काठमाडौँ– गत असार ८ गते सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अर्का न्यायाधीश डा. आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलास थियो । सो इजलासमा २७ वटा मुद्दाको पेशी थियो ।
ती मुद्दामध्ये ३ वटा मद्दा हेर्न नमिल्ने रहेछन् । र, १४ वटा मुद्दा हेर्न भ्याइएन । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको एउटा मुद्दाको मिसिल झिकाउने आदेश भयो । ६ वटा मुद्दा स्थगीत भयो भने फैसला भएका ३ वटा मुद्दामध्ये एउटा सदर भयो भने २ वटामा केही उल्टी भयो ।
असार ९ गते शनिवार परेका कारण सर्वाेच्च अदालत विदा भयो । ११ गतेदेखि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको कुनै इजलास तोकिएको छैन । आज (असार १८ गते) सम्म पनि न्यायाधीश रेग्मीको इजलास तोकिएको छैन ।
यहीबीचमा न्यायाधीश रेग्मीका पूर्वक्लाइन्ट मिनबहादुर गुरुङसहितका केही व्यक्तिहरु ललिता निवास जग्गा प्कणमा पक्राउ परे । बालुवाटार ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर हडपेको आरोप लागेका गुरुङसहितका सो प्रकरणमा संलग्न भनिएका केही व्यक्तिहरुलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी)ले पक्राउ गरेको हो ।
भाटभटेनी सुपर मार्केटका संचालक गुरुङलाई सिआइबीले असार १२ गते पक्राउ गरेको थियो । न्यायाधीश रेग्मीले पनि गुरुङसँग ललितानिवासको ११ आना जग्गा खरिद गरेर साढे ९ आना विक्री गरिसकेका छन् । र, उनको नाममा बाँकी रहेको साढे १ आना जग्गाको भने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले दर्ता खारेज गरिदिएको थियो ।
न्यायाधीश रेग्मीले ललिता निवासको साढे ९ आना जग्गा विक्री गरेपनि बाँकी रहेको साढे ९ आना जग्गा सरकारलाई फिर्ता गरेको भन्ने व्यहोरा जनाइ उनलाई सो प्रकरणमा उन्मुक्ति दिइएको छ । गुरुङ पक्राउ पर्ने अघिल्लो दिनदेखि नै सर्वाेच्च अदालतमा नगएका न्यायाधीश रेग्मी कहाँ गए भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
यही विषयमा आम पाठकलाई सुचना दिन सिएन नेपालले सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता बिमल पौडेललाई सम्पर्क गरी न्यायाधीश कुमार रेग्मी कहाँ जानु भएको हो भनेर प्रश्न गरेको थियो ।
‘केही दिनदेखि उहाँ (न्यायाधीश कुमार रेग्मी) काठमाडौँ बाहिर हुनुहुन्छ । बुटबलको उच्च अदालतको निरीक्षणको लागि जानु भएको छ । भोलिदेखि सर्वाेच्च आउनु हुन्छ होला,’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा रेग्मीको संलग्नता
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश रेग्मीले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मात्र साढे १ आना जग्गा सरकारलाई ‘फिता’ गरेर बाँकी साढे ९ आना जग्गा बेचेर खाए पनि अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाएको तथ्य खुलेको छ ।
न्यायाधीश रेग्मीले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग जम्मा ११ आना जग्गा लिएको तथ्य सिएन नेपालले प्राप्त गरेको छ । यसमध्ये न्यायाधीश रेग्मीले १ आना २ पैसा जग्गा सरकारलाई ‘फिर्ता’ गरेपछि बाँकी जग्गा बेचेर खाए पनि उनलाई कानुनी कारबाही नभएको तथ्य खुलेको हो ।
प्राप्त विवरणअनुसार न्यायाधीश रेग्मीले २०६१ साल माघ ११ गते गुरुङसँग ५ आना १ पैसा क्षेत्रफल भएको एउटा कित्ता र ५ आना ३ पैसा क्षेत्रफल भएको अर्काे एक कित्ता गरी ११ आना जग्गा खरिद गरेका थिए । न्यायाधीश रेग्मीले गुरुङसँग सो जग्गा करिब साढे ३ लाख रुपैयाँमा खरिद् गरेका थिए ।
रेग्मीले यसरी खरिद् गरेको जग्गा विभिन्न मितिमा बिक्री गरेको तथ्य खुलेको छ । उनले २०६४ सालसम्ममा साढे १ आना बाँकी राखेर बाँकी जग्गा बिक्री गरेका हुन् ।
सिएन नेपाललाई प्राप्त प्रमाणअनुसार न्यायाधीश रेग्मीले २०६४ साल साउन ६ गते ६ जनालाई विक्री गरेका हुन् । उनले नुतन श्रेष्ठलाई सोही मितिमा ८१.४७ वर्गमिटर बिक्री गरेका थिए । उनले साउन ६ गते नै ३९.७३ वर्गमिटर ओमवीरमान ताम्राकारलाई, १७.८८ वर्गमिटर सानुछोरी बज्राचार्यलाई, २१.८५ वर्गमटिर जग्गा अनिलमान ताम्राकार र अनितादेवी कंशाकारलाई बिक्री गरेका थिए । न्यायाधीश रेग्मीले २०६४ साल साउन ६ गते नै ४४.६९ वर्गमिटर जग्गा रेणुका बज्राचार्यलाई बिक्री गरेका थिए ।
