काठमाडौँ– करिब १ वर्षअघि निजी क्षेत्रले बर्खायामको ५०० मेगावाट बिजुली बेच्न भारतको मनिकरन पावर लिमिटेडसँग औपचारिक समझदारी (एमओयू) गर्‍यो ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको उपस्थितिमा निजी क्षेत्रले स्थापना गरेको नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेडका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक आशिष गर्ग र मनिकरनका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक नवोदित सिंहले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीले पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने आश्वासन दिएसँगै भएको उक्त सहमति अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।

फलस्वरूप, नेपाल र भारतको निजी क्षेत्रबीच विद्युत् व्यापार गर्ने सहमति भएपश्चात् गएको बर्खायाममा २ अर्ब बराबरको बिजुली खेर गयो ।

ऊर्जामन्त्रीको आश्वासनबाट हौसिएर विद्युत् व्यापार गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गरेको निजी क्षेत्र निराश बन्यो । कारण, सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर त भयो । तर, बिजुली बेच्न पाएन ।

सरकारले विद्युत् व्यापारका लागि अनुमतिपत्र नदिँदा बर्खायाममा ५०० मेगावाट बिजुली भारतीय कम्पनीलाई बेच्ने सम्झौता पूरा हुन नसकेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) नेपालका उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले सिएन नेपाललाई जानकारी दिए ।

भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गरेअनुसार सरकारले पनि विद्युत् बिक्रीका लागि अनुमति दिएको भए गएको बर्खामै बिजुली बेच्न सकिने सम्भावना रहेको डाँगी बताउँछन् ।

खास गरी, निजी क्षेत्रको ६५ प्रतिशत योगदान रहेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली भारत बेच्न निजी क्षेत्रले सम्झौता गरेको थियो ।

माथिल्लो तामाकोसीको व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु भएसँगै बर्खायाममा बिजुली बढी हुने सम्भावना थियो ।

तर, सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि ढोका नखोलिदिँदा अर्बौं बिजुली खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।

‘यसअघि ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालकै उपस्थितिमा मेरियट होटलमा बर्खायामको ५०० मेगावाट बिजुली बेच्न निजी क्षेत्रले भारतीय बिक्रेता मनिकरन पावरसँग एमओयूमा हस्ताक्षर गर्‍यो । त्यो पनि  ५.८  भारतीय रूपैयाँ प्रतिमेगावाटको दरमा,’ उनले भने, ‘तर, बिजुली बिक्रीका लागि सरकारले लाइसेन्स नदिँदा निजी क्षेत्रको अर्बौंको बिजुली खेर गयो ।’

ऊर्जामन्त्रीले नै निजी क्षेत्रलाई बोलाएर बिजुली कसलाई बेच्ने देखाउन भनेपछि भारतबाट मनिकरन पावरलाई बोलाएर सम्झौता गरेको डाँगी बताउँछन् ।

‘विद्युत बेच्ने कसलाई हो, त्यो देखाउनु भनेपछि भारतबाट मनिकरन पावरलाई बोलाएर ऊर्जामन्त्रीलाई नै अतिथि बनाएर दुई पक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिएको छैन ।’

निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापार गर्ने बाटो खोजिरहँदा सरकारले भने तदारुकता देखाएको छैन । विद्युत् बिक्री गर्न ‘ह्विलिङ’ चार्ज तोक्न सकेको छैन । विद्युत् नियमन आयोगले त्यसको स्पष्ट ‘गाइडलाइन’ दिन सकेको छैन ।

अर्थात्, बिजुली बेच्न पोल र संरचना प्रयोगबापत तिर्नुपर्ने ‘ह्विलिङ’ शुल्क सरकारले अहिलेसम्म तोक्न सकेको छैन ।

नयाँ विद्युत् ऐन जारी नभएको र ह्विलिङ चार्जजस्ता विषय टुंगिएपछि विद्युत् व्यापार गर्न निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवाल बताउँछन् ।

छिट्टै नै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिने गरी मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरेको उनको भनाइ छ ।