सङ्घीयता : मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना, पाँच वर्षमा कति जना मन्त्री बने?

काठमाडाैँ – सात प्रदेशमा जम्मा पाँच सय ४९ जना सांसद रहने परिकल्पना गरिएको छ । तर बितेको पाँच वर्षको अवधिमा सात प्रदेशमा १४ जना मुख्य मन्त्री बने भने १८३ जना मात्रै मन्त्री बन्ने अवसर पाए । प्रदेश नं १ मा ३ जना मुख्यमन्त्री फेरिँदा ३० जना मन्त्री बने । मधेस प्रदेशमा मुख्य मन्त्री परिवर्तन नभए पनि १९ जना मन्त्री बने । बागमती प्रदेशले तीन जना मुख्य मन्त्री पायो भने ३९ जना मन्त्री पायो । दुई जना मुख्यमन्त्री बनाएको गण्डकी प्रदेशले १७ जना मन्त्री बनायो । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशलाई दुई जना मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गरे भने २९ जनाले विभिन्न मन्त्रालय सम्हाले । कुल ४० जना सांसद रहेको कर्णाली प्रदेशमा दुई जना मुख्यमन्त्री बने भने २३ जना मन्त्री बने । सुदूरपश्चिममा पनि मुख्यमन्त्री त फेरिएनन् तर कुल ५६ जना सांसद मध्य २६ जना मन्त्री बन्ने अवसर पाए । देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि मुलुकमा तीन तहका सरकारले काम गरिरहेका छन् । ०७४ सालमा जारी भएको नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनपछि  तीनै तहका सरकार बनेका हुन् । तीन सरकार मध्ये प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामाथि निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएको छ । प्रदेश सरकारमा सत्ता र स्वार्थका लागि मनलाग्दी मन्त्रालयको सङ्ख्या  थप्दा त्यसले आर्थिक भार बढाएको र प्रदेश सरकारलाई मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो बनाएको टिप्पणी पनि हुने गरेका छन् । यसबाट  प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि पनि  बहस सुरु भएको छ । जनतालाई करको भारी मात्रै बोकाएको, शीर्ष नेता र तीनका आसेपासेलाई पद व्यवस्थापन गर्नमै व्यस्त रहेको  भन्दै प्रदेश सरकारको चौतर्फी आलोचना हुने गरेको हो । हुन पनि सिंह दरबारको अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्नै भन्दै बनाइएका प्रदेश सरकारले मन्त्रालय थप्नमै  पाँच वर्षको अवधि सकाएको छ । “ सेवा सुविधामा उनीहरू कहीँ पनि चुकेनन् । जनताको सेवा सुविधाको प्रश्न आय पछि उनीहरू अल्मलिय । अब प्रदेश नं १ ले पनि  सेवा सुविधा त खायो होला । तर त्यसको नामकरण भने गर्न सकेन । प्रदेशसभामा मन्त्री हेरफेर गर्ने कुरा त रात दिन भए । मन्त्रालय तोडफोड गरेर भए पनि उनीहरू मन्त्री बने कुरा उनीहरूलाई सबभन्दा गर्वको कुरा भयो । भने पछि मन्त्री बन्ने र आफ्नालाई पद व्यवस्था गर्ने र आर्थिक सौलियत दिने भन्दा यसको कुनै व्यवहार देखिएन । अब यसैबाट हामीले निष्कर्ष निकाल्नु प¥यो कि यो सफल भयो कि असफल भयो भनेर । नेपाली जनताको कोणबाट यो पूर्णत असफल भयो, उनीहरूको कोणबाट पूर्ण त सफल भयो । ” प्रा.डा.सुरेन्द्र केसी, राजनीतिक विश्लेषक कुन प्रदेशमा कति सांसद कति मन्त्री प्रदेश नं १  पाँच वर्षको अवधिमा तीन वटा मुख्य मन्त्री पाएको प्रदेश नं १ ले प्रदेशको नामकरण भने गर्न सकेन । ९३ जना सांसद रहेको प्रदेश नं १ मा ३० जना त मन्त्री बन्ने अवसर पाए । यहाँ कुल प्रतिशतका ३२ प्रतिशत सांसद मन्त्री बन्ने अवसर पाए । सुरुमा नेकपा एमालेका नेता शेरधन राई यहाँको मुख्यमन्त्री थिए । पछि एमालेको अन्तर संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको मौका छोपेर एमालेकै नेता भीम आचार्य मुख्य मन्त्री बने । एमाले विभाजन भए पछि भने सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र कुमार राई यहाँको तेस्रो मुख्य मन्त्री बने । सत्ता टिकाउन यहाँ तीनै जनाले पटक पटक मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गरे । मधेस प्रदेश  अन्य प्रदेशमा जस्तो मधेस