सुदूरपश्चिम - सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुुक्तिका लागि दाबी पेश गर्नुभएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीले प्रदेश प्रमुखले आज गर्नुभएको आह्वानमा असहमति जनाउनुभएको छ ।
प्रदेश प्रमुखले यसअघि मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि पेस गरिएको दुई प्रदेशसभा सदस्यको दाबीका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको जनाउँदै आज पुनः दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो । मुख्यमन्त्रीका दाबेदार चौधरीले प्रदेश प्रमुखको उक्त आह्वानमा असहमति जनाउनुभएको हो ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्रीका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट दुई जनाको दाबी पेस भएको आधारमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिएकाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाउन सक्नेलाई यही वैशाख ६ गते साँझ ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आज आह्वान गरिएको छ ।
यसअघि प्रदेश प्रमुखले गएको चैत २३ गते मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न विसं २०८१ वैशाख २ गते साँझ ५ बजेसम्मको समयसिमा तोक्नुभएको थियो । आज भएको आह्वानलगत्तै नेपाली कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साँझ संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश प्रमुखले संविधानविपरीत कदम चालेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रदेश सरकारका कामचलाउ मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश प्रमुखले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर काम गर्नुभएको आरोप लगाउनुभयो । प्रदेश प्रमुखको आह्वानअघि आजै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
लक्ष्मणकिशोर चौधरीले तीन दिनअघि मात्रै नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेपाली कांग्रेस र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएको थियो । सोही दिन नाउपाकै कैलाश चौधरीले केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एक स्वतन्त्र सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएको थियो ।
लक्ष्मणकिशोर नाउपाका संस्थापक संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्षधर र कैलाश चौधरी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता पक्षधर रहनुभएको बताइएको छ । संस्थापक संरक्षक रेशमका पक्षमा पाँच र अध्यक्ष रञ्जिताका पक्षमा दुई प्रदेशसभा सदस्य रहेको सो पार्टीका कार्यकर्ताले बताउँदै आएका छन् ।
