काठमाडौं - सरकार र आन्दोलनरत सहकारी बचतकर्ताहरूबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ । आज भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा दुई पक्षबीच सहमति भएको छ ।

सहमतिसँगै आन्दोलनरत बचतकर्ताहरूले आन्दोलन स्थगित गर्नुभएको छ । दुईपक्षबीच सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानसँग समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको हिसाब जाँच गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको सुदृढीकरण गरी समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ता छिटो सम्पन्न गर्ने पनि सहमति भएको छ।

यस्तै, सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८० ले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण तत्काल स्थापना गर्ने लगायत सहमति भएको छ ।