प्रदेशमा मुख्य मन्त्री परिवर्तन भएनन् । केन्द्रको समीकरण फेरिँदा पनि मधेस प्रदेशमा जनता समाजवादीका नेता लालबाबु राउतले नै पाँच वर्ष नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरे । महन्थ ठाकुर समूहले जसपा परित्याग गर्दे लोसपा गठन गरेपछि केन्द्रको  समीकरण मिलाउन मुख्य मन्त्री राउतले सोही अनुसार मन्त्रीपरिषद् हेरफेर गर्दै गए । एक सय ७ जना सांसद रहेको मधेस प्रदेशमा विभिन्न पार्टीबाट १९ जना मन्त्री बने । यहाँ कुल सांसदका १८ प्रतिशत सांसद मन्त्री बने । बागमती प्रदेश बागमती प्रदेश सबै भन्दा धेरै मन्त्री पाउने प्रदेश बनेको छ । तीन वटा मुख्य मन्त्री पाएको बागमती प्रदेशले ३९ जना मन्त्री पायो । सुरुमा नेकपा एमालेका नेता डोरमणि पौडेलले नेतृत्व गरेका थिए । एमालेको अन्तर संघर्ष उत्कर्षमा पुगेका बेला पार्टीले डोर मणि पौडेललाई राजीनामा दिन लगाएर नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन ग¥यो । तर शाक्यले विश्वासको मत पाउन नसके पछि एमालेबाट विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले उक्त प्रदेशको नेतृत्व सम्हाले । ११० सांसद रहेको बागमती प्रदेशमा ३९ जना मन्त्री बने । सत्ता टिकाउन कोठै अनुसारको मन्त्रीपरिषद् गठन गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डे अहिले पनि आलोचित छन् । गण्डकी प्रदेश दुई जना मुख्यमन्त्री बनाएको गण्डकी प्रदेशले १७ जना मन्त्री बनायो । सुरुमा नेकपा एमालेका नेता पृथ्वी सुब्बाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिएको थियो । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए पछि स्वतन्त्र सांसद र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री टिकिरहेका गुरुङ अन्ततः स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ र जनमोर्चाले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गरे पछि उनको बहिरगमत भयो । गुरुङको बहिरगमत भएसङै नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । यहाँ स्वतन्त्र सांसद गुरुङ दुवै सरकारको मन्त्री बने । यहाँ कुल सांसदका २८ प्रतिशत सांसद मन्त्री बन्ने अवसर पाए । लुम्बिनी प्रदेश सुरुमा एमाले नेता शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वमा गठन गरिएको सरकार अल्पमतमा परेसङै सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा दोस्रो सरकार बन्यो । मन्त्री बन्नका लागि दल अदलबदल गर्ने, एक अर्काले अपहरणको आरोप लगाउने, हतार हतार राजीनामा दिएर हतार हतार शपथ खाने जस्ता विषयले लुम्बिनी प्रदेश निकै विवादमा तानियो । ८७ जना सांसद रहेको संसद्मा २९ जना मन्त्री बने । यहाँ कुल सांसदका ३३ प्रतिशत सांसद मन्त्री बने । कर्णाली प्रदेश कुल ४० जना सांसद रहेको कर्णाली प्रदेशमा दुई जना मुख्यमन्त्री बने भने २३ जना मन्त्री बने । यहाँ कुल सांसदका ५७ प्रतिशत भन्दा धेरै सांसद मन्त्री बने । माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्य मन्त्री रहेको यो प्रदेशमा नेकपा विघटनसङै उनलाई सत्ता गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको रूपमा निरन्तरता दियो । सत्ता गठबन्धनमा भागबन्डा मिलाउन बालुवाटारमा  सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेर केन्द्रले शाहीलाई राजीनामा दिन लगाएर काँग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने निर्देशन दियो । कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सबै  सांसद मन्त्री बने । सुदूरपश्चिम प्रदेश मधेस प्रदेशमा जस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएनन् । तर सत्ता समीकरण मिलाउन भने उहाँ पनि पटक पटक मन्त्रीपरिषद् हेरफेर गरियो  । कुल ५६ जना सांसद मध्य २६ जना मन्त्री बन्ने अवसर पाए । जुन कुल प्रतिशतको ५० प्रतिशत सांसदले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन । यहाँ एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित सबै सांसद मन्त्री बनेका छन् । