काठमाडौँ– सरकारले बेलाबेला ऊर्जाको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासको परिकल्पना गर्ने गर्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन अधिकतम बढाउने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ ।

आगामी ५ वर्षभित्र ६ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने प्रक्षेपण सरकारले गरेको छ । त्यसअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र त्यसका सहायक कम्पनीमार्फत जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र विकास भइरहेको छ ।

विद्युत् उत्पादनका हिसाबले भन्दा सरकारभन्दा निजी क्षेत्र अग्रणी देखिएको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने कुराको वकालत भइरहन्छ । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैन ।

अर्थात्, विद्युत् व्यापार र प्रसारण गर्न निजी क्षेत्रको अगुवाइमा कम्पनी खडा गरिए पनि सरकारले नीतिगत रूपमा अनुमोदन गरिसकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको सम्भावना, चुनौती र गर्नुपर्ने काम कर्तव्यलगायत विषयमा सिएन नेपालका हरिप्रसाद शर्माले ऊर्जा विज्ञ सूर्य अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

पछिल्लो नेपालको विद्युत् उत्पादनको अवस्थालाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?

नेपालको विद्युत् उत्पादनको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने निजी क्षेत्र धेरै अघि बढिसकेको छ । अहिलेको कुल जडित क्षमता २५०० मेगावाट नाघिसक्यो । करिब ३५०० मेगावाट जति अहिले निर्माणधीन अवस्थामा छन् । त्यसपछि थप विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए)को हिसाबले हेर्ने हो भने ७ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणमा जाने चरणमा छन् । उत्पादनमा निजी क्षेत्रको आक्रामक उपस्थिति छ ।

सरकारी निकायहरूको अवस्था हेर्ने हो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र केही सरकार मातहतका कम्पनीले विद्युत् उत्पादन अघि बढाएका छन् । प्राधिकरणको सहायक कम्पनीबाट करिब ७०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने देखिन्छ । निजी क्षेत्रको त ‘अनलिमिटेड’ नै छ । अहिले निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था हेर्ने हो भने हाम्रो आन्तरिक मागभन्दा जडित क्षमता आगामी वर्ष दोब्बर हुने देखिन्छ ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिका र योगदान कस्तो छ, यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

२०४९ को ऐन र २०५० को विद्युत् नियमावली जतिखेर जारी भयो, त्यसपछि निजी क्षेत्रले केही साना जलविद्युत् आयोजना बनायो । त्यसबाट सिक्दै जाँदा अहिले निजी क्षेत्रले २००-२५० मेगावाटका आयोजना अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कुल जडित क्षमताभन्दा यो वर्ष ३ गुणा हुन लागिसक्यो ।

बर्सेनि निजी क्षेत्रले न्यूनतम ५०० देखि ७०० मेगावाटसम्म विद्युत् थप्दै जाने अवस्था आइसकेको छ । त्यसमा केही सोलार र केही साना जलविद्युत् आयोजना छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । त्यो भनेको निजी क्षेत्रको बिजुली कि आन्तरिक खपतमा बढी जोड दिनुपर्यो कि क्रसबोर्डर लाइनमार्फत विद्युत् बिक्री गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई ‘सर्पोट’ गर्ने हो भने विद्युत् उत्पादनको अवस्था अझै आक्रामक हुन्छ ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रको साँच्चिकै आकर्षण बढेको हो ? र, भविष्यमा सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

सरकारका नीति नियम कहिल्यै पनि स्थिर छैनन् । ऐन, नीति, नियमावली बनेका छन् । निर्देशिका र कार्यविधिमार्फत् सरकारले निजी क्षेत्रलाई ‘कन्ट्रोल’ गर्न खोजेको छ । निजी क्षेत्रलाई ‘मोटिभेट’ भन्दा कन्ट्रोल गरेको देखिन्छ । किनभने, हामीसँग पर्याप्त मात्रामा विद्युत् उत्पादन भइसक्यो भन्ने भान सरकारलाई भइसक्यो । तर, आउँदो ५ वर्ष बर्खायाममा जडित क्षमतामा बिजुली उत्पादन हुने, मागभन्दा दोब्बर उत्पादन हुने देखिएको छ भने हिउँदमा बिजुली मागअनुसार पुग्दैन ।  त्यसकारण, यो कुरालाई सरकारले कहिल्यै पनि गम्भीर रूपमा लिएन र ध्यान पनि नदिएको अवस्था छ ।

