अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना

६० प्रतिशत काम सकियो, यसै वर्ष उत्पादन सुरु

शनिबार, फागुन २०, २०७९

काठमाडौँ– बहुप्रतीक्षित ९०० मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको हालसम्म ६० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माणको काम सकिएको छ ।

लगानी बोर्डअन्तर्गत भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभिएन) ले निर्माण गरिरहेको सो आयोजना निर्माणको काम तीव्र रूपमा भइरहेको जनाइएको छ ।

आयोजना निर्माणको काम आउँदो सन् २०२३ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढाइएको लगानी बोर्डका सहप्रवक्ता तथा उपसचिव रमेश अधिकारीले सिएन नेपाललाई जानकारी दिए ।

निर्माणको काम ६० प्रतिशतभन्दा बढी भइसके पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा जटिलता देखिएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार प्रसारण लाइनतर्फ १५ प्रतिशतमात्र काम भएको छ ।

arun 3 (1)1677835621.jpg

‘अहिले आयोजना निर्माणको काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ । तर, प्रसारण लाइनको क्षेत्राधिकार ‘राइट अफ वे’ भित्र पर्ने जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुरा अघि बढाउनुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘केही–केही जिल्लामा अघि बढाउनुपर्छ । सडकखण्ड क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने काम बाँकी नै छ ।’

आयोजनाको ड्याम साइट र पावर साइट क्षेत्रको काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

पानी डाइभर्सन गर्ने सुरुङमार्गको काम यसअघि नै सकिएको छ भने हाइड्रो मेकानिकलतर्फ मेसिन तथा उपकरण जडानको काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

के–के काम बाँकी ?

हालसम्म आयोजना निर्माणको आधारभूत काम सम्पन्न भइसकेका छन् । आयोजना स्थलसम्म पुग्ने बाटो, पुल र पावर हाउस निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । 

अडिट–१ को गेट निर्माण, पावर इन्टेक टनेल, ड्याममा कंक्रिटिङलगायत काम सकिएको छ । 

मुख्य सिभिलअन्तर्गत अधिकांश मेसिन तथा उपकरण आयोजना स्थलमा ल्याइसकिएको छ । दुइटा भर्टिकल प्रेसर साफ्ट(ठाडो सुरुङ) निर्माण भइसकेको छ भने एउटाको वाइडनिङ (जडान) गर्ने काम भइरहेको छ ।

त्यस्तै, ड्राफ्ट ट्युबअन्तर्गत १ देखि ४ सम्मको काम पूरा भएको छ । स्लुइस रेडियल गेट निर्माणको काम ३५ प्रतिशत सकिएको छ ।

arun 3 (3)1677835620.jpg

हाइड्रोलिक सिलिन्डर र पावर प्याकलगायतका लागि आयोजना स्थलमा उपकरण राखिएको छ । मुख्य इन्टेक गेट र ड्राफ्ट ट्युब गेट बल्कहेड निर्माणको काम बाँकी छ ।

स्लुइस रेडियल गेटको रुट परिवर्तन गरिएकाले गेट निर्माणको कार्य गर्न बाँकी छ । पुलका खण्डहरूका लागि फेब्रिकेसन यार्ड निर्माण गरिसकिएको छ ।

समग्रमा हाइड्रो मेकानिलकतर्फ पावर हाउसभित्र जडान गर्नुपर्ने काम र केही फिनिसिङलगातका काम गर्न बाँकी छ ।

प्रसारण लाइन सुस्त

आयोजना निर्माणको कामले गति लिइरहँदा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको काम भने सुस्त देखिएको छ ।

हालसम्म प्रसारण लाइनतर्फ १५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति देखिएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ढल्केबर सबस्टेसनमा जोडिनेछ ।

ढल्केबर सबस्टेसनसम्म पुग्ने गरी २१९ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्छ ।

तर, प्रसारण लाइन निर्माणमा भोजपुर, खोटाङ, उदयपुरलगायत जिल्लामा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या र स्थानीयको अवरोध छ ।

त्यस्तै, कोसी राजमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण पनि ट्रान्सफर्मरलगायत ठुला उपकरण लैजान नसकिएको आयोजना पक्षको भनाइ छ ।

arun 3 (4)1677835620.jpg

प्रसारण लाइनतर्फ २ प्याकेजमा काम भइरहेको छ । पहिलो प्याकेजअन्तर्गत १०७ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा ४६ वटा टावरको फाउन्डेसन निर्माण भएको छ भने १७ वटा टावर ठड्यासकिएको छ ।

दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत १२४ किलोमिटरमा २१० वटा टावरमध्ये २०३ वटाको फाउन्डेसनको काम सकिएको छ भने १८० वटा टावर ठड्याएको छ भने ८ किलोमिटर क्षेत्रमा तार तानिसकिएको छ ।

सबस्टेसन निर्माणतर्फ रोड निर्माणको काम ९५ प्रतिशत, बाउन्ड्री वाल निर्माण ९९ प्रतिशत, उपकरण फाउन्डेसनको काम ९० प्रतिशत, उपकरण जडानको काम ६० प्रतिशत काम सकिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली प्रसारण लाइन निर्माण गरेर ढल्केबर सबस्टेसनमा जोडेर ढल्केबर–सीतामढी (भारत) ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत निर्यात गर्ने सरकारको योजना छ । 

गत चैत ५ र ६ मा भारतमा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा भारतीय पक्षले अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको जग्गा अधिग्रहण र स्थानीयको अवरोधलगायत समस्या समाधान गरि सहजीकरण गरिदिन नेपाललाई आग्रहसमेत गरेको छ ।

सोही बैठकमा कोसी राजमार्ग निर्माणमा भएको ढिलाइले पावर ट्रान्सफर्मरलगायत ठुला उपकरण लैजान नसकिएकाले निर्माण तालिका प्रभावित हुन सक्ने संकेत गरेको थियो ।  

अरुण–३ बाट उत्पादित बिजुली विकासकर्ता भारतीय एसजेभिएनले आफ्नै बजारमा व्यवस्थापन गर्नेछ भने नेपाललाई कुल उत्पादित बिजुलीको २१.९ प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरी नेपाल–भारत सरकारबीच समझदारी भइसकेको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि लागि १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भइसकेको छ ।
 

प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन २०, २०७९  ०९:१५
प्रतिक्रिया दिनुहोस्