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि  विकासको लहर आउने भन्ने आम अपेक्षा अहिले नेताको भाषणमा मात्रै सीमित भएको छ । नयाँ संविधान अनुसार  स्थानीय र सङ्घीय सरकारले केही काम गरेको भए पनि प्रदेश सरकारको औचित्य भने अझै पुष्टि हुन सकेको छैन ।  सिंह दरबारको अधिकार गाउँ गाउँ पु¥याउने भन्दै व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारले यो पाँच वर्षको अवधिमा सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने र प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्ने थियो । तर त्यसको विपरीत प्रदेश सरकार, यो बिचमा शीर्ष नेता र तीनका आसेपासेलाई पद व्यवस्थापन गर्ने गतिलो माध्यम बनेको भन्दै आलोचनाको चङ्गुलमा फसेको छ । कतिपयले त सङ्घीयता विदेशी शक्तिले बोकाइदिइएको भारी भन्दै यसलाई तत्काल खारेज गर्नु पर्ने आवाज चर्कोसङ राखेका छन् । “ अब यो सङ्घीयता एउटा आयतीति एजेण्डा हो । हामीले सङ्घीयता ल्याएर कुन किसिमको विकासको फड्को मारेम त ? सङ्घीयता नभएका देश के विकासमा पछाडि छन् त ? विश्वमा दुई सय भन्दा धेरै देश छन् तर ती मध्य जम्मा २८÷३० वटा देशमा मात्रै सङ्घीयता छ । अब के ती सबै सङ्घीयता भएका देशले आमूल परिवर्तन गरेका र नभएका सबै अल्पविकसित देश बनेका हुन  त ? सङ्घीयता भनेको देशको आवश्यकताका आधारमा हुनु पर्छ । हाम्रो जस्तो देश जहाँ केरा पाक्ने ठाउँ देखि स्याउ पाक्ने ठाउँ सम्म केही घण्टामै पुगिन्छ । त्यहाँ सङ्घीयताको किन आवश्यकता पर्छ ? त्यसैले सङ्घीयता नेपालका लागि घाँडो हो । नेपाललाई सङ्घीयता चाहिँदैन । ” राजनीतिक विश्लेषक   प्रा.डा.राजेन्द्र चापागाईँले भने । मन्त्रालय फुटाएरै भए पनि मन्त्री बनाउने कुसंस्कारले सबै प्रदेशलाई छोइसकेको छ ।   मन्त्रीको सङ्ख्यासँगै मन्त्रालयमा सचिव, उपसचिव हुँदै तल्लो तहसम्मका कर्मचारी लगायतको  आर्थिक भार थपिनेतर्फ कुनै ध्यान दिएको पाइँदैन । मधेस प्रदेशको प्रदेश प्रमुख भइसकेका डा.राजेश अहिराज सङ्घीयताको आवश्यक भए पनि कतिपय कुसंस्कार बदल्नु पर्ने पक्षमा छन् । । “ मेरो बुझाईमा हाम्रो जस्तो देशमा एक देश दुई दल र तीन प्रदेश हुनु पर्छ । सङ्घीयता देशका लागि आउने हो । जातका लागि, दलका लागि वा आफन्तका लागि होइन । देशका लागि सङ्घीयता आउने हो भने, हाम्रो जस्तो देशमा तीन वटा मात्रै प्रदेश भए पुग्छ । जसमा २४÷२४÷२४ जिल्लाको तीन वटा प्रदेश बनाउने । प्रत्येक देशले भारत र चीनको सीमा छुने । काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरलाई साझा क्षेत्र घोषणा गर्ने । यसो भयो भने देशमा सङ्घीयताले काम गर्छ । होइन यदि राज्य संरचनामा यही गतिमा अघि बढ्यो भने यो देश गृह युद्धमा जान्छ । ” उनले भने । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि बितेको पाँच वर्षमा  खर्बौँ रुपैंया बजेट विनियोजन गरियो ।  तर त्यो बजेट जनताले महसुस गर्ने गरी खर्च हुन सकेन । सङ्घीयता माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै यो पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न समेत कसैले सकेनन् । न त कसैले चासो देखाए । तर सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने भन्दा पनि सत्ता र स्वार्थका लागि प्रदेशलाई मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना बनाउँदा  त्यसले सङ्घीयता विरोधीलाई हौसाउने काम गरेको छ । आगामी मङ्सिर चार गने मुलुकमा दोस्रो पटक प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ । फेरी पनि प्रदेशहरूमा जनताका मुद्दा सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि मन्त्रीहरू मात्रै उत्पादन गरियो भने चाहिँ जनताले दरोसँग प्रश्न गर्नेछन् ।