धरातलीय यथार्थ बुझेर योजना बनाएकाले हामी लक्ष्य उन्मुख छौँ : उपाध्यक्ष क्षेत्री

लुम्बिनी– प्रदेश विकासको खाका तयार गर्न र तत् सम्बन्धी योजनाहरू तर्जुमा गरी लागू गराउन सबै प्रदेशमा योजना आयोग गठन गरिएका छन् । यी आयोगको पहिलो कार्यकाल सकिनै लागेको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री प्रदेश योजना आयोगका अध्यक्ष हुन्छन् भने उपाध्यक्ष र सदस्यहरू प्रदेश सरकारले मनोनीत गर्ने प्रावधान छ । लुम्बिनी प्रदेश आयोगको उपाध्यक्षमा अहिले वामदेव क्षेत्री (घिमिरे) छन् । उनी २०७८ भदौ १३ गते आयोगको उपाध्यक्षमा मनोनीत भएका हुन् । कृषि विकास बैङ्कको अध्यक्षको अनुभव समेत सम्हाली सकेका उनले अर्थशास्त्र र राजनितिशास्त्रमा एम ए गरेका छन् । उपाध्यक्ष क्षेत्रीसँग पत्रकार चन्द्रकान्त खनालले गरेको कुराकानी । लुम्बिनी प्रदेशमा  प्रादेशिक योजनाहरू के आधारमा तय गर्ने गरिएको छ र यी योजना कसरी अघि बढिरहेका छन् ? म लुम्बिनी प्रदेशको योजना आयोगमा आएको एक वर्ष पुग्न लागेको छ । हामीले आयोगको तीन वर्षको मध्यावधि समीक्षा गरी ०७६ देखि ०८१ सम्मका लागि बनेको पञ्चवर्षीय योजनालाई अगाडी राखेर योजना बनाएका छौँ । यसमा प्रदेशका चार वटा गौरवका योजना छन् भने दुई सयको हाराहारीमा वहुवर्षीय योजनाहरू छन् । जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने योजनाहरूलाई अगाडी बढाएका छौं । योजना स्वास्थ्य शिक्षा कृषि उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएर योजना बनाइरहेका छौँ । प्रदेश सरकारले समृद्धि लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेशको लक्ष्यका साथ अगाडी बढ्ने भनेको छ, योजनाबद्ध विकासको मार्गचित्र के के पर्छन् ? हो, यो नारा विगतको नारा वाट परिवर्तन गरी बनाइएको हो । हामीले प्रदेश वाट आत्मनिर्भर बनाउन केही मार्गचित्र बनाएका छौँ । शिक्षाको क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ, त्यसको साथै उत्पीडित वर्ग, कमलरी, मुस्लिम, दलित विपन्न परिवारका छात्रालाई डिप्लोमासम्म छात्रवृति र १२ कक्षासम्म सबै छात्रा विज्ञान विषयमा छात्रवृत्ति दिएका छौँ । स्वास्थ्यमा तीन वटा अस्पताल लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, राप्ती अस्पताल भेरी अस्पतालमा ओपिडी टिकट फ्रि र बेड फ्रि सहित क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला रोगीलाई २ लाख रुपैयाँ सहयोग दिने र ११० प्रकारका औषधी निःशुल्क गर्ने रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउने जस्ता धेरै योजनाहरू छन् । उत्पादन बढाउन कृषिका विभिन्न मोडेल बनाएका छौँ । विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न बाँड्ने योजना पनि छ । १ पालिका १उद्योग ग्रामको व्यवस्थासहितको यो वर्ष १२ हजार जनालाई रोजगार दिने योजना रहेका छन् । थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन वाट आत्मनिर्भरतिर जाने योजना छन् । खास गरी खाद्यान्न, तरकारी, दूध, मासुजन्य पदार्थमा यसको असर देखिन थालेको छ । यी र यस्तै विषयलाई आधार मानेर हामीले समृद्धि लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेशको लक्ष्यका साथ योजनाबद्ध विकासको बाटोमा अगाडी बढेका छौ । सङ्घीय सरकारका योजना बाहेक प्रदेश सरकारका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू चाहिँ के के रहेका छन् ? हामीले चार वटा गौरवका योजना घोषणा गरेका छौँ । पाल्पा रामपुर रुकुम