हाम्रो आन्तरिक माग, निजी क्षेत्रको अवस्था, निजी क्षेत्रले कस्ता खालका आयोजना विकास गरिरहेको छ लगायत विषयमा सरकारले ‘ग्याप फिल’ गर्नुपर्ने हो । त्यस्ता कुरालाई ऐन, नियम र निर्देशिकामा कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, त्यसमा सरकारको ध्यान पुगिरहेको छैन । विगत १५-१६ वर्षदेखि विद्युत् ऐन यत्तिकै थन्किएर बसेको छ । संसद्मा गयो फिर्ता हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने, सरकारले सकेन भन्ने किसिमबाट मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश राष्ट्रपतिकामा पठायो । त्यो पनि त्यत्तिकै थन्कियो । निजी क्षेत्रलाई जुन दायरा दिएको थियो, त्योभन्दा अघि बढिसक्यो । ‘ब्रेक’ लाग्नुपर्ने अवस्था नै छैन ।

सरकार ‘स्टोरेज’ आयोजना निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । धन्न माथिल्लो तामाकोसी आइदियो र अहिलेको विद्युत् अभावको अवस्था केही हदसम्म ‘म्यानेज’ हुन सकेको छ । अन्यथा, सरकारले २०औँ वर्षअघि बनाएको योजनाअनुसार एउटा पनि स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाउन सकिरहेको छैन । निजी क्षेत्रलाई जुन ठाउँमा सहभागिता गराएको छ, त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बर्खायाममा प्राधिकरणले ४५० मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्यो, त्यस बराबरकै बिजुली यहाँ खेर गइरहेको छ । यो वर्ष त अझ दोब्बर बिजुली खेर जाने अवस्था आउने देखिन्छ ।

विद्युत् व्यापार र निर्यात पनि निजी क्षेत्रले गर्ने भनेर कम्पनी पनि खडा गरियो । तर, व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेको छैन । के साँच्चिकै निजी क्षेत्र विद्युत् उत्पादनसँगै व्यापार गर्न सक्षम बनेको हो ?

यस विषयमा मलाई के लाग्छ भने त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई केही समय दिनुपर्छ । सरकारभन्दा निजी क्षेत्र अलिकति ‘एड्भोकेसी’ गर्न अघि बढेको हो कि भन्ने देखिइरहेको छ । २०४९ सालमै प्रसारण र व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गरेको भए अहिलेसम्म धेरै ठुलो फड्को मार्ने अवस्था बन्ने थियो । तर, त्यतिबेला नै निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र खुम्च्याइयो ।

निजी क्षेत्रले ठुलो केही गर्न सक्दैन, बढीमा ५÷७ मेगावाटका आयोजना मात्र बनाउन सक्छन् भनेर २०४९ को ऐन ल्याइएको थियो । तर, त्यसपछि निजी क्षेत्र विद्युत् उत्पादनमा धेरै अघि आइसक्यो । अब रह्यो, व्यापार, वितरण र प्रसारणको कुरा । सरकार मातहतका कम्पनी र निकायले न प्रसारणमा फड्को मार्न सके, न व्यापारमा । जसले गर्दा बर्खायाममा आवश्यकताभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुने अवस्था देखियो । अर्कातिर बिजुली खेर जाने अवस्था आयो ।

यसले पनि निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको छ । निजी क्षेत्र आफैँले ‘इनिसिएटिभ’ लिएर हामी उत्पादन मात्र होइन, व्यापार गर्न सक्छौँ भनेर तयारी थाल्नुपर्ने हुन्छ । तर, ऐनमै त्यस्तो व्यवस्था छैन भने निजी क्षेत्रले गर्न सक्दैन । त्यसकारण विगत ५-६ वर्षदेखि निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् व्यापार, प्रसारण र वितरण गर्न पाउनुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेको अवस्था छ । विद्युत् व्यापार, वितरण र प्रसारण गर्न निजी क्षेत्रले कम्पनी समेत खडा गरिसकेको छ । 

निजी क्षेत्रले जहाँ व्यापार देख्छ, त्यहाँ लगानी गर्ने हो । व्यापार गर्ने वातावरण बनाउने सरकारले हो । त्यो वातावरण नै बनाएको छैन भने निजी क्षेत्र विद्युत् व्यापार गर्न सक्षम छ कि छैन भनेर तर्क गर्नु नै उपयुक्त हुँदैन । त्यसखालको वातावरण सरकारले बनाइदिने हो भने निजी क्षेत्रले गर्न नसक्ने होइन, सक्छ । सरकारले गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ, त्यो वातावरण बनाउने दायित्व फेरि सरकारकै हुन्छ । केही समयअघि निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् व्यापार गर्न सक्छ भनेर कानुन बनाउन खोजिएको थियो । त्यो पनि अघि बढ्न सकेको छैन । 

नेपालको विद्युत्को व्यापार र खपत प्रवद्र्धनका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

