शपथ ग्रहणको पालना नगर्नेलाई कारवाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सांसद रावलको माग

काठमाडौँ - प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले शपथ लिइसकेपछि कानुनीरुपमा अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने र नगरे कारबाही हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानको माग गरेका छन् ।

आज (मंगलबार) को संसद वैठकमा पेश भएको शपथसम्बन्धी विधेयक,२०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिदै सांसद रावलले शपथ ग्रहरण गरेका व्यक्तिले राष्ट्रहित विपरित काम गरे जोसुकैलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरे । कानुनमा शपथ लिनुपर्ने व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्दा प्रचलित कानुनको पालना गरी मुलुक र जनताको हितका लागि कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी, पूर्वाग्राही, खराब भावना नराखी इमान्दारीका साथ गर्नेछु भन्ने कुरा लेखिएको भएपनि त्यसो नगरेको भन्दै आपत्ती जनाए ।

शपथसम्बन्धी कानुनमा उल्लेखित विषयभन्दा ठिक विपरित विदेशीसँग थर्कमान भइ, डर मानी, संविधान मिची, उल्लंघन गरी मनपरी गर्नेछु भन्नेजस्तो देखिएको उनको भनाइ छ । उनले शपथसम्बन्धी कानुनको पालना नगर्दा एक प्रकारको निर्दलीय अभ्यासतिर देश धकेलिएको बताएका छन् ।

उनले भने,’ उनले निर्वाचनमा तालमेलमा कुरा गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा (२६९) ले समान विचारधारा भएका व्यक्तिहरु एउटा राजनीतिक दलमा आवद्ध हुनेछन् । यस्तो दलले निर्वाचनमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । र यसको लागि काम गर्नुपर्ने लेखिएको छ,’उनले भने,’ त्यसको आमउल्लंघन गरिएको छ । एक प्रकारको निर्दलीय अभ्यासतिर देशलाई धकेलिएको छ । अनि शपथको अर्थ के रह्यो ?’

त्यसकारण शपथ लिइसकेपछि यसलाई कानुनीरुपमा अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने र नगरे कारबाही गर्ने प्रावधान राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । एमसीसी सम्झौतामा सरकारले ठाडो उल्लंघन गरेको भन्दै सरकारमा बस्ने यस्ता व्यक्तिलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने बताए । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरुले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरे निजहरुलाई कारबाही हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान हुनुपर्ने भन्दै सभामुखमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनले भने,’ सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरुले संविधानको ठाडो उलंघन गर्ने, संविधान मिच्ने, राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि प्रहार गर्ने र देशका प्राकृति स्रोत साधनहरुलाई अरुको जिम्मा लगाउनेहरुलाई निजहरुलाई कारबाही हुने प्रावधान राख्नुपर्यो।’ नेता रावलले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता र अखण्ड नेपालको हितविपरित कुनै पनि व्यक्तिले काम गर्यो भने प्रशासनभित्र उच्च तहमा बस्ने व्यक्तिलाई त्यो कुरा बाहिर भन्न पाउनुपर्ने अधिकार दिनुपर्ने माग गरे।