कपरकोट सडक, प्रादेशिक विश्वविद्यालय, प्रदेशको राजधानी निर्माण र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल । यसको अलावा प्राथमिकतामा राखिएका योजना नौमुले, माडी, बढीघाट जलविद्युत योजना, लुम्बिनीदेखि तिब्बत जोड्ने लुम्बिनी पर्यटन करीडोर, लुम्बिनी डिजिटल पर्यटक, बाइसे चौबिसे राजा सर्किट, साँस्कृतिक ग्राम एकीकृत बस्ती विकास नेत्रलाल अमागी रङ्गशाला, उजिरसिंह रङ्गशाला, तिनाउ नदिमा स्टिम बोट चलाउने र जिपलाई लगायतका योजनाहरू रहेका छन् । हाम्रो प्रदेशले बनाएका योजनाहरु संघीय सरकारका भन्दा फरक खालका योजनाहरू पनि रहेका छन् । अहिले यिनै महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई कार्यान्वयनको पक्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार लागेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा तराई, पहाड र केही हिमाली क्षेत्र पनि रहेको छ । योजना तर्जुमा र लागू गराउन कत्तिको कठिन छ ? यो समस्या छ तर हामीले वर्गीकरण गरेर योजना तर्जुमा गरेका छौँ । तर, पहाडभन्दा तराई मदेसमा योजना लागू गर्न केही कठिनाई छ । हामी संरचना बनाउँदै छौ प्रदेशको दरिलो प्रशासनिक संरचना भए योजना लागू गर्न समस्या छैन । प्रादेशिक योजना निर्माण गर्दा सङ्घीय सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोगको हस्तक्षेप हुने चर्चा छ । राम्रा योजनाहरू भए सङ्घीय सरकार वाटै बनाइने र अरू खासै महत्त्व नभएका योजना प्रादेशिक योजना आयोगमा पठाइने गरेको भन्ने सुनिन्छ । के यो सत्य हो ? सङ्घीय सरकार वाट हाम्रो प्रदेशमा पर्ने राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू पर्छन त्यो सङ्घले गर्ने गरेको छ ।  ठुला सडकहरू, विमानस्थल, ठुला जलविद्युत आदि परियोजना सङ्घबाटै सञ्चालन हुन्छन् । र प्रदेश भित्र पनि सशर्त अनुदान समपूरक अनुदानवाट केही योजना छुट्टाईएको छ । केही हामीले सहमतिबाट बनाउने गरेका छौँ । जस्तै तः लुम्बिनी आयोगको सहकार्यमा कोरला पर्यटन कोरिडोर आयोजना दुई वटा प्रदेशमा पर्ने हुँदा हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगको सहकार्यमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेका छौँ । बाँकी हामी प्रदेशभित्र नै गर्छौँ । कतिपय दोहोरो भए हामी त्यसलाई वर्गीकरण गर्छौँ । तीनै तहले सहकार्य र समन्वयमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बजेटमा सङ्घीय सरकार वाट निर्भर भए जस्तै योजना पार्न केन्द्रमै निर्भर हुनुपर्ने होइन ? यो प्रश्न गम्भीर प्रश्न हो । केन्द्रमा वित्तीय आयोग पनि बनाइ सकेको छ । तर राजश्व प्रदेशले कहाँ कहाँ सङ्कलन गर्ने राजश्व बाँडफाँड नहुँदा केन्द्रमा भर पर्ने नै अवस्था छ । सामान्य राजश्व न्यून प्रदेशलाई छुट्ट्याएको छ । १० प्रतिशत राजश्व सङ्घले राख्छ भने १५ प्रतिशत स्थानीय र १५ प्रतिशत प्रदेशलाई आउँछ । त्यसैले स्थानीय सरकारले सङ्घीयताको मर्म नबुझे जस्तो गर्दा प्रदेशको बजेट न्यून छ र कार्यक्रम पनि त्यही बजेटभित्र हुने गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशलाई कतिपय सूचकका आधारमा मुलुककै उत्कृष्ट प्रदेश पनि भन्ने गरेको सुनिन्छ । यो भनाइमा कत्तिको सत्यता छ ?  