सरकारले योजना मात्र बनायो, त्यसअनुसार कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । पहिलो कुरा त खपत हुने बिन्दुमा प्रसारण र वितरण प्रणालीको सुधार नै गर्न सकेन । वितरण प्रणालीलाई समायानुकूल ‘अपग्रेड’ गर्दै जानुपर्छ । उद्योगले बिजुली नै पाएका छैनन् । पाएका उद्योगले पनि गुणस्तरको बिजुली पाएका छैनन् । यसमा सरकारले सुधार गर्नुपर्ने होइन ? त्यसकारण विद्युत्को गुणस्तर र वितरण प्रणाली सुधारमा सरकारले चासो दिन सकेन । 

विद्युत् उत्पादन आक्रामक रूपमा हुँदै छ । तर, २०औँ वर्षदेखि प्रसारण लाइन बन्न सकेको छैन । सरकारको अक्षमताका कारण प्रसारण लाइन बन्न सकेको छैन । कतै वनले रोकिदिन्छ, कतै वातावरण मन्त्रालयले समयमै स्वीकृति दिँदैन । जग्गा, वनलगायत कुरामा सरकारले नै ‘डिरेक्सन’ लिन सकेको छैन भने निजी क्षेत्रले कसरी गर्न सक्छ ? सरकारले निकायगत समन्वय गर्न सकेको छैन ।

प्रसारण लाइन बनाउन रूख काट्नुपर्ने हुन्छ, जग्गा चाहिन्छ । वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिँदैन । यसले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा मात्र होइन, व्यापार र वितरण गर्ने कुरामा पनि निरुत्साहित बनाएको छ । विद्युत् उत्पादन गर्यो, प्रसारण लाइन बन्दैन । प्रसारण लाइन बन्यो, खपत गर्न नसकेर बिजुली खेर गइरहेको छ । यो अवस्था किन आयो, सुधार्न के गर्नुपर्छ ?

पहिलो कुरा त सरकारकै निकायले प्रक्षेपण गरेअनुसार बिजुलीको खपत हुन सकेन । दोस्रो, प्रसारण र वितरणका लागि पूर्वाधार संरचना बनाउन सरकार चुकिरहेको छ । जसमा निजी क्षेत्रको संलग्नता नै छैन । जति अहिले भएका पूर्वाधार संरचना छन्, तिनको नाजुक अवस्थाका कारणले खपत बढ्न सकेको छैन ।

बिजुली नपाउँदा जेनेरेटर र कोइलाबाट उद्योग चलाउनुपरेको छ । उत्पादन मात्र भएर भएन । प्रसारण र वितरण लाइन पनि बन्नुपर्यो र खपत बढाउने कार्यक्रम पनि सरकारले सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

लामो समयदेखि आयोजना बन्न नसकेर रुग्ण बनिरहेका छन् । आयोजना रुग्ण किन बने र त्यसलाई सरकारले कसरी हेरिरहेको छ जस्तो लाग्छ ? 

सुरुआती चरणमा साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाइयो । पछिल्लो समयमा आइपुग्दा ती आयोजनाको वित्तीय अवस्था निकै नाजुक देखियो । पहिलो कुरा, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाइएको ऋणको ब्याज बढी थियो । दोस्रो, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा हुने पटक–पटकको विच्छेदन (ट्रिपिङ) को कारणले अत्यधिक मात्रामा बिजुली खेर गएको थियो । त्यतिबेला प्रसारण लाइन बनेका थिएनन् । 

अर्को कुरा, साना जलविद्युत् आयोजनाको लागत महँगो हुन आउँछ । तिनीहरूको पिपिए दर अहिलेको विद्यमान दरभन्दा ३० प्रतिशत कम थियो । कुनै–कुनै आयोजनामा पिपिए दर ५० प्रतिशतभन्दा कम नै थियो । त्यस्ता साना जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले समिति बनाएर रिपोर्ट समेत बुझायो । प्राधिकरणका तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू भए । 

तर, अन्य सरकारी निकायबाट समन्वय र सपोर्ट भएन । जस्तो कि ऋणको ब्याज, पुनकर्जालगायत ‘इस्यु’हरू कार्यान्वयन हुन सकेनन् । अहिले पनि साना र रुग्ण बनेका आयोजनाको अवस्था नाजुक नै छ । तर, विद्युत् नियमन आयोग र धितोपत्र बोर्डले त्यस्ता साना जलविद्युत् आयोजनालाई पुँजी बजार (क्यापिटल मार्केट)मा लैजाने अवस्थाले गर्दा केही पुँजी संकलन भएर आयोजना अहिलेसम्म धान्न सकेका छन् ।