न्यायाधीश रेग्मीले २०६४ साल माघ २३ गते ४५७.०३ वर्गमिटर जग्गा बिजेन्द्र जोशीलाई बिक्री गरेका थिए । उनले बिक्री गरेको जग्गा अहिले पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूका नाममा नै दर्ता कायम छ । न्यायाधीश रेग्मीले भने सो जग्गा बिक्री गरेर रकम लिइसकेका छन् ।
न्यायाधीश रेग्मीले बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा सरकारलाई फिर्ता गर्ने भनेको कारण उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको थियो । अख्तियारले २०७६ साल माघ २२ गते सो प्रकरणमा संलग्न भनिएका १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, सो प्रकरणमा संलग्न भए पनि जग्गा फिर्ता गर्छु भनेका कारण न्यायाधीश रेग्मी र तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलका छोरा नवीन पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थिएन ।
पौडेलका छोरा नवीनले खरिद् गरेको ८ आना जग्गा नै सरकारलाई फिर्ता गरेको भए पनि रेग्मीले भने साढे ९ आना जग्गा बिक्री गरेर साढे १ आना जग्गामात्रै सरकारलाई फिर्ता गरेका हुन् । बिक्री गरेर रेग्मीको नाममा बाँकी रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ४०.४४ वर्गमिटर (१ आना २ पैसा) जग्गा सरकारले २०७६ साल माघ २६ गते दर्ता खारेज गरेको थियो ।
सरकारले रेग्मी र पौडेलको नाममा दर्ता भएको जग्गा मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) अनुसार दर्ता खारेज गरेको थियो । सो दफामा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने भन्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार रेग्मी र पौडेलको नाममा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता खारेज गरिएको थियो ।
‘कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाममा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ,’ मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) मा उल्लेख छ ।
रेग्मी र पौडेलले मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) अनुसारको कसुर गरेको भए पनि सो अनुसारको कारबाही भएन । उनीहरूले जग्गा फिर्ता गर्न चाहेको भन्ने जस्तो हास्यास्पद तर्क गरेर अख्तियारले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । पौडेलले खरिद् गरेको सबै जग्गाको दर्ता खारेज गरिए पनि न्यायाधीश रेग्मीले भने साढे ९ आना सरकारी जग्गा बेचेर खाँदा पनि उन्मुक्ति पाएका छन् ।
रेग्मी र पौडेलले मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ अनुसारको पनि कसुर गरेकोले उनीहरूविरुद्ध सोही ऐनको दफा २९ अनुसारको कारबाही हुनुपर्ने थियो ।
‘कसैले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आबाद गराएमा त्यस्तो कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ,’ ऐनको दफा २९ मा उल्लेख गरिएको छ ।
तर, रेग्मी भने अहिले सर्वाेच्चका न्यायाधीश छन् । उनी न्यायाधीशको हैसियतमा अहिले पनि ‘न्याय अन्याय’ पर्गेलिरहेका छन् ।
न्यायाधीश रेग्मीले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग साढे ३ लाख रुपैयाँमा सो ११ आना जग्गा खरिद गरेका थिए । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दोषी देखिएको भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले गुरुङलाई असार १२ गते (मंगलबार) पक्राउ गरेको छ । तर, उनै गुरुङसँग साढे ३ लाख रुपैयाँमा ललिता निवासको ११ आना जग्गा किनेर साढे ९ आना बेचेर खाइसकेका रेग्मीलाई भने अख्तियारले पनि सुनपानी छर्किएको छ भने राज्यका अन्य निकायले समेत मुद्दा चलाएका छैनन् ।
न्यायाधीश रेग्मीले सो जग्गा गुरुङसँग खरिद गरिएको भनिएको समयमा उनी गुरुङका कानुनी सल्लाहकार थिए ।
