स्थानीय निर्वाचन : प्रति मतदाता २८४ रुपैंयाँ खर्च

काठमाडौँ - गएको वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँच अर्ब चार करोड खर्च भएको छ । निर्वाचन आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार, निर्वाचन कार्यक्रम, तयारी, मतपेटिका ढुवानी, सञ्चार आदि प्रयोजनमा यो रकम खर्च भएको हो ।

यो खर्चमध्ये सबैभन्दा धेरै सात सय ५३ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट रु.तीन अर्ब ५४ करोड खर्च भएको थियो । त्यसै गरी, आयोगको सचिवालयबाट रु.एक अर्ब दुई करोड तथा गृह मन्त्रालय मार्फत मतपेटिका ढुवानीमा रु.चार करोड ५० लाख खर्च भएको थियो । सञ्चारका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत रु.एक करोड ४५ लाख खर्च भएको थियो। अघिल्ला निर्वाचनहरूको तुलनामा गत वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचन कम खर्चिलो रहेको देखिएको छ ।

गत स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रति मतदाता खर्च रु.२८४ मात्रै रहेको आयोगले जनाएको छ । जबकि, २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रति मतदाता खर्च रु.५०९ थियो । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन २०७४ मा प्रति मतदाता खर्च रु.५०६ थियो ।

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा आन्तरिक र बाह्य स्रोत गरी कुल रु.सात अर्ब १५ करोड खर्च भएको थियो । २०७४ कै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा कुल रु.सात अर्ब ८० करोड खर्च भएको थियो । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा रु.पाँच अर्ब ९९ करोड खर्च भएको थियो ।

यो स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको सबै खर्च आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्था भएको आयोगले जनाएको छ । बाह्य स्रोतबाट सामान्य प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहयोग मात्रै भएको आयोगको दाबी छ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले रु.आठ अर्ब ११ करोड रकम निकासा गरेको थियो । तर, निर्वाचन मितव्ययी भएपछि करीब रु.तीन अर्ब सात करोड नेपाल सरकारलाई फिर्ता गरेको आयोगले जनाएको छ ।