काठमाडौँ –सहकारीको वित्तीय सुशासनमा केन्द्रित हुन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई सुझाव दिइएको छ । सञ्चालकहरूले बदमासी गरे त्यसको प्रतिवाद व्यवस्थापकहरूले गर्नुपर्ने काठमाडौँमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा वक्ताहरुले सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) ले आयोजनामा गरेको सहकारीका व्यवस्थापन प्रमुखहरूको राष्ट्रिय गोष्ठीमा बोल्ने अधिकांश सहकारीकर्मीहरूले सरकारले बचतको सीमा २५ लाख तोक्न लागेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारीको सुशासनका लागि स्पष्ट ऐन कानुको आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि सरकार तयार हुनुपर्ने बताए ।
घिमिरेले सहकारी क्षेत्र थप समस्यामा पर्न नदिन कानूनी सुधार र नियामकीय कडाइ आवश्यक रहेको बताए ।
यनले सहकारी क्षेत्रमा सुशासनका लागि स्पष्ट ऐन कानुनको आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि सरकार तयार हुनुपर्ने बताए ।
‘देशमा आर्थिक समस्यामा आइरहेको छ । सहकारी र लघुवित्तमा चरम समस्या छ । के कारणले यस्तो समस्या आइरहेको हो ? किन वित्तीय सुशासन छैन ? सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ’, सभामुख घिमिरेले भने ।
आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि आवश्यक कानुन संशोधनमा सरकारले पहल गर्नुपर्ने र त्यसमा आफूले सहयोग गर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय सहकारी संस्थाका सञ्चालकले बेइमानी र ठगीका घटना बढ्दै गएको बारे पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
करिब ७ खर्बभन्दा बढी रकम परिचालन गरिरहेको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको पनि सभामुख घिमिरेले औंँल्याए । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सहकारी संस्थाको बचतमा सीमा तोक्नेगरी कानुन संशोधन हुन लागेको पनि बताए ।
तर सहकारीमा अवैध धन हुँदैन भनेर प्रत्याभूति गर्न सके बचतमा २५ लाख रुपैयाको सीमा विधेयकबाट हटाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष केशव बडालले सहकारी क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लैजान आवश्यक रहेको बताए ।
त्यस्तै, सहकारी संस्थामा अवैध रुपमा आर्जन भएको रकम जम्मा हुने गरेको गलत बुझाइ पर्न गएको पनि उनको भनाइ छ ।
‘सहकारीमा कालोधन छ भन्ने भ्रम फिँजाइएको छ । यो क्षेत्रमा गैरकानुनी रकम प्रयोग होस् भन्ने हामी चाहँदैनौँ । सहकारीको मूल्य, मान्यतामा नचलेका संस्थामा अहिले समस्या आएको हो’ उनले भने ।
सहकारीको बचतमा २५ लाख रुपैयाको सीमा कुनै पनि कारणले उचित नरहेकाले यसको कार्यान्वयन सहकारी अभियानलाई मान्य नहुने पनि उनको भनाइ छ ।
अहिले सहकारी संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रतिस्पर्धाको भावनाले चल्न थालेपछि समस्या देखिएको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडीले बताए । स्वनियमनमा चलेका सहकारीमा समस्या नरहेको बताउँदै दवाडीले बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेहरु समस्यामा परेको उल्लेख गरे । सहकारी संस्थाका नीति, नियम कार्यान्वयनमा व्यवस्थापक बढी जिम्मेबार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सहकारी संस्थाले घरजग्गा जस्ता अनुत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरेका कारण समस्या देखिएको पनि दवाडीले उल्लेख गरे ।
सहकारी संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको समस्या हुँदैन भन्ने प्रत्याभूत गर्न सके विधेयकमा राखिएको बचतको सीमामा पुनर्विचार हुनसक्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले बताए । त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रका चुनौती व्यवस्थापनमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
‘सहकारी क्षेत्रमा चुनौती थपिँदै गएका छन् । सङ्घीयतापछि सहकारीको नियमनको अधिकार तीन तहमा गए पनि तल्लो तहमा संरचना बन्न नसक्दा समस्या आएको हो’ सचिव रेग्मीले भन् ।
