प्रदान गरिएको छभने अन्य विजेता तथा खेलसम्बद्ध पदाधिकारीहरूलाई समेत राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ मा भएको पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार पुरस्कार प्रदान गरिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए ।

मन्त्री चौधरीका अनुसार खेल प्रशिक्षण र पूर्वाधार विकास नेपाल खेलकुद परिषद् (एनएससी) मार्फत खेलाडीहरूलाई आधुनिक प्रशिक्षण दिने प्रयास भइरहेको छ । साथै, खेलमैदान र अन्य पूर्वाधार सुधार गर्न सरकार सक्रिय रहेको जनाउँदै उहाँले हालै करिब ४० वटा खेल पूर्वाधार स्तरोन्नतिका क्रममा रहेका र केही सम्पन्न समेत भएका बताए । सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले जानकारी दिए । मन्त्री चौधरीले उक्त नीतिमा खेलाडीको हक, सुविधा, भविष्य र खेलकुद विकासका लागि कार्ययोजना समावेश गरिएको भन्दै उनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रस्तावित नयाँ खेलकुद नीतिको मस्यौदा तयार गरिरहेको उल्लेख गरे ।

मन्त्री चौधरीले नयाँ खेलकुद नीति कार्यान्वयनमा आएपछि समग्रमा स्वदेशमै खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित हुने वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘व्यावसायिक खेलकुदको विकासका लागि खेल क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, अवसर सिर्जना गर्ने र क्लब फुटबल तथा लिग संरचना सुधार गर्ने योजना छन्’, उनले भने ।