तर, अझैसम्म पनि त्यस्ता रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय अवस्था सुध्रेको छैन । अध्ययन कमिटीले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले अर्को सम्बोधन नगरेसम्म ती आयोजनाको वित्तीय अवस्था सुध्रिने र निर्माण सम्पन्न हुने स्थिति छैन । अब आउने ठुला–ठुला आयोजना पनि रुग्ण बन्ने स्थितिमा छन् । त्यसको कारण के भने, एक त आन्तरिक खपत नहुनु र बढी हुने (सरप्लस) बिजुली बिक्री हुन नसक्नु । दोस्रो, प्रसारण र वितरण प्रणालीको संरचनागत सुधार नहुनु नै हो ।

सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजना यसअघि नै घोषणा गरिसकेको थियो, त्यो पूरा हुने अवस्था कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलका घोषणापत्र हेर्ने हो भने कसैले ५ वर्षमा ५ हजार, कसैले १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणा गर्ने गरेको देखिरहेकै छौँ । फगत, भाषण र घोषणाले मात्र प्रक्षेपित बिजुली उत्पादन हुन सक्दैन । सरकार परिवर्तन भएदेखि नै विभिन्न ऊर्जामन्त्रीका फरक–फरक खालका विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण भए ।

यसअघि ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको कार्यकालमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजना अघि बढाइयो । त्यो कार्यान्वयन हुन नपाउँदै मन्त्री फेरिए, नयाँ ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन आएपछि ५ वर्षमा ६५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजना ल्याए । त्यसकारण, सरकारले पहिला योजना बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने र अहिले कन्ट्रोल गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । जुन, नितान्त गलत हो । सरकारका तर्फबाट गरिएका प्रतिबद्धता नै अत्यन्त कमजोर भए । सरकारले निजी क्षेत्रलाई बिजुली उत्पादन गर, हामी किन्दिन्छौँ भन्न नसकेर पिपिए गर्न मान्दैन । 

सरकारले ठुला र स्टोरेज परियोजना बनाउन सकिरहेको छैन । यसमा मुख्यतः पुँजी वा लगानीकै कुरा आउँछ । ठुला प्रोजेक्ट बनाउन ठुलो लगानी चाहिन्छ, सरकारले लगानी गर्न सकिरहेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा जलविद्युत्मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) ल्याएर आयोजना विकास गर्न किन सकिरहेको छैन ?

यदि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ भने त्यस्ता आयोजनामा एफडिआई ल्याउनुपर्छ, चाहिन्छ पनि । यदि आन्तरिक खपतका लागि मात्र आयोजना बनाउने हो भने एफडिआइ चाहिँदैन । निजी क्षेत्रले नै बनाइरहेको छ त । स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाउन वैदेशिक ऋण वा अनुदान ल्याउन सकिन्छ । तर, निजी क्षेत्रका लागि डलरमा पिपिए न प्राधिकरणले धान्न सक्छ, न सरकारले धान्न सक्छ । त्यसकारण, आन्तरिक मागलाई सम्बोधन गर्ने किसिमले विद्युत् उत्पादन गर्न निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेको छ । त्यसमा एफडिआई आवश्यक छैन ।

विदेशी निर्माण कम्पनी पनि नेपालमा व्यापार गर्न आउने हो । फाइदा देखेर नै पुँजी लगानी गर्ने हुन् । माथिल्लो कर्णाली बनाउन भारतीय कम्पनी जिएमआरले लिएको कति समय भयो ? आन्तरिक खपतका लागि अघि बढाइएको त्यो आयोजनाको पनि पिपिए गर्न सरकारले सकिरहेको छैन । त्यस्तै गरी पश्चिम सेती पनि आन्तरिक खपतका लागि पिपिए गर्न सकेन । एफडिआई ल्याएर बनाउने आयोजनाका लागि ठुला क्षमता प्रसारण लाइन, क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने हुन्छ । निर्यातयोग्य जलविद्युत् आयोजनामा मात्र एफडिआई चाहिन्छ । 

अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ कि ?

मलाई के लाग्छ भने, पहिलो त सरकारले आन्तरिक खपत बढाउनुपर्यो । काठमाडौँलगायत मुख्य सहरमा मात्र अझै पनि २ हजार मेगावाट बिजुली खपत गराउन सकिन्छ । त्यसका लागि पूर्वाधार संरचना चाहियो । हामीले खाना पकाउने एलपी ग्यासलाई विस्थापन गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाउन सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्यो ।

नवीकरणीय ऊर्जाको खपतका लागि भुटानले गरेको अभ्यास हामीले पनि गर्नुपर्यो । त्यहाँ सम्पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट दैनिकी चलाउन सक्ने अवस्था बनेको छ । गुणस्तरीय बिजुली आपूर्तिका लागि गर्नुपर्ने काम र सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ । ताकि, उद्योगले पनि चाहिए जति गुणस्तरीय बिजुली पाओस्, आन्तरिक खपत बढाउन एलपिजीलाई विस्थापन गर्नैपर्ने हुन्छ ।