यो केही सत्य हो तर। फेरि सबै त्यस्तो पनि होइन । मुख्य कुरा यो प्रदेशका कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा १४ प्रतिशत योगदान छ र चालु पुजिभन्दा पुँजीगत खर्चमा बजेट बढी हुने र खर्च पनि त्यस मात्रामा हुने गरेको छ । जनसङ्ख्या नेपालको मध्यममा पर्ने, विभिन्न जातजातिको बसोबास आदि महत्त्वपूर्ण हुन् भने सेवा क्षेत्रमा हामी तेस्रो स्थानमा छौँ । केही केही विषयमा बागमती र गण्डकी प्रदेश भन्दा पनि पछाडि छौँ । विश्व प्रसिद्ध गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी यही प्रदेशमा छ । यस प्रदेशमा बुटवल–भैरहवा; घोराही, तुलसीपुर र कोहलपुर, नेपालगन्ज तीव्र दरमा विस्तारित तीन वटा सहर रहेका छन् । यी सहरमा आर्थिक गतिविधिहरू तीव्र दरमा विस्तार भइरहेका छन् । यस प्रदेशको आधा भूभाग जङ्गलले ओगटेको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विस्तार पनि राम्रो रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश विद्युत उत्पादनमा प्रदेश २ पछि सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा देखिन्छ यो अवस्था कहिलेसम्म ? हामीले २० मेगावाट सौर्य प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारीमा छौँ । नौमुले जलविद्युत आयोजनाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ । रुकुमको उत्तर पूर्वमा २ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदै छ । साना जलविद्युतका साना प्रोजेक्ट सञ्चालन छन् । हामीले मादी, वडीघाट आदि आयोजनाबारे पनि अध्ययन गर्दैछौँ। लुम्बिनी प्रदेशमा सांसद, दलका नेता तथा पहुँचवालाले योजना तर्जुमा गर्नमा कत्तिको हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् ? योजना आयोगले आयोजना हाल्ने हो भन्ने भ्रम आम नागरिक र राजनीतिक दलहरूमा छ । त्यो सत्य होइन । योजना आयोगले गौरवका योजना बनाउने वहुवर्षीय भित्र कस्ता कस्ता योजना राख्ने कस्ता खालका योजना बनाउने प्रदेशको मार्गचित्र कस्तो बनाउने आदि काम गर्ने हो । तर, यहाँ मलाई सिँचाइका योजना हाल्दिनुस्, तटबन्धको बजेट राखिदिनुस्, मन्दिरको बजेट हालिदिनुस् भनेर कुराहरू आउँछन् नै । त्यसलाई हामीले सिफारिस गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउँछौ । अधिकार मन्त्रालयको हो । हामीहरूको त्यसमा केही भूमिका हुँदैन । फेरी पनि हाम्रोमा नीति नियम विधिका कुरा सँगै भनसुन, दबाब प्रभावका कुराहरू त आइहाल्छन् । काम गर्न सहज नभए पनि काम गर्न वातावरण बनाउने आफैँले पनि हो । लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक आय खासै धेरै देखिएन । वृद्धि गर्ने थप योजनाहरू के–के हुन सक्छन् ? लुम्बिनी प्रदेशको आय न्यून रहेको सत्य हो । हामीले बन ऐन बनाएका छौँ । त्यसवाट हामीले बार्षिक ४/५ अर्ब राजश्व सङ्कलन गर्ने योजना बनाएका छौँ । यातायातबाट केही वृद्धि गर्ने सम्भावना छ । सिमेन्ट उद्योग र यस क्षेत्रमा सञ्चालित क्यासिनोबाट कर उठाउने प्रयत्न गरेका छौ । केही श्रोत बढाउने पक्षमा छौँ । अन्त्यमा प्रदेश योजना आयोगको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा कार्यकाल कत्तिको सफल मान्नुहुन्छ? हामीले तीन वर्षको समीक्षा गरेका छौँ । त्यसमा प्रगति के भयो समस्या कहाँ रह्यो उल्लेख गरेका छौँ । २०७४ सालवाट सञ्चालनमा आएको प्रदेश दुई वर्ष कोरोनाले थला पर्‍यो । लुम्बिनीमा दुई वटा सरकार बने पनि प्रगति सन्तोषजनक रहेको छ । समझदारी, सहयात्रा र सहकार्यको खाँचो छ । उपलब्ध भौतिक पूर्वाधारलाई प्रयोग गरेर निजी क्षेत्रले आर्थिक गतिविधिहरू तीव्र दरमा बढाउनु जरुरी छ । सामाजिक सांस्कृतिक एवं भाषिक विविधको प्रदेश भए पनि यसको प्रगति उल्लेखनीय रहेको छ ।