इस्लामाबाद– इस्लामाबाद उच्च अदालतको एक इजलाशले पाकिस्तान तेहरीक–ए–इन्साफ (पिटिआई)का अध्यक्ष इमरान खानलाई मे ९ पछि दायर गरिएको कुनै पनि मुद्दामा पक्राउ नगर्न शुक्रबार आदेश दिएको छ ।

अदालतले अल–कादिर ट्रस्टको मुद्दामा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई दुई हप्ताका लागि जमानत दिएको छ । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले आइएचसी परिसरबाट उनलाई पक्राउ गर्नु ‘गैरकानुनी’ भएको बताएको एक दिनपछि यो फैसला आएको हो ।

यसका साथै, इस्लामाबाद उच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई राहत प्रदान गर्दै देशको संविधानको धारा २४५ द्वारा अनुमोदित मार्शललाई दुई हप्ताका लागि देशमा लागू गरिएको छ भने उनलाई जमानत दिनु पर्ने बताएको छ ।

पाकिस्तानको संविधानको धारा २४५ ले संघीय सरकारको निर्देशनमा सशस्त्र बलले बाह्य आक्रमण वा युद्धको खतराबाट देशको रक्षा गर्ने र कानुनको अधीनमा रही नागरिक शक्तिको सहायतामा कार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यद्यपि, पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यममा देशमा सैनिक शासन लागू गरिएको भन्ने कुनै रिपोर्ट आएको छैन । न्यायाधीश मियाँगुल हसन औरनजेब र न्यायाधीश समन रफत इम्तियाजको संयुक्त इजलासले पिटिआई प्रमुखको जमानत याचिकामाथि सुनुवाइ गरेको हो ।